काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)सँगको भेटमा प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले १० मेगावाटमुनिका आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिएका हुन्।

श्रेष्ठका अनुसार आयोजनाहरूको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने मिति (आरसीओडी) थपका लागि समेत प्राधिकरणले प्रक्रिया अघि बढाएको छ। आरसीओडी थपसम्बन्धी विषयमा आयोजना र समस्याको प्रकृतिअनुसार ‘ए’ र ‘बी’ समूह बनाएर काम सुरु गरिएको उनले बताए।

निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या समाधानका लागि प्राधिकरण र इप्पानबीच संयुक्त संयन्त्र बनाउन आफूहरू तयार रहेको श्रेष्ठले बताए।

निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता

कामु कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकसँग नियमित संवाद, समस्या पहिचान तथा समाधानका लागि संस्थागत संयन्त्र आवश्यक रहेको बताए।

विद्युत् व्यापार तथा प्रसारण क्षेत्रमा समेत निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्न प्राधिकरणले सहजीकरण गर्ने उनले बताए। विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेकाले आगामी दिनमा ऊर्जा क्षेत्रका अन्य गतिविधिमा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन प्राधिकरण सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ।

१६ हजार मेगावाटको पीपीए खुला गर्न इप्पानको माग

इप्पान अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले लामो समयदेखि पीपीए हुन नसकेका आयोजनाको समस्या तत्काल समाधान गर्न माग गरेका छन्।

उनले पीपीएका लागि आवेदन दिएका करिब १६ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरे।

‘लामो समयदेखि पीपीए हुन नसकेका आयोजनाको समस्या तत्काल समाधान गर्ने १६ हजार मेगावाटको सीमा नै खुला गरेर सबै योग्य योजनाको पीपीए प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ,’ डाँगीले भने।

पीपीए रोकिँदा अध्ययन तथा निर्माणको चरणमा रहेका आयोजनाको लगानी, वित्तीय व्यवस्थापन र समग्र आयोजना विकासमा असर परेको उनले बताए।

नीतिगत समस्या समाधान गर्न आग्रह

अध्यक्ष डाँगीले निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादनमा ठूलो लगानी गरिसकेको र थप लगानीको तयारीमा रहेकाले नीतिगत तथा कार्यान्वयन तहका समस्याका कारण लगानीको वातावरण बिग्रन नदिन प्राधिकरण गम्भीर हुनुपर्ने बताए।

प्राधिकरणले हालै जारी गरेको ‘जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताका लागि विद्युत् शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि, २०८३’ ले निजी ऊर्जा उत्पादकमा थप अन्योल सिर्जना गरेको भन्दै उनले उक्त निर्देशिका खारेज गरी निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अघि बढ्न माग गरे।

निजी क्षेत्रका समस्यालाई सामान्य प्रशासनिक विषयका रूपमा नभई ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकाससँग जोडेर समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

इप्पानका विभिन्न माग

इप्पानले प्राधिकरणसमक्ष प्रसारण लाइन निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण प्रवर्द्धकलाई परेको आर्थिक क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति दिन माग गरेको छ।

त्यसैगरी, प्रसारण लाइन उपलब्ध नभएसम्म ‘कन्टिन्जेन्सी’ तथा ‘टेक एन्ड पे’ पीपीएको अभ्यास अन्त्य गरी आयोजना सम्पन्न भएपछि उत्पादित विद्युत् खरिद सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।

निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउने, ग्रिड एक्सेसलाई लगानीमैत्री बनाउने तथा ह्विलिङ चार्ज वैज्ञानिक, पारदर्शी र न्यायोचित आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने माग पनि इप्पानले अघि सारेको छ।

लागत वृद्धि, मुद्रास्फीति तथा वित्तीय अवस्थालाई आधार मानेर पीपीए दर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, उत्पादन अनुमतिपत्रभन्दा कम अवधिका लागि पीपीए भएका आयोजनाको बाँकी अवधिका लागि पीपीए नवीकरण गर्नुपर्ने तथा बैंक लगानीका लागि योग्य हुने ‘बैंकएबल’ पीपीए कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने मागसमेत इप्पानले गरेको छ।

ग्रिड कनेक्सन प्रक्रिया सरल, छिटो र पारदर्शी बनाउन तथा प्राधिकरण र निजी ऊर्जा उत्पादकबीच नियमित संवाद, समस्या समाधान र नीतिगत समन्वयका लागि स्थायी संयुक्त संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने माग पनि इप्पानको छ।

Originally published on abcnews.com.np.