काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोसी नदीमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीपछि नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भएको हानि तथा नोक्सानीबापत अन्तर्राष्ट्रिय क्षतिपूर्ति र सहयोगको दाबी अघि बढाएको छ ।

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन संयन्त्रअन्तर्गतको फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज (हानि तथा नोक्सानी कोष) को सञ्चालक समितिलाई औपचारिक पत्र पठाउँदै विपद्बाट भएको क्षतिका लागि तत्काल वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो ।

अगस्ट ३१ अर्थात् भदौ १५ गते पठाइएको पत्रमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालका अनुसार नेपालले अब भोटेकोसी विपद्लाई विश्व जलवायु मञ्चमा प्रमुख एजेन्डाका रूपमा उठाउने तयारी गरेको छ ।

‘नेपाल एक्लैले सम्हाल्न सक्दैन’

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले टिमोर–लेस्टेको राजधानी दिलीमा आयोजित अल्पविकसित देशहरू (एलडीसी)को मन्त्रीस्तरीय बैठकमा भोटेकोसी बाढी र जलवायु संकटको विषय उठाएकी छन् ।

बैठकका क्रममा उनले विभिन्न उच्चस्तरीय द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय भेटवार्तामार्फत नेपालको विपद् व्यवस्थापन, पर्वतीय जोखिम र जलवायु वित्तका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने प्रयास गरेकी छन् ।

आगामी कोप–३१ को सह–आयोजक अस्ट्रेलियाली प्रतिनिधिमण्डलसँग भएको भेटमा मन्त्री चौधरीले भोटेकोसी विपद्बाट भएको आर्थिक तथा गैर–आर्थिक क्षति नेपाल एक्लैले सम्हाल्न नसक्ने स्पष्ट पारेकी थिइन् ।

उनले अस्ट्रेलियालाई अनुकूलन तथा हानि–नोक्सानीका लागि सहज, छिटो र अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोग प्रवाहमा सहजीकरण गर्न आग्रह गरेकी छन् ।

त्यस्तै, हानि तथा नोक्सानी कोषमा नेपालले पठाएको औपचारिक निवेदनलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर छिटो वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन पहल गर्नपनि आग्रह गरिएको छ ।

एलडीसी समूहसँग साझा एजेन्डा बनाउन आग्रह

मन्त्री चौधरीले नेपालले हानि तथा नोक्सानी कोषबाट तत्काल सहयोग पाउन गरेको अनुरोधलाई एलडीसी समूहकै साझा एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउन आग्रह गरेकी छन् ।

जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावबाट विशेष रूपमा जोखिममा रहेका विकासशील देशहरूले भोग्ने आर्थिक र गैर–आर्थिक हानि तथा क्षतिका लागि वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने उद्देश्यले हानि तथा नोक्सानी कोष स्थापना गरिएको हो ।

नेपालले उक्त कोषबाट सहयोग प्राप्त गर्न भने भोटेकोसी बाढी र जलवायु परिवर्तनबीचको सम्बन्ध प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि सरकारले विपद्बाट भएको क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन तयार गरी कोषको सञ्चालक समितिमा बुझाउने तयारी गरेको छ ।

‘नेपालको योगदान नगन्य, क्षति असमान’

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले पनि भोटेकोसी बाढीलाई तत्कालीन मानवीय संकटमा मात्र सीमित नगरी हिमालयमा तीव्र गतिमा बढिरहेको जलवायु जोखिमसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताएका छन् ।

बिहीबार कूटनीतिक समुदायलाई भोटेकोसी बाढीबारे ब्रिफिङ गर्दै उनले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि त्यसको असरको ठूलो र असमान भार नेपाली जनताले बेहोर्नुपरेको बताए ।

विश्व बैंकका तथ्यांक उद्धृत गर्दै उनले एक नेपालीले वार्षिक औसत ०.५४ टन कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन गर्ने तर अमेरिकीले १३.६ टन, चिनियाँले ९.३ टन र भारतीयले २.१७ टन उत्सर्जन गर्ने उल्लेख गरे ।

