एजेन्सी ,८ असोज । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७३औं महासभाको बैठक राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय अमेरिकाको न्यूयोर्कमा बस्दैछ । राष्ट्रसङ्घका अनुसार यसवर्ष नेपालका प्रधानमन्त्री सहित विश्वका १३० देशका सरकार वा राष्ट्रप्रमुख महासभामा सहभागी हुँदैछन् ।

विश्वमा शान्ति, भ्रातृत्व र समतामूलक समाज स्थापना गर्ने मुख्य लक्ष्यका साथ सन् १९४५ अक्टोबर २४ मा स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्वका ठुल्ठूला द्वन्द्व, महामारी र तनावलाई कम गर्न महत्वपूर्ण मञ्च उपलब्ध गराएको छ ।

राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा उल्लेख भएबमोजिम यसका प्रमुख उद्देश्यहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम राख्ने, राष्ट्रहरूको बीच मित्रवत सम्बन्ध विकास गर्ने, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा मानवीय चरित्रका अन्तर्राष्ट्रिय समस्याको समाधान तथा सबैको लागि आधारभूत स्वतन्त्रताको प्रवद्र्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्ने र यी साझा उद्देश्यहरू हासिल गर्न राष्ट्रहरूको कार्यमा तालमेल मिलाउने केन्द्र हुने रहेका छन् ।

दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त हुनैलाग्दा अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रान्कलीन डी रुजवेल्ट र बेलायती प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ नाम जुराएका थिए, र यसमा शुरुमा २६ देश सहभागी थिए । यो विश्व संस्थाप्रति विश्वका अरबौं जनताको अत्यन्त ठूलो सम्मान छ ।

सम्भावित युद्धहरु रोक्न, द्वन्द्वबाट विस्थापित करोडौंलाई मद्दत गर्न, भोकाएका बालबालिकालाई खुवाउन, नयाँनयाँ रोगविरुद्ध लड्न, सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइ उपलब्ध गराउन, तथा गरिबसम्म शिक्षा र स्वास्थ्यसेवाको पहुँच बढाउन यो विश्व संस्थाको भूमिका अनुकरणीय रहिआएको छ ।

पछिल्लो समय सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, दिगो विकास लक्ष्य, स्वास्थ्य एवं शिक्षाका क्षेत्रमा समयावधि समेत किटान गरी विभिन्न लक्ष्यहरु तोकेर आममानिसको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सदस्य राष्ट्रलाई घच्घच्याउन राष्ट्रसङ्घले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको बिर्सन सकिन्न ।

तर, के राष्ट्रसङ्घले चाहेजति काम गर्न सकेको छ ? यो प्रश्न महासभाका प्रत्येक बैठकमा उठ्न थालेको छ ।

करिब ७३ वर्षअघि स्थापना भएको यो विश्व संस्थालाई एक्काइसौं शताब्दी अनुकूल बनाउन पक्कै जरुरी छ । आर्थिक स्रोतसम्पन्न बनाउने र विश्वका डरलाग्दा द्वन्द्वको निरुपणका लागि आफ्नै सेना परिचालन गर्नुपर्नेसम्मका आवाज केही वर्षदेखि उठेका छन् ।

अर्कोतिर राष्ट्रसङ्घको संरचनामै आमूल परिवर्तनको खाँचो भारत, जापान, जर्मनी, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिकाजस्ता केही उदीयमान अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरुले उठाउन थालेको वर्षौं भइसक्यो । यी विषयमा राष्ट्रसङ्घका पाँच स्थायी राष्ट्रबीच मतैक्य नहुँदा प्रस्तावहरु चर्चामा मात्र सीमित भएका छन् ।

राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय अमेरिकामै राख्न चाहेको संयुक्तराज्य अमेरिकाको प्राथमिकता वा मोह पछिल्ला वर्षमा कम हुँदै गएको अनुभूति हुन्छ । राष्ट्रसङ्घका लागि अमेरिकी सहयोग बढ्नुको साटो निरन्तर कटौती भइरहेको छ । तथापी अहिले पनि अमेरिकी अनुदान करिब ३ अर्ब डलरको हाराहारीमा छ ।

राष्ट्रसङ्घले रुवान्डा र बोस्नीयाको जातीय युद्धलाई रोक्न सकेन । यहाँ राष्ट्रसङ्घ मातहतका फौजले पनि जनताको सुरक्षा गर्न असफल भएका थिए । सिरियामा जारी युद्धका कारण पाँच लाखभन्दा बढी नागरिकको मृत्यु भइसकेको र मुलुकको कूल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी विस्थापित भएको छ ।

वर्षौंदेखिको युद्धबाट थला परेको यमनमा शान्तिको आशा अझै पलाएको छैन । अफगानिस्तान, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगो र सुडानको स्थितिमा सुधार आएको छैन ।

