बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारदेखि पुनर्निर्माणसम्मको जिम्मेवारी बाँडफाँट

काठमाडौं । सरकारले रसुवागढी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा भोटेकोसी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, उपचार, राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न निकायको जिम्मेवारी तोकेको छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको छ । साथै, प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा राहतलाई तत्काल प्रभावकारी बनाउन विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायलाई जिम्मेवारी दिइएको हो ।

घाइतेको उपचार र उद्धार

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार बाढीमा परी घाइते भएकाहरूको तत्काल निःशुल्क उपचार स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, नेपाली सेना तथा सरकारी अस्पतालले गर्नेछन् ।

घाइते तथा बिचल्लीमा परेका नागरिकलाई तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सार्ने व्यवस्था गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयले मिलाउनेछन् । उद्धारका लागि नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टर परिचालन गरिनेछ ।

आवश्यकताअनुसार हेलिकोप्टरसहितका साधन तत्काल परिचालन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिइएको छ ।

आश्रय, खानेपानी, विद्युत् र सञ्चार

बाढीका कारण घर तथा निवास गुमाएका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी खानेबस्ने व्यवस्था गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सम्बन्धित विपद् व्यवस्थापन समितिले मिलाउनेछन् ।

बाढीका कारण अवरुद्ध सडक तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने तथा आवश्यक खानेपानीको व्यवस्था पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गर्नेछ ।

त्यस्तै, अवरुद्ध विद्युत् आपूर्ति यथाशीघ्र सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिइएको छ । अवरुद्ध दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनेछ ।

आर्थिक सहायता र पुनर्निर्माण

मन्त्रिपरिषद्ले बाढीमा परी मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई प्रचलित कानुनअनुसार तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचना तथा भौतिक पूर्वाधारको तत्काल सञ्चालन र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत परिचालनको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई दिइएको छ ।

सरकारले बाढीबाट प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।

उद्धारदेखि पुनर्निर्माणसम्म सरकारको प्राथमिकता

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बाढी प्रभावित नागरिकको तत्काल उद्धार, निःशुल्क उपचार, राहत तथा सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्दै क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

सरकारले रसुवागढी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढीबाट भएको क्षतिको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सबै प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

Originally published on abcnews.com.np.