काठमाडौँ । बाराको जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधको घटनालाई लिएर नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच शनिबार साँझ तीनबुँदे सहमति भएको छ ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, सरकारका प्रतिनिधि तथा पीडित बालिकाका अभिभावकबीच गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि सहमति भएको हो ।

सहमतिअनुसार जघन्य आपराधिक घटनामा विद्यमान कानुनमा रहेका कसुर तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरी आवश्यक कानुनी सुधारका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गरिनेछ । त्यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय सङ्कल्प समिति’ गठन गर्ने भएको छ ।

त्यस्तै, पीडित परिवारको इच्छाअनुसार बालिका गरिमा चौधरीको सालिक निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गर्ने सहमति भएको छ ।

बालिकाको अन्त्येष्टि भने परिवारको रीतिरिवाज तथा संस्कारअनुसार गरिने सहमति भएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

को–कोले गरे हस्ताक्षर ?

सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादी र कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमा चौधरीका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मानमती चौधरीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

सरकार र पीडित परिवारबीचको सहमतिसँगै घटनाको न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउने तथा पीडित परिवारका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ ।

अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया जारी

यसअघि सरकारले गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

Originally published on abcnews.com.np.