काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सन् २०३५ सम्म देशभर फाइभजी मोबाइल नेटवर्क विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित ‘मोबाइल ब्रोडब्यान्ड इन्ह्यान्समेन्ट प्लान (नेपाल्स रोड टू फाइभजी)’को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ।

दक्षिण कोरिया र अमेरिकाले सन् २०१९ मै व्यावसायिक रूपमा फाइभजी सेवा सुरु गरिसकेका छन् भने छिमेकी भारतले सन् २०२२ मै सेवा विस्तार थालेको थियो। नेपालमा भने प्राधिकरणले सोमबार पहिलोपटक फाइभजी विस्तारको मार्गचित्रको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सुझाव मागेको हो।

प्राधिकरणले सन् २०२७ सम्म देशभर मोबाइल इन्टरनेटको औसत गति २० एमबीपीएस पुर्‍याउने र सन् २०३० सम्म महानगर तथा उपमहानगर क्षेत्रमा १०० एमबीपीएस पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ।

मार्गचित्रमा फाइभजी विस्तारका लागि नियामकीय तयारी, स्पेक्ट्रम व्यवस्थापन, पूर्वाधार विस्तार, थ्रीजी विस्थापन, साइबर सुरक्षा, ग्रामीण ब्रोडब्यान्ड, औद्योगिक उपयोग तथा दीर्घकालीन रूपमा सिक्सजीका लागि तयारी गर्नेसम्मका विषय समेटिएका छन्।

सीमित क्षेत्रमा फाइभजी परीक्षण

नेपाल टेलिकमले सन् २०२३ मा २६०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा ६० मेगाहर्ज स्पेक्ट्रम प्रयोग गरी फाइभजी परीक्षण गरेको थियो। काठमाडौंको बबरमहल र सुन्धारा तथा पोखरा र वीरगन्जका केही सीमित क्षेत्रमा गरिएको परीक्षणमा मोबाइल डेटा स्पिड अधिकतम १ जीबीपीएससम्म पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

हाल नेपालमा ८००, ८५०, ९००, १८००, २१०० र २३०० मेगाहर्जका ब्यान्डमा मोबाइल सेवा सञ्चालन हुँदै आएको छ।

सहर हुँदै ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तार

फाइभजी विस्तारको प्राथमिकता सम्बन्धित टेलिकम अपरेटरले प्राविधिक तथा व्यावसायिक आधारमा निर्धारण गर्न पाउने प्रस्ताव प्राधिकरणले गरेको छ। सुरुआती चरणमा उच्च माग भएका सहरी तथा आर्थिक केन्द्रलाई प्राथमिकता दिँदै त्यसपछि अर्धसहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्ने योजना छ।

फाइभजीलाई इन्टरनेटको गति बढाउने प्रविधिमा मात्र सीमित नराखी स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उत्पादन, पर्यटन, यातायात तथा विपद् व्यवस्थापनमा समेत प्रयोग बढाउने प्राधिकरणको योजना छ।

वार्षिक ३० देखि ४० प्रतिशतले बढ्दै डेटा ट्राफिक

प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा मोबाइल डेटा ट्राफिक वार्षिक ३० देखि ४० प्रतिशतले बढिरहेको छ। डेटा प्रयोग बढेसँगै मोबाइल स्पेक्ट्रमको माग र नेटवर्क क्षमतामाथिको दबाब पनि बढ्दै गएको छ।

प्राधिकरणको विश्लेषणअनुसार करिब ३५ प्रतिशत बीटीएस सेल अधिकतम फिजिकल रिसोर्स ब्लक (पीआरबी) उपयोगको अवस्थामा सञ्चालन भइरहेका छन्। भिडियो स्ट्रिमिङ, हाइडेफिनेसन गेमिङ तथा मेसिन–टु–मेसिन कम्युनिकेसनलगायत सेवाको विस्तारले आगामी दिनमा ब्यान्डविथको माग थप बढ्ने अनुमान छ।

यसै वर्ष थ्रीजी बन्द गर्ने तयारी

फाइभजी विस्तारसँगै नेपालमा सञ्चालनमा रहेको थ्रीजी नेटवर्कलाई सन् २०२६ भित्र चरणबद्ध रूपमा बन्द गर्ने प्राधिकरणको योजना छ।

प्राधिकरणका अनुसार हाल थ्रीजी डेटा प्रयोग गर्ने ग्राहक ३ प्रतिशतभन्दा कम छन्। थ्रीजी सञ्चालनमा रहँदा टेलिकम कम्पनीको स्पेक्ट्रम र सञ्चालन खर्च बढ्ने भएकाले उपलब्ध स्रोतलाई फोरजी र फाइभजी विस्तारमा केन्द्रित गर्नुपर्ने प्राधिकरणको निष्कर्ष छ।

थ्रीजीमा निर्भर ग्राहकको विकल्प सुनिश्चित नगरी सेवा बन्द गर्न भने प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई अनुमति दिएको छैन। नेपाल टेलिकम र एनसेलले पनि सन् २०२६ भित्रै थ्रीजी सेवा चरणबद्ध रूपमा बन्द गर्ने तयारी गरेका छन्।

थप स्पेक्ट्रम उपलब्ध गराउने योजना

नेपालमा मोबाइल सेवाका लागि हालसम्म टेलिकम अपरेटरलाई २३८ दशमलव २ मेगाहर्ज स्पेक्ट्रम उपलब्ध गराइएको छ। विभिन्न ब्यान्डमा छुट्टाछुट्टै क्यापिङ तथा एउटै स्रोतमा विभिन्न प्रविधि सञ्चालन भइरहेकाले क्षमता विस्तारमा समस्या देखिएको प्राधिकरणको विश्लेषण छ।

अब विद्यमान ब्यान्डमा शतप्रतिशत फोरजी सञ्चालन गर्न थप स्पेक्ट्रम उपलब्ध गराउने र क्यारियर एग्रिगेसन अनिवार्य बनाउने प्राधिकरणको योजना छ। ब्यान्डअनुसार कायम रहेको क्यापिङ नीतिसमेत परिमार्जन गरिने भएको छ।

फाइभजी विस्तारका लागि सेवा प्रदायकले नन–स्ट्यान्डअलोन (एनएसए) वा स्ट्यान्डअलोन (एसए) मोडलमध्ये आफूअनुकूल प्रविधि छनोट गर्न पाउनेछन्। विद्यमान फोरजी पूर्वाधार प्रयोग गर्ने एनएसए तुलनात्मक रूपमा छिटो र कम लागतमा विस्तार गर्न सकिने भए पनि स्मार्ट सिटी, स्वास्थ्य तथा उद्योग ४.० जस्ता क्षेत्रमा पूर्ण क्षमताको फाइभजी आवश्यक पर्ने भएकाले एसए प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने प्राधिकरणको योजना छ।

Originally published on abcnews.com.np.