काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जिल्लाभित्र निजी रूपमा सञ्चालित छात्रावासलाई सरकारले तोकेका मापदण्ड एक महिनाभित्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

छात्रावासका सम्बन्धमा विभिन्न गुनासा प्राप्त भएपछि नियमित तथा आकस्मिक अनुगमनलाई तीव्र बनाइएको प्रशासनले जनाएको छ । अनुगमनका क्रममा मापदण्ड उल्लंघन गर्ने केही छात्रावासलाई तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिएको र सिलसमेत गरिएको प्रशासनको भनाइ छ ।

प्रशासनका अनुसार छात्रावासमा विद्यार्थीमाथि अमानवीय व्यवहार हुने, तोकिएभन्दा बढी शुल्क असुल्ने, कमजोर भौतिक पूर्वाधारमा सञ्चालन हुने, सरसफाइमा ध्यान नदिने तथा खाद्यान्न र खानेपानीको गुणस्तर कमजोर रहेको गुनासा प्राप्त भएका छन् ।

त्यस्तै, सुरक्षा व्यवस्था अपर्याप्त रहेको, छात्रावासभित्र लागुऔषध तथा मदिराजन्य पदार्थको दुरुपयोग हुने गरेको तथा पर्याप्त अध्ययन कक्ष, पुस्तकालय र मनोरञ्जन कक्षको व्यवस्था नभएको गुनासोसमेत आएको प्रशासनले जनाएको छ । केही घटनामा छात्रावासमै विद्यार्थीले झुन्डिएर ज्यान गुमाएको तथ्यसमेत सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

सुरक्षा र सुविधामा जोड

प्रशासनले छात्रावास सञ्चालनसम्बन्धी सरकारी तथा स्थानीय तहले तोकेका मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्न निर्देशन दिएको छ । विद्यार्थीलाई सुरक्षित, स्वच्छ र मर्यादित वातावरण उपलब्ध गराउन तथा आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउन पनि आग्रह गरिएको छ ।

छात्रावासमा लागुऔषध, मदिरा, चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग र बिक्री–वितरण रोक्न प्रशासनले निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै, सम्बन्धित निकायमा अनिवार्य दर्ता तथा नवीकरण गर्न, पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न, अध्ययन कक्ष र पुस्तकालयको व्यवस्था गर्न तथा सरसफाइ र खाद्य गुणस्तर कायम राख्न भनिएको छ ।

छात्रावासमा स्वच्छ खानेपानी, विद्युत्, इन्टरनेट तथा आवश्यक वैकल्पिक सेवाको भरपर्दो व्यवस्था गर्नसमेत प्रशासनले सञ्चालकहरूलाई निर्देशन दिएको छ । मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि दिइएको एक महिनाको समयभित्र सुधार नगर्ने छात्रावासमाथि थप कारबाही हुन सक्ने प्रशासनले जनाएको छ ।

Originally published on abcnews.com.np.