ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
९ असार २०८३, मंगलबार
  • होमपेज
  • मुख्य समाचार
  • अर्थ वाणिज्य
  • विचार
  • खेलकुद
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • अन्तर्वार्ता
  • प्रदेश-विशेष
  • राजनीति विशेष
  • ENGLISH
  • समाचार
  • विशेष
  • रिपोर्ट
  • विचार
  • अर्थ वाणिज्य
  • जीवनशैली
  • प्रदेश विशेष
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • ENGLISH
  • प्रदेशबिशेष
    • कोशी
    • मधेश
    • बागमती
    • गण्डकी
    • वाग्मती
    • कर्णाली
    • सुदूरपश्चिम
  • सोसल भिडिया
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

निजामती कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा किन जान चाहेनन् ?


admin
६ कार्तिक २०७५, मंगलबार   ११ : २०   बजे

काठमाडौं । नेपाल लामो समयसम्म संक्रमणकालीन अवस्था भोगेको नेपालले अहिले संघीयताको अभ्यास गरिरहको छ, त्यो पनि शक्तिशाली दुइ तिहाई सरकारको नेतृत्वमा । संघीयताको कार्यान्वयन हेर्दा जति सजिलो देखिन्छ, व्यवहारतः त्यति नै गा¥हो छ । सरकारले विकाश र समृद्धिको नारा लगाउँदै गर्दा निजामती क्षेत्रको व्यवस्थापनमा अझै चुनौती र जटिलता कायमै छ ।

दुई तिहाई बहुमतको केपी ओली सरकारले समृद्धिको बाटोमा अघि बढेको पटकपटक दाबी गरिरहेको छ । केही समय अघि मात्र पनि सत्तासीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको उच्च तहबाट दशैंपछि विकाश र समृद्धिको क्षेत्रमा छलाङ् मार्ने अभिव्यक्ति समेत आएका थिए । तर, अवस्था त्यति सहज भने छैन् । नेपालीको महान चाड बडा दशैंको विदापछि आइतबारबाट सरकारी कार्यालयहरु सञ्चालनमा आएका छन् । तर, लामो विदा पछि देशैभर खुलेका सरकारी कार्यालयहरुमा कर्मचारी समायोजनको समस्या भने यथावतै छ । भर्खरै संघीयताको अभ्यास गर्दैगरेको नेपालमा स्थानीय र प्रदेश एवं केन्द्र मातहतका निकायहरु बीचको क्ष्ँेत्राधिकार विवाद बाहिर देखा परिसकेको छ । प्रदेशमा कर्मचारीको अभावमा काम गर्न पाइएन भनेर मुख्यमन्त्रीहरुले सामुहिक रुपमै असन्तुष्टि जनाउंदै आएका छन् ।

केन्द्रले कर्मचारी समायोजनमा सहयोग नगरेको आरोप पनि उनीहरुले लगाएका छन् । अधिकांश कर्मचारीहरुको पनि केन्द्रमै बस्न चाहने मनस्थितिले पनि व्यवस्थापनमा चुनौती देखिइसकेको छ । तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित संघीयताको अभ्यासकै क्रममा आफूहरु रहेकाले केन्द्र र प्रदेश बीचको द्वन्द्वको कुनै अर्थ नरहेको बताउँछन् ।

एबीसी न्यूजसँग कुरा गर्दै मन्त्री पण्डितले सरकारले आफ्नो गतिले काम गरिरहेको दाबी गर्दै निजामति ऐन विधेयकको रुपमा छलफल चलिरहेको बताए । देश संघीयतामा गए पनि केन्द्रीकृत मानसिकताले भने छोडेको छैन, चाहे नेतृत्वलाई होस या कर्मचारीहरुलाई । मन्त्री पण्डित संघियतामा जान संरचनाहरु तयार भइसकेपनि मानसिकतामा परिवर्तन गर्न बाकी रहेको स्वीकार गर्छन् ।

उनले जनप्रतिनिधि र राष्ट्रसेवकको विदेश भ्रमण सन्दर्भमा नयां कार्यविधि बनाएको साथै विकाश निर्माण कार्यविधि तथा मैलिक हकसँग जोडिएको २ वटा विधेयक विभेदको अन्त्य हुने गरी बनाएको पनि जानकारी दिए ।

लामो समय केन्द्रिकृत प्रणालीबाट संघीयतामा प्रवेश गर्दै गर्दा कठिनाइहरु धेरै रहेका छन् । तर, समयानुकुल संरचना र मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउनु सरकारका लागि अहिलेको महत्वपुर्ण चुनौती हुने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

ताजा अपडेट

पहिलो हाफमा अल्जेरियाविरूद्ध जोर्डनलाई १-० को अग्रता

गोल र नेतृत्व दुवैमा अब्बल एम्बाप्पे, विश्वकप २०२६ को गोल्डेन बुटको दाबेदार

सम्बन्धित

नेपालिज सोसाइटी सिंगापुरको अध्यक्षमा इन्द्र गुरुङ

पहिलो हाफमा कोलम्बियाको अग्रता

चितवनबाट अपहरणमा परेका बालकको काठमाडौंमा सकुशल उद्दार, पाँच भारतीय पक्राउ

विश्वकप फुटबल : उरुग्वे र साउदी अरब, स्पेन र केप भर्डे तथा बेल्जियम र इजिप्टले बराबरी खेले

एमालेभित्र अहिले कुनै मत–मतान्तर छैनः महासचिव पोखरेल

प्रहरीमाथि दाउ प्रहार गर्ने महिला पक्राउ

ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.
  • सूचना विभागमा दर्ता नं. : २००१।०७७–०७८
  • कार्यालय सम्पर्क
  • Lazimpat, Ranibari- Kathmandu - 3
    +977 01 4240666 / 977-014011122
    Admin: [email protected]
    News: [email protected]
    विज्ञापनका लागि सम्पर्क
  • +977 9802082541, 9802060000
    [email protected]
साइट नेभिगेशन
  • गृहपृष्‍ठ
  • समाचार
  • विशेष
  • अन्तर्वार्ता
  • एबीसी विज
  • जीवनशैली
  • मनोरञ्जन
  • विचार
  • SS Opinion
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.टीम
  • अध्यक्ष / प्रधान सम्पादक : शुभशंकर कँडेल
  • प्रबन्ध निर्देशक : शारदा शर्मा
  • सम्पादक : डण्ड गुरुङ
  • सह-सम्पादक : कविराज बुढाक्षेत्री
©2026 ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal | Website by ABC Meida Group