काठमाडौं, २८ असार । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिले पदीय वा संस्थागत जिम्मेवारी पालना गर्ने सिलसिलामा चालेका जुनसुकै कदमको न्यायिक परीक्षण गर्न मिल्ने आदेश दिएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्ण पाठमा संवैधानिक इजलासले भनेको छ, यदि राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय भन्ने आधारमा त्यस प्रकारका कुनै निर्णयलाई ...