काठमाडौं । दोस्रो नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्ट एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) मोबिलिटी एक्सपो सुरु हुन केही दिन बाँकी रहँदा नेपाली अटोमोबाइल व्यवसायी दोहोरो संकटमा परेका छन्। एकातिर तातोपानी नाकामा पहिरो र सडक पूर्वाधारको समस्याले चीनबाट आयात गरिएका ३५ भन्दा बढी नयाँ मोडलका सवारीसाधन नाकामै रोकिएका छन् भने अर्कोतर्फ नयाँ कर नीतिका कारण गाडीको मूल्य बढ्दा बजार र आपूर्ति शृङ्खला प्रभावित बनेको छ।

नाइमाकी अध्यक्ष ऋतु सिंह वैद्यले अटो एक्सपोको पूर्वसन्ध्यामा गाडीहरू भन्सारमै रोकिएको अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारसँग तातोपानी नाका तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन र कर नीतिमा कम्तीमा पाँच वर्षको स्थिरता कायम गर्न माग गरेकी छन्।

तातोपानी नाकामा रोकिए एक्सपोका गाडी

अटो एक्सपोमा प्रदर्शन तथा सार्वजनिक गर्न विशेष रूपमा चीनबाट ल्याइएका ३५ भन्दा बढी नयाँ गाडीहरू अहिले तातोपानी नाकामा रोकिएका छन्। लगातारको वर्षा, पहिरो र सडक क्षतिका कारण ती सवारीसाधन समयमै काठमाडौं ल्याउन नसकिएको नाइमाले जनाएको छ।

अध्यक्ष वैद्यका अनुसार निजी क्षेत्रले आफ्नो तयारी पूरा गरे पनि सरकारी पूर्वाधार कमजोर हुँदा लगानी जोखिममा परेको छ।

“हाम्रो अटो शो आइसक्यो, धेरै ब्रान्डका गाडी अहिले चीन बोर्डरमै अड्किएका छन्। निजी क्षेत्र जति नै सक्रिय भए पनि पूर्वाधार तयार नभए सबै प्रयास खेर जाने अवस्था देखिएको छ,” उनले भनिन्।

‘रसुवा घुमाएर ल्याउन भन्नु व्यावहारिक होइन’

सडक विभाग र स्थानीय प्रशासनले तातोपानीको सट्टा रसुवा नाकाबाट गाडी ल्याउन दिएको सुझावप्रति पनि नाइमाले असन्तुष्टि जनाएको छ।

वैद्यले सरकारी निकायबीच समन्वयको अभावका कारण तातोपानी पुगिसकेका गाडीलाई अर्को नाका हुँदै ल्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताइन्।

“समन्वय निकै कमजोर छ। अर्को बोर्डरबाट ल्याउन भनिएको छ, तर त्यो सम्भव छैन। त्यसले झन् समय बढाउँछ। हामीलाई सरकारबाट तत्काल व्यावहारिक समाधान चाहिएको हो,” उनले भनिन्।

नाइमाले तातोपानी सडकखण्ड तत्काल मर्मत गरी रोकिएका गाडी काठमाडौं ल्याउने वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

कर नीतिले प्रिमियम गाडी महँगिए

भौतिक पूर्वाधारको समस्यासँगै चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत लागू गरिएको नयाँ कर नीतिले पनि अटोमोबाइल क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर पारेको नाइमाको भनाइ छ।

सरकारले ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका गाडीलाई सर्वसाधारणको पहुँचमा राख्ने र एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिका गाडीमा उच्च कर लगाउने नीति लागू गरेपछि विशेषगरी प्रिमियम गाडीको मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढेको वैद्यले बताइन्।

“नयाँ कर नीतिको प्रभाव सबैभन्दा धेरै ठूला गाडीमा परेको छ। बजेट घोषणा भएकै भोलिपल्टदेखि लागू हुँदा व्यवसायी र ग्राहक दुवै प्रभावित भएका छन्,” उनले भनिन्।

‘कर नीति पाँच वर्ष स्थिर हुनुपर्छ’

अटोमोबाइल व्यवसायमा अर्डर, उत्पादन, ढुवानी र बिक्रीको प्रक्रिया लामो हुने भएकाले हरेक वर्ष कर संरचना परिवर्तन गर्दा सम्पूर्ण आपूर्ति शृङ्खलामा नकारात्मक असर पर्ने नाइमाको निष्कर्ष छ।

अध्यक्ष वैद्यले सरकारले दीर्घकालीन सोचका साथ कम्तीमा पाँच वर्ष कर नीति स्थिर राख्नुपर्ने माग गरिन्।

“सरकार पाँच वर्षका लागि बनेको हो भने कर नीति पनि पाँच वर्ष स्थिर हुनुपर्छ। पटक–पटक परिवर्तन हुँदा आयातकर्ता र ग्राहक दुवै अन्योलमा पर्छन् र सम्पूर्ण सप्लाई चेन प्रभावित हुन्छ,” उनले भनिन्।

डलर बढ्दा करको स्ल्याब नै फेरिने समस्या

नाइमाले कर नीतिको अर्को व्यावहारिक समस्या पनि औंल्याएको छ। अमेरिकी डलरको विनिमय दरमा सामान्य उतारचढाव हुँदा गाडीको मूल्य करको अर्को स्ल्याबमा पुग्ने र त्यसले अन्तिम मूल्य लाखौँ रुपैयाँले बढ्ने अवस्था रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

“२९ लाख ८० हजार रुपैयाँको गाडी डलरको सामान्य उतारचढावले अर्को कर स्ल्याबमा पुग्छ। त्यसपछि ग्राहकलाई मूल्य वृद्धि कसरी बुझाउने र आयातकर्ताले कसरी औचित्य पुष्टि गर्ने ? यो ठूलो समस्या बनेको छ,” वैद्यले बताइन्।

व्यवसायीहरूका अनुसार विनिमय दरकै कारण केही हजार रुपैयाँले मूल्य बढ्दा कर संरचना परिवर्तन भएर उपभोक्ताले लाखौँ रुपैयाँ अतिरिक्त मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ।

एक्सपोमा ४० भन्दा बढी नयाँ ईभी सार्वजनिक हुँदै

नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्ट एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) को दोस्रो संस्करणको मोबिलिटी एक्सपो आगामी साउन २६ देखि ३१ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना हुँदैछ।

एक्सपोमा ४० भन्दा बढी नयाँ विद्युतीय सवारी (ईभी) सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ। तर, प्रदर्शनीका लागि ल्याइएका गाडी नै तातोपानी नाकामा रोकिएपछि आयोजक र आयातकर्ता दुवै चिन्तित बनेका छन्।

नाइमाले तातोपानी नाकाको सडक तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन, रोकिएका गाडी शीघ्र काठमाडौं भित्र्याउने व्यवस्था गर्न तथा अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि कम्तीमा पाँच वर्षसम्म स्थिर कर नीति लागू गर्न सरकारसँग पुनः आग्रह गरेको छ। व्यवसायीहरूको भनाइमा, पूर्वाधार सुधार र नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित नभएसम्म निजी क्षेत्रको लगानी र अटोमोबाइल बजार दुवै अनिश्चितताको चपेटामा पर्नेछन्।

Originally published on abcnews.com.np.