काठमाडौं । वर्षौंदेखि कमजोर रहँदै आएको पुँजीगत खर्च सुधार्ने उद्देश्यसहित सरकारले नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधारको श्रृंखला अघि बढाएको छ। बजेट कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाउन मन्त्रालयहरूलाई सिधै बजेट रकमान्तर गर्ने अधिकार दिइएको छ भने नयाँ सार्वजनिक खरिद ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। साथै, ठूला विकास आयोजनाका लागि मध्यमकालीन खर्च खाका (MTEF) मार्फत तीन वर्षसम्मको स्रोत सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारको विश्वास छ कि यी सुधारले हरेक वर्ष दोहोरिने न्यून पुँजीगत खर्चको समस्या घटाउँदै विकास आयोजनाको कार्यान्वयनलाई गति दिनेछ।

मन्त्रालयलाई रकमान्तरको अधिकार

यसअघि बजेट रकमान्तर गर्न अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति आवश्यक पर्ने व्यवस्था थियो। यही प्रक्रियागत जटिलताका कारण आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको सरकारी निष्कर्ष छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार आफ्नै बजेटभित्र रकमान्तर गर्न सक्ने भएकाले विकास आयोजनाको काम छिटो अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐनमार्फत ठेक्का प्रक्रिया सहज बनाउने प्रयास

निर्माण क्षेत्र लामो समयदेखि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको जटिलता, ठेक्का व्यवस्थापन तथा स्रोत सुनिश्चितताको अभावबाट प्रभावित हुँदै आएको छ।

सरकारले लागू गरेको नयाँ सार्वजनिक खरिद ऐनले यी समस्यालाई सम्बोधन गर्दै ठेक्का व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी र छरितो बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।

त्यस्तै, तीन वर्षसम्मको स्रोत सुनिश्चित हुने व्यवस्थाले बहुवर्षीय आयोजनाका ठेक्काहरू एकैपटक अघि बढाउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

पुँजीगत खर्च ८०–१०० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च ८० देखि १०० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ।

विगतका वर्षमा करिब ११८ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ठेक्का रोकिँदा तथा निर्माण क्षेत्रका विभिन्न अवरोधका कारण पुँजीगत खर्च करिब ५० प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित हुँदै आएको थियो।

सरकारको विश्वास छ कि नयाँ नीतिगत सुधारले यस अवस्थालाई परिवर्तन गर्नेछ।

राजस्व संकलनमा १५ खर्ब ८० अर्बको लक्ष्य

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ।

यस लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले:

• करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन,
• बिलिङ संस्कृतिको विस्तार,
• प्रविधिमा आधारित कर प्रशासन,
• तथा कर प्रणालीको आधुनिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

भन्सार सुधार र कर्मचारी संरक्षण

भन्सार प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक स्क्यानर लगायतका उपकरण खरिद प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ।

साथै, कानुनी झमेलाको डरले निर्णय गर्न हिच्किचाउने कर्मचारीलाई संरक्षण गर्ने वातावरण निर्माण गर्दै राजस्व प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउने सरकारको तयारी रहेको जनाएको छ।

विद्युत करबारे सरकारको स्पष्टीकरण

विद्युत क्षेत्रमा लगाइएको कर व्यवस्थालाई लिएर उठेका प्रश्नबारे सरकारले स्पष्ट गर्दै यो व्यवस्था उपभोक्तामाथि अतिरिक्त भार थप्ने उद्देश्यले नभई लेखांकन प्रणाली व्यवस्थित गर्ने र कर प्रशासनलाई औपचारिक तथा पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले लागू गरिएको जनाएको छ।

कार्यान्वयनमै सफलताको परीक्षा

सरकारले थालेका यी नीतिगत सुधारले पुँजीगत खर्च बढाउने, विकास आयोजनाको कार्यान्वयनलाई गति दिने तथा राजस्व प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि, यी व्यवस्थाको वास्तविक प्रभाव भने नीतिगत घोषणा होइन, व्यवहारिक कार्यान्वयनको प्रभावकारिताले निर्धारण गर्नेछ। सरकारले निर्धारण गरेका लक्ष्यहरू समयमै पूरा गर्न सकेमा विकास खर्चको पुरानो समस्या समाधानतर्फ महत्वपूर्ण प्रगति हुने अपेक्षा गरिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.