म्यान्मारबाट सात लाखभन्दा बढी अल्पसंख्यक रोहिङ्ग्याहरु बंगलादेशमा शरण लिन बाध्य छन् । उत्तर कोरियाको आणविक कार्यक्रमले सिंगो कोरियाली द्वीपमा त्रासको वातावरण बनेको वर्षौं भइसक्यो ।

उता सम्प्रभू देशको मान्यता हासिल गर्ने आकाङ्क्षा बोकेको प्यालेस्टाइनमा ट्रम्पले अमेरिकी राजदूतावास तेलअभिभबाट जेरुसेलममा सार्ने कार्यले फेरि अशान्ति छाउने देखिँदैछ ।

उता, अमेरिकी व्यापार नीति र प्रतिबन्धहरुले विश्व अर्थव्यवस्थामै असर पार्ने आङ्कलन गरिन थालेको छ । यो विषय महासभामा उठ्ने सम्भावना बढेको छ । हाल अमेरिकाको चीन र पश्चिमा मुलुकसँग व्यापार युद्ध चरम उत्कर्षमा पुगेको छ ।

“अमेरिका प्रथम” भन्ने नीतिले स्वतन्त्र विश्वको अवधारणामाथि प्रहार गरेको चीनको ठम्याइ छ । पेरिस जलवायू सम्झौताबाट अलग्गिएको अमेरिकाले पछिल्ला दिनहरुमा इरानसँगको आणविक सम्झौता खारेज गरी व्यापार प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

यस वर्ष पनि राष्ट्रसङ्घको महासभामा अमेरिकी राष्ट्रपतिका विचारले महत्व राख्ने देखिइसकेको छ ।

राष्ट्रपति ट्रम्प १२ महिनापछि राष्ट्रसङ्घमा सम्बोधनका लागि आउँदै हुनुहुन्छ । राष्ट्रसङ्घको विगतदेखि नै आलोचक रहँदै आउनुभएका राष्ट्रपति ट्रम्पले महासभाको पूर्वसन्ध्यामा ट्वीट गर्दै यो विश्वसंस्था आफ्नो क्षमतामा खरो उत्रन नसकेको बताउनुभएको छ ।

“यतिधेरै समस्या छन्, तर मलाई आश्चर्य लाग्दछ किन ती सुल्झिन सकेका छैनन् ?” सप्ताहान्तमा प्रसारित भिडियो सन्देशमा उहाँले भन्नुभएको छ, “सबै मुलुकका नेताहरु एकै ठाउँमा बसेजस्तो देखिन्छन् तर त्यस्तो भइरहेको छैन ।

” राष्ट्रसङ्घका लागि अमेरिकी राजदूत निकी हेलीले समेत राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकाको भूमिका र विकास गर्न चाहेको सम्बन्धकै बारेमा ध्यान दिनुहुने बताउनुभएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले चार दिन न्यूयोर्कमा रहँदा विश्वका नेताहरुसँग भेटघाट र महासभामा सम्बोधन गर्नु हुनेछ ।

अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाले राष्ट्रसङ्घमा सुधार गर्ने र सुरक्षा परिषदमा भारत, जापान, जर्मनी र ब्राजिल लगायतका केही देशलाई समावेश गर्ने भने पनि वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्राथमिकतामा यो विषय नै परेको छैन ।

राष्ट्रसङ्घभित्र गर्ने भनिएका बजेट एवं प्रबन्धकीय सुधार, प्रभावी मानवअधिकार प्रक्रिया, शान्ति स्थापना आयोग र एक स्वतन्त्र कोष बनाउने तथा सुरक्षा परिषदमा सदस्य थप गर्ने कुराहरु अहिले पनि ओझेलमा परेका छन् ।

अमेरिकाले सबै कार्यहरु गर्न तयार भएपनि सुरक्षा परिषदमा परिवर्तन गर्न रुचि देखाएकै छैन । स्थायी सदस्य राष्ट्रहरु संयुक्तराज्य अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, चीन र रसियाले राष्ट्रसङ्घलाई आफू अनुकूल प्रयोग गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । त्यहीकारण यसको संगठनात्मक ढाँचामा सामयिक परिवर्तन गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको वर्षौं भइसक्यो ।

तर शक्तिराष्ट्रहरु आफूसँग रहेको अस्त्र अरुलाई बाँड्न कहाँ चाहन्थे । उनीहरु भिटो (विशेषाधिकार)लाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय ठान्छन् ।

नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले न्यूयोर्कमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै भन्नुभएझैं हाल विभिन्न कोणबाट बहुपक्षीयतामाथि उठाइएको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न, वस्तु र सेवाको आवागमनमा रहेका अवरोध हटाउन, विश्वव्यापीकरणलाई उल्ट्याउन भइरहेका प्रयासलाई रोक्न, केही मुलुकलाई मात्र फाइदा पुग्ने संरक्षणवादी नीति लागू हुन नदिन साझा र समन्वयात्मक प्रयासको खाँचो रहेको छ ।