हेटौँडा । वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले सोमबार भदौ ८ गते प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्दैछन्। दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा उनले विश्वासको मत माग्ने कार्यसूची तय भएको छ।

तर, सत्ता साझेदार दलभित्र देखिएको असन्तुष्टि, राप्रपाको आन्तरिक विवाद तथा नेकपाभित्रको असहमतिको प्रभावका कारण मुख्यमन्त्री थापाको विश्वासको मत सहज नहुने संकेत देखिएको छ।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार १०४ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। एमाले, नेकपा र राप्रपाको समर्थनमा भदौ ४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापाले आफूलाई ६३ सांसदको समर्थन रहेको दाबी गरेका थिए। तर, सरकार गठनका बेला देखिएको समर्थन विश्वासको मतसम्म कायम रहन्छ वा रहँदैन भन्ने प्रश्न अहिले प्रमुख बनेको छ।

राप्रपाको विवादले थपियो दबाब

मुख्यमन्त्री थापाका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती राप्रपाभित्रको विवाद बनेको छ। पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले वाग्मती प्रदेश सरकारलाई समर्थन नरहेको स्पष्ट पारे पनि प्रदेश संसदीय दलका केही सांसद सरकारको पक्षमा उभिएका छन्।

प्रदेशसभामा राप्रपाका १२ सांसद छन्। तीमध्ये सीमित सांसदले मात्र मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने सम्भावना रहेको चर्चा छ। यद्यपि, राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले अन्तिम समयमा सबै सांसद सरकारको पक्षमा उभिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

केन्द्रीय निर्देशनविपरीत सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी भएको भन्दै राप्रपाले उद्धव थापामाथि कारबाहीसमेत गरेको छ। पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पार्टी निर्देशन उल्लंघन गरेको र स्पष्टीकरणको जवाफ नदिएको आरोप लगाउँदै उनीमाथि कारबाही गरिएको जनाइएको छ।

यसअघि राप्रपाका महामन्त्री तथा सचिवालय प्रमुख राजेन्द्र गुरुङले प्रदेश प्रमुखलाई पत्र पठाउँदै एमालेका किरण थापा मगरलाई समर्थन गरिएको भनिएको पत्र पार्टीको आधिकारिक निर्णयअनुसार नभएको बताएका थिए। तर, प्रदेश प्रमुखले संसदीय दलका नेता उद्धव थापाबाट प्राप्त समर्थनलाई आधार बनाएर थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।

रोचक पक्ष के छ भने पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले समर्थन नजनाए पनि प्रदेश सरकारमा राप्रपाका तीन जना सांसद मन्त्री बनेका छन्।

मन्त्रीहरूलाई स्पष्टीकरण माग

राप्रपाका संसदीय दलका उपनेता गिरबहादुर तामाङ (ज्ञानुजंग लामा), राजु विष्ट र राजेन्द्र प्रजापतिले प्रदेश सरकारमा मन्त्रीको शपथ लिइसकेका छन्।

पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समितिले पार्टी निर्णयविपरीत मन्त्री पद ग्रहण गरेको भन्दै उनीहरूलाई १२ घण्टाभित्र लिखित स्पष्टीकरण दिन निर्देशन दिएको छ। यसले विश्वासको मतको दिन राप्रपाका सांसदहरूको वास्तविक राजनीतिक धारणा कता देखिन्छ भन्ने चासो बढाएको छ।

नेकपाभित्र पनि असन्तुष्टि

मुख्यमन्त्री थापालाई समर्थन गरेको नेकपाको प्रदेश संसदीय दलभित्र पनि विश्वासको मतअघि असन्तुष्टि सतहमा आएको छ।

आइतबार हेटौँडामा बसेको संसदीय दलको बैठकमा २६ मध्ये १३ सांसद मात्र सहभागी भएका थिए। पूर्वमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठलगायत केही सांसद बैठकमा उपस्थित भएनन्।

अनुपस्थित सांसदहरूले सरकार गठन प्रक्रिया, मन्त्री छनोट, शक्ति बाँडफाँट र सरकारको कार्ययोजनालगायत विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।

नेकपा संसदीय दलको बैठकले विश्वासको मतसम्बन्धी विषयमा ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकेन। प्रमुख सचेतक रुत्नप्रसाद ढकालका अनुसार बैठकमा छलफल भए पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय हुन सकेन र सोमबार बिहान ११ बजे पुनः बैठक बस्ने तय गरिएको छ।

यसले विश्वासको मत हुनुभन्दा केही घण्टाअघि मात्रै नेकपाभित्रको राजनीतिक समीकरण स्पष्ट हुने देखिएको छ।

बहुमत पुग्ला ?

१०४ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकारलाई कम्तीमा ५३ मत आवश्यक छ। मुख्यमन्त्री थापाले ६३ सांसदको समर्थन रहेको दाबी गरे पनि सत्ता साझेदार दलभित्रकै असन्तुष्टिले उनको गणित कमजोर बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ।

विशेषगरी राप्रपाका सबै १२ सांसद एकमत हुने सम्भावना कमजोर देखिएको छ भने नेकपाभित्रको असन्तुष्टिले पनि अन्तिम परिणामलाई प्रभावित पार्न सक्छ।

यद्यपि, मुख्यमन्त्री थापा पक्षले आवश्यक मत सहजै प्राप्त हुने दाबी गर्दै आएको छ।

मुख्यमन्त्री थापाको पहिलो राजनीतिक परीक्षा

सोमबारको विश्वासको मत मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरका लागि केवल संवैधानिक औपचारिकता मात्र हुनेछैन। यसले प्रदेश सरकारको राजनीतिक आधार कति बलियो छ भन्ने स्पष्ट पार्नेछ।

यदि उनले सहज बहुमत प्राप्त गरे भने सत्ता साझेदारबीचको असन्तुष्टि तत्कालका लागि मत्थर हुन सक्छ। तर अपेक्षाभन्दा कम मत आएमा वा सत्ता साझेदार दलकै सांसदहरू विपक्षमा उभिएमा सरकारभित्रको राजनीतिक संकट थप गहिरिन सक्छ।

त्यसैले सोमबारको प्रदेशसभा बैठकलाई मुख्यमन्त्री किरण थापाको सरकार गठनपछिको पहिलो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक अग्निपरीक्षाका रूपमा हेरिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.