काठमाडौँ, १० असार । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले पर्यटन क्षेत्र मुलुकको द्रुत आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक मुद्राआर्जनलगायतको महत्वपूर्ण आधार भएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट विनियोजन विधेयकअन्तर्गत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयका विषयमा सांसदले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिनुभएको हो ।

सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि पर्यटन पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखी विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले विमानस्थलको क्षमता, विस्तार र स्तरोन्नतिको काम अघि बढाएको बताउनुभयो ।

उहाँले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको र यही जुन महीनाभित्रै २४ घण्टा सञ्चालन गर्न मिल्ने जानकारी दिनुभयो । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण पनि अन्तिम चरणमा पुगेको, पोखरा विमानस्थल दुई वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढेको र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सार्वजनिक–निजी अवधारणामा निर्माण गर्ने काम अघि बढेको जानकारी दिनुभयो ।

पर्यटनका अन्य पूर्वाधार विकासका लागि काठमाडौँ र पोखरा केन्द्रित पर्यटन क्षेत्रलाई मुलुकभर विस्तार गर्न बजेटमार्फत कार्यक्रम अघि बढाएको उहाँको भनाइ थियो । सरकारले धार्मिक, साहसिक, मनोरञ्जनलगायत पर्यटनका क्षेत्रलाई विकास गर्न कार्यक्रम अघि बढाएको छ ।

उहाँले हवाई सुरक्षाका सन्दर्भ युरोपियन युनियनले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई कालोसूची राखेकोमा त्यसलाई हटाउन पहल भइरहेको र साताभरिको मौसमको अग्रिम सूचना दिई हवाई दुर्घटनाको सम्भावना कम गर्ने काम अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो ।

गोरखा भूकम्पमा भत्केका सांस्कृतिक सम्पदाको पुनःनिर्माणका सम्बन्धमा अर्थमन्त्री खतिवडाले विश्वसम्पदा सूचीमा रहेका पुरातात्विक सम्पदाका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरिएको तथा रानीपोखरी र धरहरा निर्माणले तीव्रता पाएको जानकारी गराउनुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयका सम्बन्धमा अर्थमन्त्री डा खतिवडाले संविधान र सरकारको उद्देश्यअनुसार समन्यायिक विकास, तीन तहका सरकारबीच समन्वय गर्न, व्यवस्थित विकास गर्नलगायत कार्यका लगि योजना आयोगको अवश्यकता रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । आयोगको प्रभावकारिता बढाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अहिले आयोगको औचित्य र स्वायत्तताका सम्बन्धमा प्रश्न नगर्नसमेत आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने छुट्टै विधि नभएकाले अपेक्षित सफलता हासिल हुन नसकेको भन्दै यसमा थप छलफल आवश्यक छ भन्नुभयो । आगामी दिनमा योजना निर्माणमा प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर नै आयोगले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने बताउँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले स्मार्ट सिटी र शहरी विकासलगायत विभिन्न कामका लागिसमेत योजना आयोगले थिङ्क ट्यांकका रुपमा काम गरिरहेको अवगत गराउनुभयो ।