३० असार २०८३, मंगलबार
काठमाडौं । राष्ट्रिय निकुञ्जबाट पीडित आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ नै खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । वन्यजन्तुको संरक्षण गर्दैगर्दा निकुञ्ज आसपास बसोबास गर्दै आएका आदिवासी जनजाति र स्थानीय बासिन्दा भने वन्यजन्तुकै शिकार हुनुपरिरहेको भन्दै पीडित समुदायले ऐननै ...
