काठमाडौं, २९ जेठ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७६ अन्तर्गत तीन मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल जारी छ । ती मन्त्रालयमा वन तथा वातावरण, महिला,बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र कृषि तथा पशुपक्षी छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेपाली काङ्ग्रेसका राजेन्द्रकुमार केसीले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकममा कटौती गरियोस् भन्ने खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्दै सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नेगरी कतिपय शीर्षकमा बढी बजेट विनियोजन भएको बताउनुभयो । नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले तीनै मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा कटौती गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै वृक्षरोपण, काठमाडौँ उपत्यकाको जलाधार क्षेत्रको संरक्षण, वातावरण संरक्षणजस्ता विषयलाई बजेटले प्राथमिकता नदिएको तर अन्य शीर्षकमा बढी खर्च गर्ने गरी बजेट आएको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेलले पनि तीनै मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा कटौती गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै बजेटले महिला हिंसा नियन्त्रण र यातनापीडितलाई न्याय दिने विषयलाई समेट्न नसकेको भनी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

काँग्रेसका मीनबहादुर विश्वकर्माले कृषि मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा कटौती गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै कृषिप्रधान नेपालको कृषि उत्पादनको बढावा, आयात प्रतिस्थापनजस्ता विषयलाई बजेटले समेट्न नसकेको तर बजेटमा चालु खर्च अत्याधिक रहे पनि पूँजिगत खर्चतर्फ कम महत्व दिएको बताउनुभयो ।

काँग्रेसकै उमा रेग्मीले महिला मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा कटौती गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै महिला तथा ज्येष्ठ नागरिकका विषयमा बजेटले प्रभावकारी सम्बोधन गर्न नसकेको धारणा राख्नुभयो ।
छलफलमा भाग लिँदै काँग्रेसकी पुष्पा भुसालले कृषिमा आयात बढेको, कृषिका कार्यक्रम प्रचारमुखी मात्र रहेको तथा वन संरक्षणमा ठोस कार्यक्रम नआएको आरोप लगाउनुभयो । नेकपाका खगराज अधिकारीले युवालाई कृषिमा आकर्षित गराउन कृषि मन्त्रालयलाई उच्च प्राथमिता दिन सुझाव दिँदै कृषिमा आत्मनिर्भरता बढाउन सुझाव दिनुभयो ।