काठमाडौँ, २७ जेठ । संसदीय समितिले स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्तिका लागि लोक सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन तत्काल रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।

संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितसँग छलफल गरेलगत्तै सो विज्ञापन तत्काल खारेज गर्न सरकार र लोक सेवा आयोग दुवैलाई निर्देशन दिएको हो । संविधानको भावना र मर्म अनुसार सो विज्ञापन नभएकाले समितिले त्यसलाई तत्काल रद्द गर्नसंघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिनु भयो ।

समितिले स्थानीय तहको आवश्यक्ता अनुसार स्थायी पदपूर्ति नभएसम्मका लागि निश्चित मापदण्डको आधारमा कर्मचारीहरु करारमा नियुक्ती गर्न पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ । त्यसैगरी स्थानीय तहको कार्य बोझलाई मध्यनजर गरी उक्त तहको कार्य सम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरु व्यवस्था गर्न हाल संघको दरबन्दीमा रहेका पुल र फाजिलका कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तहमा काजमा खटाउन पनि सरकारलाई सचेत गराइएको समितिकी सभापति श्रेष्ठले बताउनु भयो ।

स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी वास्तविक दरबन्दी संख्या एकीन भएपछि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रचलित कानुन बमोजिम रिक्त पदहरु पूर्ति गर्न सबै प्रक्रिया मिलाउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको पनि समितिकी सभापति श्रेष्ठले बताउनु भयो । बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डितले संविधानको भावना अनुसार नै प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नभएकाले संघीय लोक सेवा आयोगमार्फत् स्थानीय तहको कर्मचारी नियुक्तीका लागि विज्ञापन खुलाउन लोक सेवा आयोगलाई आग्रह गरिएको स्पष्टिकरण दिनु भएको थियो । स्थानीय तहले पठाएको माग पत्रको आधारमा सो विज्ञापन खुलाइएको पनि मन्त्री पण्डितको भनाई थियो ।

समितिका सदस्यहरुले भने स्थानीय तहको अधिकार कटौति हुने गरी संघीय सो विज्ञापन खुलाइएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए ।