काठमाडौं । टीकापुर घटनाको अध्ययन तथा छानबिनका लागि गठित ‘लाल आयोग’को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारमा सहभागी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का थारु सांसदहरूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

थारु कल्याणकारिणी सभाले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी रास्वपाका थारु सांसद तथा नेताहरूले लामो समयदेखि सार्वजनिक हुन नसकेको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारभित्र र बाहिरबाट पहल गर्ने बताएका हुन्। उनीहरूले थारु समुदायका अधिकार, पहिचान र न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दालाई समेत प्राथमिकताका साथ उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

‘सत्यतथ्य सार्वजनिक गरी न्यायोचित समाधान खोज्नुपर्छ’

कार्यक्रममा कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले टीकापुर घटनासम्बन्धी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्दै न्यायोचित समाधान खोज्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन्।

“टीकापुर घटनाको विषयमा सत्यतथ्य सार्वजनिक गरी न्यायोचित ढंगले समाधान खोज्नुपर्छ। यसका लागि हामी पहल गर्छौं,” उनले भनिन्।

मन्त्री चौधरीले थारु समुदायका माग र मुद्दालाई सरकारभित्र निरन्तर उठाइरहेको उल्लेख गर्दै अधिकार, पहिचान र न्यायका सवालमा आफ्नो आवाज निरन्तर रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।

टीकापुर घटनासँग जोडिएको लाल आयोगको प्रतिवेदन लामो समयदेखि सार्वजनिक हुन नसक्दा यसबारे विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक तहमा प्रश्न उठ्दै आएका छन्। थारु समुदायका विभिन्न संघसंस्था तथा प्रतिनिधिहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी घटनासम्बन्धी यथार्थ बाहिर ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

‘प्रतिवेदन किन गिजोलियो भन्ने खोज्नुपर्छ’

रास्वपा सांसद ठाकुरसिंह थारुले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषय किन जटिल र विवादित बन्यो भन्नेबारे समेत गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताए।

“त्यो किन गिजोलियो भन्नेबाट हामीले खोतल्नुपर्छ। कतै प्रतिवेदन गिजोल्ने काम हामीले नै गर्यौँ कि ? समुदायलाई त्रास देखाउने गरी व्याख्या गर्यौँ कि ? प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनुमा हामी पनि केही हदसम्म दोषी छौँ कि ?” उनले प्रश्न गरे।

उनले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसँगै विगतमा यस विषयमा भएका राजनीतिक व्याख्या, सामाजिक ध्रुवीकरण तथा समुदायभित्र सिर्जित आशंका र त्रासबारे पनि समीक्षा गर्नुपर्ने संकेत गरे।

सम्भावित परिणामबारे पनि बहस आवश्यक

रास्वपा नेता तथा थारु अगुवा लक्ष्मण थारुले सामाजिक तथा राजनीतिक द्वन्द्व व्यवस्थापनमा राज्य प्रभावकारी हुन नसकेको टिप्पणी गरे।

“रास्वपाका कतिपय सांसद पनि प्रतिवेदनलाई लिएर झस्किएका छन्,” उनले भने, “द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि नीतिगत र सैद्धान्तिक आधार खोज्न आवश्यक छ।”

उनले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दबाब सिर्जना गर्नु मात्र पर्याप्त नहुने र त्यसपछि उत्पन्न हुन सक्ने राजनीतिक, सामाजिक तथा कानुनी परिणामबारे समेत व्यापक छलफल आवश्यक रहेको बताए।

लामो समयदेखि सार्वजनिक हुन सकेको छैन प्रतिवेदन

२०७२ सालको मधेस–थरूहट आन्दोलन तथा टीकापुर घटनाको यथार्थ छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरिएको थियो।

आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको लामो समय बितिसक्दा पनि उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन सकेको छैन। प्रतिवेदनमा टीकापुर घटनाको पृष्ठभूमि, आन्दोलनका क्रममा विकसित परिस्थितिसहित विभिन्न पक्षबारे अध्ययन गरिएको बताइँदै आएको छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न थारु कल्याणकारिणी सभा, विभिन्न राजनीतिक दलका थारु प्रतिनिधि तथा सांसदहरूले संसद् र सडक दुवै माध्यमबाट सरकारमाथि दबाब दिँदै आएका छन्।

अब सरकारमै सहभागी रास्वपाका थारु सांसदहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएसँगै लाल आयोगको प्रतिवेदन फेरि राजनीतिक बहसको केन्द्रमा आएको छ। तर, प्रतिवेदन कहिले र कुन प्रक्रियाबाट सार्वजनिक हुन्छ भन्ने विषयमा सरकारको स्पष्ट निर्णय आउन बाँकी छ।

Originally published on abcnews.com.np.