यी तथ्यांकले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगन्य रहेको देखाउने भन्दै मन्त्री खनालले जलवायु न्यायको प्रश्नलाई भोटेकोसी विपद्सँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष लैजानुपर्ने बताए ।

उनका अनुसार हिमालयमा बढ्दो तापक्रम, पग्लिँदो हिमाल र त्यसबाट सिर्जित जोखिम अब केवल नेपालको वातावरणीय समस्या नभई अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बन्नुपर्छ ।

पूर्वसूचना र ‘जलवायु न्याय’ अब व्यवहारमा

मन्त्री खनालले प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली, विपद् पूर्वतयारी तथा विपद् प्रतिरोधी पुनर्निर्माणलाई कागजी प्रतिबद्धताबाट व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

नेपालले पहिलो संस्करणको सगरमाथा संवाद तथा आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु प्रतिबद्धतामार्फत लामो समयदेखि हिमाली क्षेत्रका चुनौतीबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको उनले स्मरण गरे ।

भोटेकोसी विपद्ले भने ती सबै चेतावनीलाई फेरि एकपटक वास्तविक घटनामा बदलिदिएको छ ।

‘यो विपद् कसरी आयो ?’

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले पनि भोटेकोसी बाढीलाई जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिमको गम्भीर संकेतका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस विपद्बारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष नेपालले आफ्नो कुरा बलियो रूपमा राख्नुपर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्रीका अनुसार विज्ञहरूले भोटेकोसीमा आएको बाढीलाई हिमालय क्षेत्रमा हिउँ–चट्टानको हिमपहिरोबाट सिर्जित ठूलो विपत्तिका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

“यस घटनाले जलवायु परिवर्तनसँगै हिमालय क्षेत्रमा हामीले खेप्नुपर्ने जोखिम बढ्दै गएको गम्भीर संकेत गरेको छ,” उनले भने ।

जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी योगदानको परिणाम भएकाले यसको न्यूनीकरण र व्यवस्थापन पनि विश्व समुदायको साझा जिम्मेवारी हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

७ खर्बको प्रारम्भिक क्षति

सरकारले भदौ १० गतेको भोटेकोसी बाढी तथा पहिरोबाट करिब ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको प्रारम्भिक आकलन गरेको छ ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक रविन्द्र बोहराका अनुसार मात्रै ७ हजार ५७० भवनमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक तथ्यांक छ ।

बाढीले ११ जलविद्युत् आयोजना, कृषि तथा पशुपालन क्षेत्र, दर्जनौँ बैंकका शाखा कार्यालयलगायतका संरचना तथा सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ ।

सडक पूर्वाधारमा मात्रै करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको सरकारको प्रारम्भिक अनुमान छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार बाढीबाट करिब १६ लाख मानिस प्रभावित भएका छन् ।

अब प्रमाणसहित विश्वमञ्चमा नेपालको दाबी

सरकारले अहिले सार्वजनिक गरेको क्षतिको तथ्यांक प्रारम्भिक हो । वास्तविक आर्थिक तथा गैर–आर्थिक क्षतिको यकिन विवरण पोस्ट डिजास्टर निड्स एसेस्मेन्ट (PDNA) मार्फत निकालिनेछ ।

त्यसपछि नेपालसँग अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको दाबीका लागि थप ठोस आधार तयार हुनेछ ।

भोटेकोसी बाढी नेपालको तत्कालीन मानवीय संकट मात्र होइन, जलवायु न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा नेपालले आफ्नो दाबी बलियो बनाउने अवसरपनि बनेको छ ।

नेपालको तर्क स्पष्ट छ—कार्बन उत्सर्जनमा योगदान नगन्य भए पनि हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा कठोर असरमध्ये केही नेपालले भोगिरहेको छ ।

अब चुनौती भनेको यो तर्कलाई भाषण र कूटनीतिक अपिलबाट अघि बढाएर वैज्ञानिक प्रमाण, क्षतिको विश्वसनीय मूल्यांकन र स्पष्ट वित्तीय दाबीमार्फत हानि तथा नोक्सानी कोषबाट वास्तविक सहयोगमा परिणत गर्नु हो ।

Originally published on abcnews.com.np.