काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले दर्ता गरेको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले स्थानीय तहको सहयोगबिना सुकुमवासीको पहिचान, जग्गा वितरण र पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने बताएका हुन्।

उनले सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावको प्रतिलिपि सबै स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने सुझाव दिँदै त्यसले समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। स्थानीय तहले सहयोग गरेको भए होल्डिङ सेन्टरमा रहेका केही नागरिकले अहिलेसम्म लालपुर्जा पाइसक्ने उनको भनाइ थियो।

सुकुमवासी समस्या समाधानमा वर्तमान सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै उनले प्रतिपक्ष दलको समेत सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यबाट मात्रै समस्या छिटो समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।

मन्त्री रावलले सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि गठन भएका पछिल्ला तीन आयोगमा मात्रै दुई अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च भएको दाबी गरे। उक्त रकम प्रत्यक्ष रूपमा समस्या समाधानमा खर्च गरिएको भए अहिलेसम्म समस्या समाधान भइसक्ने उनको भनाइ थियो।

त्यसअघि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सरकारले सुकुमवासीमाथि मानवीय व्यवहार नगरेको र कानुनको न्यूनतम प्रक्रिया पनि पालना नगरेको आरोप लगाए।

प्रस्तावको समर्थन गर्दै नेकपा (एमाले) संसदीय दलका उपनेता पद्मा अर्यालले सुकुमवासी समस्या राजनीतिक विषय नभई सामाजिक न्यायसँग जोडिएको विषय भएको बताइन्।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले वर्तमान सरकारले सुकुमवासीमाथि गरेको व्यवहार अमानवीय भएको टिप्पणी गरे। श्रम संस्कृति पार्टीका आरेन राईले सुकुमवासी प्रकरणले सर्वसाधारणमा त्रास फैलिएको बताए।

छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अशोककुमार चौधरी, इन्दिरा रानामगर, पारसमणि गेलाल, भरत पराजुली, हरिमोहन भण्डारी, राजीव खत्रीलगायतले सरकारले सुकुमवासी व्यवस्थापनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइरहेको धारणा राखे।

Originally published on abcnews.com.np.