तेहरान । इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघची र जर्मनीका विदेशमन्त्री जोहान वाडेफुलबीच हर्मुज जलघाँटीको सुरक्षा, जहाज आवागमन तथा जारी द्वन्द्व अन्त्य गर्ने उपायबारे फोनवार्ता भएको छ।

वार्ताका क्रममा जर्मनीले सबै जहाजका लागि सुरक्षित र स्वतन्त्र आवागमन सुनिश्चित गर्न कुनै सर्तबिना हर्मुज जलघाँटी खुला राख्न आग्रह गरेको छ। जर्मन विदेशमन्त्री वाडेफुलले क्षेत्रीय छिमेकी तथा अमेरिकासँग द्वन्द्व अन्त्य गर्ने उपाय खोज्न रचनात्मक संवादमा सहभागी हुन अराघचीलाई आग्रह गरेका छन्।

इरानी विदेशमन्त्री अराघचीले भने हर्मुज जलघाँटीमा सुरक्षा कायम गर्न अमेरिकी सैन्य कारबाही रोकिनुपर्ने बताएका छन्। अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहमा नौसैनिक नाकाबन्दी गरेको आरोप लगाउँदै उनले अमेरिकी कारबाही जारी रहेसम्म जलमार्गको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कठिन हुने बताएका हुन्।

अराघचीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हर्मुज जलघाँटी बन्द भए त्यसबाट उत्पन्न हुने सुरक्षा तथा आर्थिक असरका लागि अमेरिकालाई जिम्मेवार ठहराउन आग्रहसमेत गरेका छन्।

हर्मुज जलघाँटी विश्वकै महत्वपूर्ण सामुद्रिक व्यापारिक मार्गमध्ये एक हो। यस क्षेत्रमा तनाव बढ्दै जाँदा जहाज आवागमन प्रभावित हुन सक्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्ति तथा आर्थिक गतिविधिमा पर्न सक्ने चिन्ता बढेको छ।

यसैबीच, इरानको राष्ट्रिय सुरक्षा तथा विदेश नीतिसम्बन्धी संसदीय आयोगले पर्सियन खाडी र हर्मुज जलघाँटीमा क्षेत्रीय सुरक्षा तथा दिगो विकास सुदृढ गर्ने उद्देश्यले रणनीतिक पहलको विस्तृत मस्यौदा पारित गरेको छ।

इरानी सञ्चारमाध्यम प्रेस टीभीका अनुसार आयोगका प्रवक्ता हसन कासकवीले सांसदहरूले सम्बन्धित सरकारी निकाय तथा संस्थाका प्रतिनिधिसँग प्रस्तावित योजनाबारे छलफल गरेको जानकारी दिएका छन्। सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त मौखिक तथा लिखित सुझावको समीक्षा गरेपछि योजनाको सामान्य रूपरेखालाई सर्वसम्मतिले समर्थन गरिएको थियो।

‘हर्मुजको जलघाँटी र पर्सियन खाडीको सुरक्षा तथा दिगो प्रगतिका लागि रणनीतिक कार्य’ शीर्षकको विधेयक प्रस्ताव गत जुलाई १३ मा इरानी संसद्मा औपचारिक रूपमा पेस गरिएको थियो।

यसअघि शनिबार विदेशमन्त्री अराघचीले ओमानसँग हर्मुज जलघाँटी हुँदै हुने जहाज आवागमन व्यवस्थापनका लागि कानुनी संयन्त्र निर्माण गर्ने विषयमा सहमति नजिक पुगेको बताएका थिए। यद्यपि रणनीतिक जलमार्ग पुनःखोल्न थप सर्त पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

अराघचीका अनुसार ती सर्तमध्ये यसअघि भएको समझदारी उल्लंघन गरेको भन्दै अमेरिकाबाट क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने विषयसमेत समावेश छ।

इरानले हर्मुज जलघाँटीको आवागमनलाई क्षेत्रीय सुरक्षा र आफ्नो सार्वभौमिकतासँग जोडेर हेरिरहेको छ भने जर्मनीसहितका पश्चिमी मुलुकले सबै जहाजका लागि निर्बाध तथा सुरक्षित अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्ग सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्।

Originally published on abcnews.com.np.