काठमाडौं । पहिलो पटक संघियताको अभ्यास गरेको नेपालको अवको प्रमुख लक्ष्य समृद्ध नेपाल हो । समृद्धिको महत्वपुर्ण आधार व्यवस्थित पुर्वधार निर्माण पनि हो । यसका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायको पहलमा छलफल निरन्तर जारी छ ।

लामो राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्यपछि संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्दै संघीय गणतन्त्रसहितको यात्रा तय गरेको एक वर्ष पुरा भएको छ । त्यही संविधानअनुसार निर्वाचन भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दुई तिहाई बहुमत प्राप्त संघीय सरकारले विकास र समृद्धिलाई मुख्य नारा बनाएको छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको आठ महिनामा पनि नागरिकका दैनिक जीवनसँग सरोकार राख्ने विषयहरुको सम्बोधन नहुँदा आलोचना बढ्न थालेको छ । जनस्तरमा आलोचना भए पनि सरकारले आफ्नो नाराअनुसारको काम अघि बढाइरहेको बताउँदै आएको छ ।

बिहीबार सहरी विकास मन्त्रालय र एशियाली विकास बैकको सहकार्यमा शहरी कोरिडोरको पहल तथा व्यवस्थित शहर निर्माणका विषयमा छलफल भएको छ । छलफलको उद्घाटन समारोहमा सहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले विराटनगर, बुटवल, वीरगंजलगायत देशका मुख्यमुख्य क्षेत्रमा शहरी विकास परियोजना संचालन गर्न लागिएको बताए । सहरी विकास परियोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी अवधारणा सार्वजनिक गर्दै मन्त्री राईले सहरी विकाससम्बन्धी महत्वकांक्षी परियोजना संघीय सरकार एक्लैले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे । संघीय सरकारले एसियाली विकास बैंकले तयार पारेको परियोजनाको अवधारणा लागू गराउन आवश्यक सहयोग गर्न निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुलाई आग्रह समेत गरेका छन् ।

सरकारले लिएको लक्ष्य प्राप्तिका लागि शहरी विकाससम्बन्धी सचेतना, जमिनको व्यवस्थापन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई प्राथमिकता दिई अघि बढ्न जरुरी रहेको विज्ञहरुको ठम्याइ छ । पूर्वी र पश्चिमी नेपाल दुवैतर्फको कोरिडोर क्षेत्रमा बसोबास बढ्दै गएको छ । यसको वैज्ञानिक व्यवस्थापन साथै समावेशीतासहितको दिगो विकास, समृद्ध नेपालको सपनामा एउटा आधार बन्ने उनीहरुको सुझाव छ ।

सन् २०३० को अन्त्यसम्म पश्चिमी कोरिडोरस्थित लुम्बिनी विश्वव्यापी सांस्कृतिक केन्द्र परिणत हुने र २०३० को अन्त्यसम्म अथवा २०५० भित्र पूर्वी कोरिडोरमा गुणस्तर आउने विज्ञहरुको दावी छ । यसका लागि अहिलेको अवस्थाको विश्लेषण र योजनाहरुलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक विकासका साथै सुशासन र व्यवस्थापनलाई केन्द्रविन्दुमा राखी योजनाहरु तय गरेमा पक्कै पनि असम्भव भने छैन । जे होस् यस्तो खालको छलफल र बहसले सरकारलाई सही मार्गदर्शन दिन टेवा पुग्ने देखिन्छ ।