काठमाडौं । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पछिल्लो बाढीपहिरो तथा प्राकृतिक विपद्पछि उद्धार, राहत र खोजी कार्यमा राज्यका सबै संयन्त्र उच्च प्राथमिकताका साथ परिचालन भइरहेको बताएका छन्।

मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री गुरुङले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारका क्रममा देखिएका चुनौती, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, राहत वितरण तथा सरकारको कार्ययोजनाबारे जानकारी दिएका हुन्।

उनले विशेषगरी थ्री ए र सुरुङ क्षेत्रमा उद्धार कार्य अत्यन्तै कठिन रहेको बताए। प्रतिकूल मौसम, भौगोलिक विकटता तथा दलदले जमिनका कारण उद्धारमा चुनौती थपिएको उनको भनाइ छ।

हवाई उद्धारमा मौसम तथा भौगोलिक अवस्थाले समस्या सिर्जना गरे पनि रातको समयमा समेत प्राविधिक तथा सुरक्षाकर्मीको टोली परिचालन गरिएको उनले बताए।

सुरुङभित्र अक्सिजन र खाद्यान्न पुर्‍याउने वैकल्पिक योजना

सुरुङभित्र फसेका व्यक्तिसम्म आवश्यक सामग्री पुर्‍याउन सरकारले वैकल्पिक उपायमा काम गरिरहेको गृहमन्त्री गुरुङले बताए।

उनका अनुसार सुरुङको माथिल्लो भाग अर्थात् हेडबाट खनेर वा ड्रिल गरेर सुरुङभित्र अक्सिजन तथा खाद्यान्न पुर्‍याउन सकिन्छ कि भन्नेबारे अध्ययन भइरहेको छ।

उद्धारका क्रममा फेला परेका शव निकाल्नसमेत कठिनाइ भइरहेको उनले बताए। दलदलयुक्त जमिनका कारण उद्धारमा प्रयोग गरिएका एक्साभेटरसमेत डुब्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।

‘त्यहाँको जमिन दलदले माटोले भरिएको छ, जसका कारण उद्धारमा प्रयोग गरिएका एक्साभेटरहरू समेत डुब्ने अवस्था छ।’

उनले कठिन परिस्थितिका बाबजुद सुरक्षा निकायले खोज तथा उद्धारलाई निरन्तरता दिइरहेको बताए।

भारतीय र चिनियाँ टोलीले सुरुदेखि नै सहयोग गरिरहेका छन्

गृहमन्त्री गुरुङले विदेशी उद्धार टोलीलाई सरकारले रोकेको भन्ने चर्चाको खण्डन गरेका छन्।

उनका अनुसार नेपाल सरकारले विपद् आएदेखि नै छिमेकी राष्ट्रहरूसँग समन्वय गरिरहेको छ। भारतीय र चिनियाँ उद्धार टोली नेपाली सेनासँग समन्वय गरी प्राविधिक सर्भे तथा उद्धार योजनामा सहयोग गरिरहेका छन्।

‘हामीले उद्धारका लागि ढोका खुला राखेका छौँ। भारतीय र चिनियाँ टोलीहरू तेस्रो दिनदेखि नै कार्यक्षेत्रमा खटिएर सर्भे र रेस्क्यु प्लानमा सघाइरहनुभएको छ,’ उनले भने।

हवाई उद्धारमा एकद्वार प्रणाली

गृहमन्त्री गुरुङले उद्धारका क्रममा हवाई क्षेत्रमा अत्यधिक जोखिम रहेकाले हवाई व्यवस्थापनमा मात्र एकद्वार प्रणाली लागू गरिएको स्पष्ट पारे।

उनका अनुसार प्रभावित क्षेत्रको हवाई क्षेत्र अत्यन्तै साँघुरो र जोखिमपूर्ण भएकाले धेरै हेलिकप्टर एकैपटक सञ्चालन गर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढ्न सक्छ। उद्धार कार्यलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन हवाई व्यवस्थापनमा एकद्वार प्रणाली आवश्यक भएको उनले बताए।

उनले नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक यति ठूलो संख्यामा हेलिकप्टर उद्धार कार्यमा परिचालन गरिएको दाबी गरे।

चार सुरक्षाकर्मी बेपत्ता

विपद्को पूर्वसूचना दिँदै नागरिकको ज्यान जोगाउन खटिएका चार जना सुरक्षाकर्मीसमेत बेपत्ता भएको गृहमन्त्री गुरुङले जानकारी दिए।

उनका अनुसार राति ९ः१५ बजेदेखि एसएमएस र माइकिङमार्फत पूर्वसूचना प्रवाह गरिएको थियो। सुरक्षाकर्मीहरूले आफ्नै ज्यान जोखिममा राखेर नागरिकको उद्धार र सुरक्षामा काम गरिरहेको उनले बताए।

राहत वितरणमा रोक छैन

गृहमन्त्री गुरुङले विपद् प्रभावित नागरिकलाई राहत वितरण गर्न सरकारले कुनै रोकतोक नगरेको स्पष्ट पारे।

इच्छुक संघसंस्था, सामाजिक संस्था तथा व्यक्तिले समेत प्रत्यक्ष रूपमा पीडितसम्म पुगेर राहत वितरण गर्न सक्ने उनले बताए। तर भौगोलिक रूपमा अत्यन्तै विकट क्षेत्रमा भने सरकारी संयन्त्रसँग समन्वय गरेर राहत वितरण गर्दा बढी प्रभावकारी हुने उनको सुझाव छ।

स्थानीय तहहरू निष्क्रिय रहेको भन्ने गुनासोको समेत उनले खण्डन गरे। कतिपय स्थानमा स्थानीय जनप्रतिनिधि स्वयं विपद्बाट प्रभावित भए पनि उद्धार तथा राहतमा सक्रिय रहेको उनले बताए।

यद्यपि केही स्थानमा उद्धार तथा राहत पुग्न ढिलाइ भएको भने उनले स्वीकार गरे।

पहिलो प्राथमिकता जीवितको उद्धार

गृहमन्त्री गुरुङले सरकारको अहिलेको पहिलो प्राथमिकता घाइतेको उपचार र सम्भावित रूपमा जीवित रहेका व्यक्तिको उद्धार रहेको बताए।

उनले नागरिकलाई धैर्य राख्न र सामाजिक सञ्जालमा फैलिने अपुष्ट सूचनाको पछि नलागी आधिकारिक स्रोतबाट मात्रै सूचना लिन आग्रह गरे।

‘उद्धारका क्रममा देखिएका शव निकाल्न दलदल र भौगोलिक विकटताका कारण ढिलाइ भएको छ, तर सुरक्षा निकाय निरन्तर प्रयासरत छ,’ उनले भने।

गृहमन्त्रीले विपद्को कठिन परिस्थितिमा उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, प्राविधिक, स्वास्थ्यकर्मी, स्वयंसेवक तथा स्वदेशी–विदेशी उद्धार टोलीप्रति धन्यवादसमेत व्यक्त गरेका छन्।

Originally published on abcnews.com.np.