काठमाडौं  । नेपालमा छिट्टै थप २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रक्रिया अघि बढेको बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। लगानी विस्तारका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढिरहेको भन्दै उनीहरूले सरकारसँग नीतिगत स्थिरता र लगानीमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन्।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा नेपालमा लगानी गरिरहेका २० वटा ठूला बहुराष्ट्रिय करदाता कम्पनीका प्रतिनिधिसँग गरेको छलफलमा यस्तो प्रतिबद्धता आएको हो।

छलफलमा सहभागी कम्पनीका प्रतिनिधिले जलविद्युत्, खाद्य तथा पेय पदार्थ, होटल, पेन्टलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तारको तयारी भइरहेको जानकारी गराएका थिए।

‘लगानी बढाउनुहोस्, सरकार साथमा छ’

अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालमा नयाँ लगानी भित्र्याउन तथा भइरहेको लगानी विस्तार गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे।

‘नेपालमा अझ ठूलो लगानी गर्नुहोस्, उद्योगहरू विस्तार गर्नुहोस्,’ उनले भने, ‘नयाँ उत्पादन र प्रविधिमा प्रवेश गर्नुहोस्। सरकार तपाईंहरूको साथमा रहनेछ।’

नेपालमा कानुनी रूपमा गरिएको लगानी, सिर्जना गरिएको सम्पत्ति तथा आर्जन गरिएको नाफाको सुरक्षा सरकारले गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे।

उद्यमीले लगानी गर्नुअघि आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित हुने, नियम स्थिर रहने र कर प्रणाली पूर्वानुमानयोग्य हुने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएकाले सरकार त्यसतर्फ गम्भीर रहेको वाग्लेले बताए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत निजी क्षेत्रलाई शङ्काको दृष्टिले नभई विकासको साझेदारका रूपमा हेर्ने सन्देश दिएकोबताए।

उनका अनुसार सरकारको प्राथमिकता केवल कर सङ्कलन बढाउनु नभई उत्पादन, लगानी, नाफा र पुनःलगानीको चक्रलाई तीव्र बनाउनु हो।

उद्योगले नाफा कमाएपछि पुनः लगानी गर्ने, त्यसबाट उत्पादन र रोजगारी बढ्ने तथा रोजगारीबाट आम्दानी र बजार विस्तार हुने भएकाले अन्ततः राज्यको राजस्वसमेत बढ्ने उनको भनाइ थियो।

‘रोजगारीले आम्दानी बढाउँछ, आम्दानीले बजार विस्तार गर्छ र अन्ततः त्यसबाट राज्यको राजस्व पनि बढ्छ,’ उनले भने।

सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध एकअर्काको सफलतासँग जोडिएको भन्दै वाग्लेले निजी क्षेत्र सफल भए मात्रै अर्थतन्त्र बलियो हुने बताए।

लगानीकर्ताका समस्या समाधान गर्न ‘रेस्पोन्स डेस्क’

अर्थमन्त्रीले लगानीकर्ताले उठाएका समस्या तथा सुझावलाई सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समयबद्ध रूपमा समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

व्यवसाय विस्तारमा देखिएका अवरोध पहिचान तथा समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयले ‘रेस्पोन्स डेस्क’मार्फत निरन्तर अनुगमन गर्ने उनले जानकारी दिए।

यस्तो संवाद एकपटकको कार्यक्रम नभई समस्या समाधान नभएसम्म निरन्तर चल्ने उनको भनाइ थियो।

सरकारले कर तिर्ने व्यवसायीलाई केवल राजस्वको स्रोतका रूपमा नभई राष्ट्र निर्माणका साझेदारका रूपमा सम्मान गर्ने वातावरण बनाउन खोजेको पनि उनले बताए।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीका २ खर्बको लगानी प्रक्रिया अघि बढ्दै

अर्थमन्त्रीको आग्रहपछि छलफलमा सहभागी बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिले करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको थप लगानी प्रक्रिया अघि बढिरहेकोजानकारी गराएका थिए।

जलविद्युत्, खाद्य तथा पेय पदार्थ, होटल, पेन्टलगायत क्षेत्रमा नयाँ परियोजना तथा उद्योग विस्तारका लागि लगानी प्रक्रिया अघि बढिरहेको उनीहरूले बताएका हुन्।

एक कम्पनीका प्रतिनिधिले भने, ‘जलविद्युत्, खाद्य, होटल, पेन्ट जस्ता उद्योगमा हामी दुई सय अर्ब लगानी गर्दै छौँ। सरकारले अनुकूल वातावरण बनाओस्, हामी लगानी विस्तार गर्न तयार छौँ।’

यस्तो लगानीबाट रोजगारी सिर्जना तथा समग्र अर्थतन्त्रको विस्तारमा योगदान पुग्ने उनीहरूको भनाइ थियो।

नयाँ सरकारले ल्याएको बजेटले विदेशी लगानीकर्ताको मनोबल बढाएको बताउँदै कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले केही नीतिगत तथा व्यावहारिक विषयमा थप सहजीकरण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

दफा ५७ र श्रम कानुन संशोधनको माग

छलफलमा सहभागी उद्योगी तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिले आयकर ऐनको दफा ५७ संशोधन, श्रम कानुनमा सुधार तथा आर्थिक र फौजदारी अपराधको स्पष्ट परिभाषा आवश्यक रहेको बताएका छन्।

त्यस्तै, नेपालमा लगानी गरिरहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई मातृ कम्पनीबाट पुँजी भित्र्याउन सहजीकरण गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

कच्चा पदार्थ आयातमा स्थिर भन्सार दर कायम गर्नुपर्ने, नेपालमै उपलब्ध कच्चा पदार्थ प्राप्तिमा सहजीकरण गर्नुपर्ने तथा मूल्य नियन्त्रणका विषयमा समेत स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको उनीहरूले बताएका छन्।

उद्योगका लागि आवश्यक जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था सहज बनाउनुपर्ने माग पनि लगानीकर्ताले अघि सारेका छन्।

स्थानीय तहअनुसार फरक–फरक कर निर्धारण हुने अवस्थाले व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या सिर्जना गरेको भन्दै उनीहरूले यसमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।

त्यस्तै दोहोरो करको समस्या हटाउन, लगानीको प्रतिफल तथा नाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रिया सहज बनाउन र औद्योगिक सेवाहरूलाई थप प्रविधिमैत्री बनाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, कर तथा भन्सार प्रशासनमा पछिल्लो समय सुधार देखिए पनि नीतिगत निर्णयको कार्यान्वयन र व्यावहारिक सहजीकरणमा अझै सुधार आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ थियो।

अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपाललाई आगामी दशक ठूलो लगानी, ठूलो उत्पादन, ठूलो रोजगारी र ठूलो आत्मविश्वासको दशक बनाउने गरी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सरकार तयार रहेको बताए।

यसअघि पनि अर्थमन्त्रीले उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्योगी तथा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग छलफल गरिसकेका छन्। बजेट कार्यान्वयन तथा निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारसँग सम्बन्धित विषयमा आगामी दिनमा पनि यस्ता छलफललाई निरन्तरता दिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.