काठमाडौं , १६ असार । संविधानले सबै नागरिकलाई समानताको हक सुनिश्चित गरेको अवस्थामा कार्यसंस्कृतिमा हुने विभेद अन्त्य गर्न सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणमा जोड दिइएको छ ।

राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन, २०७६ अन्तर्गत आज आयोजित ‘कार्यसंस्कृति र मर्यादित श्रम’ विषयको छलफलमा सहभागीले श्रमको सम्मान गर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्न नसकिए नेपाली युवा विदेशिने क्रम रोक्न कठिनाइ हुने बताए । श्रम क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन प्रशस्त सम्भावना भए पनि अनुसन्धानमूलक दस्तावेज निर्माण गरिनु आवश्यक भएको सहभागीको भनाइ थियो ।

खाली सिसी संस्थाका संस्थापक आयुषी केसीले कामका आधारमा विभेद गरिने प्रचलन अझै कायम रहेको उल्लेख गर्दै कामको सम्मान गर्ने अवस्था सिर्जना गरिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कामको सम्मान गर्ने गरी नीतिगत परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ ।”

उद्योगी त्रिचन्द्र भट्टराई श्रमका आधारमा गरिने विभेदलाई कानूनले वञ्चित गरे पनि अझै पनि व्यवहारमा विभेद कायमै रहेको बताउनुभयो । कार्यसंस्कृतिमा परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक भएकामा जोड दिँदै उहाँले कामलाई सानो र ठूलोका आधारमा हेर्न नहुने बताउनुभयो ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले सबै प्रकारका कामलाई सम्मान गर्नलाई संस्कृतिको विकास आफैँबाट शुरुआत गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “श्रमलाई सम्मान गर्ने र श्रमिकलाई हेर्न दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्छ ।”

रोजगार कानूनका ज्ञाता निशा बानियाँले कानूनतः सबै श्रमिकलाई समान व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि अझै पनि व्यवहारमा श्रमिकमाथि विभेद कायमै रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “श्रमिकलाई अहिले पनि समान व्यवहार भएको छैन, बौद्धिक र शारीरिक श्रम गर्नेबीच विभेद, पारिश्रमिक, सेवा सुविधामा पनि विभेद भइरहेको पाइन्छ ।”

सहजकर्ता सांसद विन्दा पाण्डेले नीतिगत व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत संरचना दरिलो नहुँदा श्रमको सम्मान गर्ने संस्कार बढ्न नसकेको बताउनुभयो । सहभागीले काम गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न र श्रमलाई सम्मान गर्न शिक्षा प्रणालीनै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन आए पनि काम गर्ने संस्कृति र श्रमको सम्मान गर्ने प्रवृत्तिमा परिवर्तन आउन सकेको छैन ।

शिक्षा प्रणालीलाई समयानुकूल बनाउन जोड

नेपालका विश्वविद्यालयले उत्पादन गर्ने शैक्षिक जनशक्ति र रोजगारीको अवसरबीच व्यापक अन्तर देखिएको सरोरकावालाले बताएका छन् । रोजगार सम्मेलन अन्तर्गत ‘नेपाली श्रम बजार र आयस्थितिको सिंहवालोकन’ विषयको सामूहिक छलफलमा सहभागीले विश्वविद्यालय शिक्षाले श्रम बजारको आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । उनीहरुले शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधारको खाँचो औँल्याए ।

लक्ष्मी बैंकका मानव संशेधन विभाग प्रमुख अमित शर्माले विश्वविद्यालयले दिने शिक्षाले रोजगारीको आधार सिर्जना गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विश्वविद्यालय शिक्षा हासिल गरेको व्यक्तिलाई रोजगारदाताले आधारभूत विषय अझै सिकाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ, हाम्रो विश्वविद्यालय शिक्षाले सामान्य जानकारी पनि दिन सकेको छैन ।” श्रम बजारको आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति उत्पादन गर्न विश्विद्यालयले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

निजी क्षेत्रको टेलिकम सेवा प्रदायक संस्था एनसेलका मानव संशेधन प्रमुख दिपेश श्रेष्ठले सूचना प्रविधिको परिवर्तनसँगै रोजगारी कटौती गर्ने सम्भावना बढेर गएको उल्लेख गर्दै प्रविधिको विकाससँगै श्रमिकलाई पनि दक्ष बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

“कृत्रिम बौद्धिकताले रोजगारी खोस्दैछ, श्रमिकलाई पनि समसामयिक दक्ष बनाउनुपर्छ । विकसित प्रविधिअनुसारको शिक्षा दिन विद्यालयस्तरमै पाठ्यक्रम सुधार गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्न अझै पनि विश्वविद्यालय तयार छैनन्, यसमा सरकारको ठूलो भूमिका रहन्छ ।”

प्रविधिको क्षेत्रमा आइरहेका परिवर्तनले नयाँ–नयाँ रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्दै आए पनि नयाँ रोजगारीले परम्परागत रोजगारी प्रतिस्थापन हुँदै गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले हालै सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले अवको १० वर्षमा प्रविधिका क्षेत्रमा आएको परिवर्तनले ६० प्रतिशत रोजगारी कटौती गर्ने आकलन गरेको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार नेपालको बेरोजगारी दर ११।४ प्रतिशत रहेको छ ।