काठमाडौं । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले विद्युतीय सवारीका पार्टपुर्जामा भन्सार छुट प्रदान गर्दै वातावरणमैत्री यातायातलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद (सरोज) सिटौलाको नेतृत्वमा गएको टोलीले सोमबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई ११ बुँदे मागपत्र बुझाउँदै सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल गर्न आग्रह गरेको हो।

महासंघका अनुसार सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा करिब १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ भने यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा करिब ४० लाख परिवार आश्रित छन्। यातायात क्षेत्रको लगानी र यसमा निर्भर परिवारको सुरक्षाका लागि सरकारले स्पष्ट नीति र तत्काल सुधारका कदम चाल्नुपर्ने महासंघको माग छ।

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग

महासंघले पूर्वसचिव दीपक सुवेदीको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।

त्यस्तै, मोटर बिमा दर निर्देशिका, २०७३ लाई समयसापेक्ष रूपमा परिमार्जन गर्न तथा बिमा प्राधिकरणलाई आवश्यक निर्देशन दिन पनि महासंघले अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरेको छ।

यातायात व्यवसायीले दुर्घटनाबाट प्रभावित यात्रु तथा परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन छुट्टै ‘दुर्घटना राहत कोष’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।

महासंघले डिजेल तथा पेट्रोलमा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ र विद्युतीय सवारीमा प्रतियुनिट एक रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क उठाएर कोष निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ।

त्यसमा बिमा प्रिमियमको एक प्रतिशत तथा सरकारका तर्फबाट समेत रकम विनियोजन गरी कोषलाई बलियो बनाउनुपर्ने महासंघको प्रस्ताव छ।

महासंघले सवारी साधनको आयातमा आवश्यक कडाइ गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ।

भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने मालवाहक तथा यात्रुवाहक सवारीलाई दिइँदै आएको ७२ घण्टे सुविधा खारेज गर्नुपर्ने महासंघको माग छ। यसबाट नेपाली सार्वजनिक यातायात व्यवसायीलाई असमान प्रतिस्पर्धाको अवस्था सिर्जना भएको महासंघको भनाइ छ।

त्यस्तै, कम्पनी ऐन संशोधन गरी यातायात व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न तथा समान कर प्रणाली लागू गर्न पनि माग गरिएको छ।

महासंघले सार्वजनिक यातायातलाई प्रविधिमैत्री बनाउन अनुदानको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

यातायात क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन, व्यवस्थापन र दीर्घकालीन विकासका लागि शक्तिशाली ‘यातायात प्राधिकरण’ गठन गर्नुपर्ने मागसमेत महासंघले राखेको छ।

काठमाडौं उपत्यकामा टिपर सञ्चालनका लागि तोकिएको समयसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत पुनरावलोकन गर्न व्यवसायीले आग्रह गरेका छन्।

मागपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यातायात व्यवसायीले उठाएका जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताए।

उनले महासंघका माग तथा सुझावबारे मन्त्रालयले आवश्यक अध्ययन गरी उपयुक्त निर्णय लिने आश्वासन दिएका छन्।

महासंघले भने सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको ठूलो लगानी, रोजगारी र सर्वसाधारणको दैनिक आवागमनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र भएकाले समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार र व्यवसायीबीच निरन्तर संवाद र स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको जनाएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.