काठमाडौं — नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले प्राथमिक बजारको विद्यमान संरचनामा परिवर्तन गर्ने संकेतसहित लगानीकर्तालाई उनीहरूको वित्तीय क्षमता, लगानीको प्रकृति र जोखिम वहन गर्ने क्षमताका आधारमा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

बोर्डले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) मा सबै लगानीकर्तालाई एउटै संरचनामा राख्ने हालको अभ्यास परिवर्तन गरी लगानीकर्ताको क्षमता र भूमिकाअनुसार फरक वर्ग निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो।

प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा सामान्य व्यक्तिगत लगानीकर्तादेखि उच्च वित्तीय क्षमता भएका व्यक्ति, संस्थागत लगानीकर्ता तथा रणनीतिक लगानीकर्तासम्मका लागि प्राथमिक बजारमा फरक व्यवस्था हुन सक्नेछ।

श्वेतपत्रमा सामान्य व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई ‘रिटेल इन्भेष्टर’का रूपमा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्ता लगानीकर्ताका लागि आवेदन प्रक्रिया सरल बनाउने, पर्याप्त सूचना उपलब्ध गराउने र नियामकीय संरक्षणलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ।

साना लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउन रिटेल लगानीकर्ताभित्रै छुट्टै उपवर्ग बनाउन सकिने प्रस्तावसमेत बोर्डले गरेको छ।

त्यसैगरी, ठूलो परिमाणमा लगानी गर्न सक्ने र उच्च वित्तीय क्षमता भएका व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई ‘हाई नेटवर्थ इन्भेष्टर’का रूपमा छुट्याउने प्रस्ताव छ। बोर्डले उनीहरूको जोखिम वहन गर्ने क्षमता सामान्य खुद्रा लगानीकर्ताभन्दा फरक हुने अवधारणा अघि सारेको छ।

म्युचुअल फन्ड, बीमा कम्पनी, पेन्सन फन्ड, लगानी कम्पनी तथा बैंकजस्ता नियमनमा रहेका र पर्याप्त वित्तीय तथा विश्लेषणात्मक क्षमता भएका संस्थालाई ‘योग्य संस्थागत लगानीकर्ता’का रूपमा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

एङ्कर र रणनीतिक लगानीकर्ताका लागि छुट्टै व्यवस्था

बोर्डले सार्वजनिक निष्कासनको प्रारम्भिक चरणमै निश्चित अवधिसम्म लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने संस्थालाई एङ्कर इन्भेष्टर’का रूपमा छुट्टै व्यवस्था गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ।

यस्तो व्यवस्था लागू भएमा कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्नुअघि नै निश्चित संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सक्ने बाटो खुल्नेछ।

त्यस्तै, दीर्घकालीन रणनीतिक उद्देश्यसहित लगानी गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई ‘स्ट्राटेजिक इन्भेष्टर’का रूपमा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव छ।

कम्पनीका कर्मचारीलाई समेत प्राथमिक निष्कासनमा छुट्टै आरक्षण वा प्रोत्साहन दिने गरी ‘इम्प्लोयी इन्भेष्टर’को व्यवस्था गर्न सकिने श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

रिटेल लगानीकर्ताको पहुँचमा कस्तो असर पर्ला?

सेबोनको प्रस्तावले प्राथमिक बजारमा सहभागी सबै लगानीकर्तालाई समान रूपमा हेर्ने विद्यमान अभ्यास परिवर्तन गर्ने संकेत गरेको छ। लगानीकर्ताको क्षमता र भूमिकाअनुसार फरक संरचना बनाएर दीर्घकालीन तथा रणनीतिक लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउने र संस्थागत लगानीकर्ताको भूमिका विस्तार गर्ने बोर्डको उद्देश्य देखिन्छ।

तर यस्तो वर्गीकरणसँगै सामान्य रिटेल लगानीकर्ताको पहुँच र अवसरमा असर पर्न सक्ने जोखिम पनि छ।

संस्थागत तथा उच्च नेटवर्थ लगानीकर्तालाई प्राथमिक निष्कासनमा थप अवसर दिँदा साना लगानीकर्ताको पहुँच सीमित हुन सक्ने भएकाले वर्गीकरणसँगै उनीहरूको संरक्षण र पहुँच कसरी सुनिश्चित गरिन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुनेछ।

जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ योग्यता पनि पुनरावलोकन हुने

लगानीकर्ता वर्गीकरणसँगै सेबोनले सार्वजनिक निष्कासनमा आउन कम्पनीले पूरा गर्नुपर्ने विद्यमान योग्यता पनि पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

विशेषगरी जलविद्युत कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्न पाउने मापदण्डलाई ‘वैज्ञानिक रूपमा’ पुनरावलोकन गर्ने विषय श्वेतपत्रमा समेटिएको छ।

पछिल्लो समय ठूलो संख्यामा जलविद्युत कम्पनी आईपीओमार्फत पुँजी बजारमा प्रवेश गरिरहेका छन्। प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा यस्ता कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासनमा जानुअघि पूरा गर्नुपर्ने योग्यता तथा मापदण्डमा परिवर्तन आउन सक्ने देखिन्छ।

तर जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रगति, लागत, विद्युत् उत्पादनको अवस्था, वित्तीय स्थिति वा अन्य कुन सूचकका आधारमा योग्यता निर्धारण गरिने भन्ने विषय श्वेतपत्रमा स्पष्ट गरिएको छैन।

त्यसैले तत्कालै जलविद्युत कम्पनीको आईपीओमा कस्तो व्यवस्था लागू हुनेछ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिने अवस्था छैन।

सेबोनले निश्चित मूल्यमा हुने सार्वजनिक निष्कासन र बुक बिल्डिङ प्रणालीलाई स्पष्ट रूपमा छुट्याउने प्रस्तावसमेत अघि सारेको छ।

बुक बिल्डिङ प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्दै योग्य संस्थागत तथा एङ्कर लगानीकर्ताका लागि छुट्टै संरचना विकास गर्ने योजना श्वेतपत्रमा समेटिएको छ।

त्यसैगरी, धितोपत्र बाँडफाँट प्रणाली सुधार, मर्चेन्ट बैंकरको पुनर्संरचना तथा सार्वजनिक निष्कासनको मूल्याङ्कनका लागि छुट्टै ढाँचा विकास गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।

यद्यपि, यी सबै विषय अहिले प्रस्तावकै चरणमा छन्। लगानीकर्ता वर्गीकरण, एङ्कर लगानीकर्ता, जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ योग्यता तथा बाँडफाँट प्रणालीबारे ठोस व्यवस्था आगामी नीति, नियमावली वा कार्यविधिबाट स्पष्ट भएपछि मात्र यसको वास्तविक प्रभाव देखिनेछ।

यसले कार्यान्वयनको स्वरूपअनुसार नेपालको प्राथमिक बजारमा रिटेल लगानीकर्ताको भूमिका, संस्थागत लगानीकर्ताको प्रभाव र आईपीओमा पहुँचको संरचना नै परिवर्तन गर्न सक्ने संकेत भने गरेको छ।

Originally published on abcnews.com.np.