काठमाडाैं, १ मंसिर। श्रम, आप्रवासन र सुशासनको महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संयन्त्रका रुपमा रहेको ‘कोलम्बो प्रोसेस’को छैठौँ मन्त्रिस्तरीय परामर्श बैठक २७ बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।

घोषणापत्रमा प्रोसेसको पाँच विषयगत कार्यसमूहको काम र देशगत रुपमा सम्पन्न हुने कामलाई सहज ढङ्गले अघि बढाउन प्राविधिक सहयोग युनिट (टिएसयू) लाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । प्राविधिक सहयोग युनिटले प्रोसेसको अध्यक्ष राष्ट्र, प्राविधिक कार्य समूह र सदस्य मुलुकसँग सहकार्यका साथ अघि बढ्नुपर्ने तथा आप्रवासनलाई व्यवस्थित गर्ने बृहत्तर उद्देश्य प्राप्तिका लागि काम गर्न निर्देश गरेको छ ।

प्रोसेसलाई आगामी दिनमा सदस्य राष्ट्रको योगदानमा आधारित खर्च व्यवस्थापन प्रणालीबाटै निरन्तरता दिने र हाल कार्यरत पाँच वटा विषयगत कार्य समूहमा थप चार वटा कार्यसमूह थप्ने निर्णय गरिएको छ । यसअघि सीप र योग्यताको प्रमाणीकरण, कामदार भर्ना, प्रस्थानपूर्व अभिमुखीकरण, सुलभ, छिटो र सुरक्षित रुपमा विप्रेषण पठाउने माध्यमको प्रवद्र्धन र श्रम बजारको विश्लेषण विषयगत कार्यसमूह रहेका थिए ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको स्वास्थ्य, श्रम आप्रवासनसँग सम्बन्धित दीगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन, आप्रवासी महिला श्रमिकको समान अधिकारको प्रवद्र्धन र आप्रवासी श्रमिकका लागि कन्सुलर सेवालाई कार्यसमूहका रुपमा थप गरेको छ । घोषणापत्रमा निकट भविष्यमा हुने ‘ग्लोबल कम्प्याक्ट अन माइग्रेसन’ (जिसिएम) मा ‘कोलम्बो प्रोसेस’बाट उठाइएका सवाललाई समावेश गराइने निर्णय गरिएको छ ।

दुई दिनसम्म चलेको बैठकमा जिसिएमको स्वीकृति पश्चात यसका आधारभूत सिद्धान्त, उद्देश्य कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा क्षमता विकास तथा साझा रणनीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नेमा सहमति जुटेको थियो ।

बैठकमा नेपालसहित अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, कम्बोडिया, चीन, भारत, इन्डोनेसिया, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, थाइल्याण्ड र भियतनाम गरी १२ वटै सदस्य राष्ट्रका मन्त्री तथा प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुखले प्रोसेसलाई प्रभावकारी बनाउन चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा धारणा राख्नुभएको थियो । बैठकमा प्रोसेसको संवाद साझेदार स्वीस अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता निकाय (एसडिसी), दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क), एसियाली आप्रवासन मञ्चलगायत निकायको सहभागिता रहेको थियो ।

छैठाँै मन्त्रिस्तरीय परामर्श बैठकको आज उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले उद्घाटन र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्णराज विष्टले अध्यक्षता गर्नुभएको थियो । ‘सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवासन, सबैका लागि समान लाभ’ भन्ने मूल नारासाथ बिहीबारदेखि काठमाडाँैमा ‘कोलम्बो प्रोसेस’को बैठक शुरु भएको थियो ।

‘कोलम्बो प्रोसेस’ परिपक्व हुँदैछः सचिव 
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सविच महेशप्रसाद दहालले स्थापनाको डेढ दशक पुगेको ‘कोलम्बो प्रोसेस’ परिपक्वता हासिल गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताउनुभएको छ ।

बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले कामदारका हकहित र अधिकारलाई साझा मञ्चद्वारा एउटै नीति, रणनीति र कार्यनीतिबाट अघि बढ्ने तथा विभिन्न सदस्य मुलकका आप्रवासनसँग सम्बन्धित अनुभवको आदानप्रदान गरी ग्रहण गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो । सचिव दहालले भन्नुभयो, “यी विषयमा साझा ढङ्गले समान करारपत्र बनाएर कामदार पठाउन सकियो भने सम्पूर्ण श्रमिकको एकै किसिमका सेवा, सुविधा प्राप्त गर्ने अवस्था रहन्छ । यसका लागि काठमाडाँै बैठकले शुरुआत गरेको छ ।”

वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा विशेष संयन्त्र निर्माण गर्न सदस्य राष्ट्रले आआफ्नो मुलुकका नीति र कार्यक्रममा समावेश गर्दै लैजाने बताउँदै उहाँले आप्रवासी कामदारका हकमा समान ढङ्गको मापदण्ड लागू भएर कामदारलाई समान सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।