सुदूरपश्चिम । प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय सुदृढ गर्दै स्थानीय शासनलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यसमितिले प्रदेश सरकारसमक्ष ११ बुँदे माग प्रस्तुत गरेका छन्।

दुवै संस्थाका प्रतिनिधिले सोमबार मुख्यमन्त्री खगराज भट्टलाई मागपत्र बुझाउँदै संविधानले परिकल्पना गरेको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरेका हुन्।

स्थानीय तहले भोगिरहेका समसामयिक समस्या समाधान, सेवा प्रवाहमा सुधार तथा विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारबाट आवश्यक नीतिगत निर्णय, सहजीकरण र सहयोग माग गरिएको नेपाल नगरपालिका संघ सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक एवं गोदावरी नगरपालिका कैलालीका प्रमुख वीरेन्द्र भट्टले बताए।

प्रदेश समन्वय परिषद् सक्रिय बनाउन माग

संविधानको धारा २३५ तथा प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय तथा विवाद समाधान ऐन, २०७७ मा व्यवस्था भएअनुसार प्रदेश विषयगत समिति र प्रदेश समन्वय परिषद्लाई प्रभावकारी रूपमा तत्काल सक्रिय बनाउन माग गरिएको छ।

सम्बन्धित मन्त्रालयलाई ऐनबमोजिम विषयगत समिति गठन गरी नियमित बैठक सञ्चालन गर्न निर्देशन दिनुपर्ने माग गरिएको छ। स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि मनोनयन गर्दा सम्बन्धित समितिसँग परामर्श गर्नुपर्ने तथा विषयगत समितिका निर्णयका आधारमा प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक नियमित आयोजना गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ।

प्राविधिक सहयोग र क्षमता विकासमा जोड

स्थानीय सरकारको चालु कार्यकालको अन्तिम वर्षलाई उपलब्धिमूलक बनाउन स्थानीय तहलाई आवश्यक प्राविधिक, संस्थागत तथा क्षमता विकाससम्बन्धी सहयोग उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ।

विशेषगरी स्थानीय तहको बेरुजु फर्छ्योट तथा वित्तीय अनुशासन सुधारका लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीतिलाई स्थानीयकरण गर्न सहजीकरण, स्थानीय तहका एकीकृत प्रगति अभिलेखीकरण तथा उपलब्धिको प्रचारप्रसारसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गर्न पनि माग गरिएको छ।

यस्तै, स्थानीय सरकारका असल अभ्यास पहिचान, संकलन, आदानप्रदान, दस्तावेजीकरण तथा प्रचारप्रसारमा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

कानुनी दस्तावेज डिजिटल अभिलेखमा राख्न माग

स्थानीय सरकारबाट जारी भएका ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका तथा गठन आदेशलगायत कानुनी दस्तावेजलाई एकीकृत डिजिटल अभिलेख प्रणालीमा राख्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट जारी हुने कानुनी दस्तावेज नियमित रूपमा अद्यावधिक गरी सर्वसाधारणको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागपत्रमा उल्लेख छ।

संयुक्त रूपमा मागपत्र बुझाइयो

सोमबार मुख्यमन्त्री भट्टलाई संयुक्त रूपमा मागपत्र बुझाउँदा नेपाल नगरपालिका संघका प्रदेश संयोजक वीरेन्द्र भट्ट, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यसमितिका अध्यक्ष एवं बडीमालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्कराज बोहरालगायतको उपस्थिति थियो।

Originally published on abcnews.com.np.