१३ असार २०८३, शनिबार
काठमाडौं, २७ जेठ। सर्वोच्च अदालतले बिहीबार नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिंदा गरेको व्याख्याले अध्यादेशबाटै शासन चलाउन खोज्ने सरकारको प्रवृत्तिमाथि अंकुश लाग्ने देखिएको छ । संवैधानिक इजलासले अध्यादेशमाथि रोक लगाउन जेजस्ता तर्क र कारण पेश गरेको छ, त्यसले नागरिकता अध्यादेशका मामिलामा मात्रै ...
