काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइते भएका व्यक्तिका माग सम्बोधन गर्न सरकारले विशेष कार्यदल मार्फत काम अघि बढाउने भएको छ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङको अध्यक्षतामा सोमबार कानुनमन्त्री सोबिता गौतम, प्रतिनिधिसभाका सदस्य र सहिद परिवारबीच छलफल भएको थियो ।
उक्त छलफलपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सहसचिवको नेतृत्वमा गठित सहजीकरण समितिलाई जेनजीसम्बन्धी विषयवस्तु मात्र कार्यान्वयन गर्ने विशेष कार्यदलका रूपमा जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको हो । यसले गर्दा समितिले अब जेनजी आन्दोलनका माग पूरा गर्न केन्द्रित भएर काम गर्नेछ ।
सम्झौता र प्रस्तावको कार्यान्वयन अवस्था
छलफलमा गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइते भएका व्यक्तिका माग कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट गएको मंसिर २४ गते स्वीकृत १० बुँदे सम्झौता तथा गएको असार १८ गते स्वीकृत २४ बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयनको अवस्थाबारे छलफल भएको थियो । सहभागीहरूले यी दुवै सहमति र प्रस्तावको हालसम्मको प्रगतिबारे विचार आदानप्रदान गरेका हुन् ।
छलफलका विषयवस्तु
जेनजी परिषद्, जेनजी सहिद दिवस, दौलत थापालाई ‘जिउँदो सहिद’ घोषणा गर्ने विषय, २४ बुँदे प्रस्तावमा संशोधन, र संसद् भवन परिसरमा जेनजीको सालिक निर्माण लगायतका विभिन्न विषयवस्तुमा छलफल भएको थियो । यी विषयहरू आन्दोलनकारी परिवारका प्रमुख माग हुन्, जसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिने बताएको छ ।
रासस
छलफलमा उठेका विषयवस्तुलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले यथाशीघ्र विशेष कार्यदल गठन गर्ने र त्यस मार्फत सबै माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
Originally published on abcnews.com.np.
प्रतिक्रिया दिनुहोस्