काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा)बाट अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) निलम्बनमा परेपछि नेपाली फुटबल गम्भीर संकटमा परेको छ। निलम्बनका कारण नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल गतिविधिमा सहभागिता जनाउने अवसर गुमाउँदै गएको छ भने राष्ट्रिय टोलीका खेलाडी, प्रशिक्षक, रेफ्री र अन्य प्राविधिक जनशक्तिको भविष्यसमेत अनिश्चित बन्दै गएको छ।

एन्फाको आन्तरिक विवाद, निर्वाचन प्रक्रिया र सरकारी हस्तक्षेपसँग जोडिएको विवादका कारण फिफाले एन्फामाथि कारबाही गरेपछि नेपाली फुटबलको अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि प्रभावित भएको हो।

निलम्बन फुकुवाका लागि नेपाल सरकार र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले फिफा तथा एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी)सँग छलफल र समन्वय गरिरहेको बताएका छन्। तर विवाद समाधानको स्पष्ट खाका सार्वजनिक नहुँदा नेपाली फुटबल कहिले सामान्य अवस्थामा फर्किन्छ भन्ने अन्योल कायमै छ।

सरकार भन्छ– ‘छिट्टै सकारात्मक परिणाम आउँछ’

राखेपका सदस्य–सचिव रामचरित्र मेहताले एन्फा निलम्बनको विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्।

उनका अनुसार फिफा र एएफसीसँग आवश्यक छलफल तथा समन्वय भइरहेको छ।

“एन्फा निलम्बनको विषयमा सरकार एकदम गम्भीर छ। यसलाई उच्च प्राथमिकता दिएर आवश्यक छलफल र समन्वय भइरहेको छ,” मेहताले भने, “खेलाडी र फुटबलप्रेमीहरूले धैर्य गर्नुपर्छ, चाँडै नै सकारात्मक सन्देश आउनेछ।”

तर सरकारले कुन–कुन विषयमा फिफासँग छलफल गरिरहेको छ र निलम्बन फुकुवाका लागि फिफाले राखेका मुख्य सर्त के हुन् भन्ने विषयमा विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन।

तीन महिनापछि साफ च्याम्पियनसिप

नेपाली फुटबलका लागि निलम्बनको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता आगामी साफ च्याम्पियनसिप बनेको छ।

दक्षिण एसियाली फुटबलको प्रमुख प्रतियोगिता साफ च्याम्पियनसिप आगामी नोभेम्बर ४ देखि १७ सम्म बंगलादेशमा आयोजना हुँदैछ। प्रतियोगिता नजिकिँदै गर्दा नेपालले सहभागिता जनाउन पाउने वा नपाउने विषय अझै निश्चित हुन सकेको छैन।

साफले सात सदस्य राष्ट्रमध्ये हाल छ टोलीलाई प्रतियोगितामा समावेश गरेको छ। एन्फामाथिको निलम्बन फुकुवा भए नेपालले प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन पाउने र समूह ‘ए’ मा आयोजक बंगलादेश, श्रीलंका तथा भुटानसँग खेल्ने अवस्था रहेको बताइएको छ।

तर निलम्बन कायमै रहे नेपालले प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउने अवसर गुमाउन सक्छ।

यसले नेपाली राष्ट्रिय टोलीको तयारी, खेलाडीको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव तथा नेपालको विश्व फुटबलमा रहेको प्रतिस्पर्धात्मक उपस्थितिमा समेत असर पार्नेछ।

निलम्बनको प्रत्यक्ष असर खेलाडीमा

एन्फा निलम्बनको सबैभन्दा ठूलो असर खेलाडी र प्राविधिक जनशक्तिमा परेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता नहुँदा राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीले नियमित उच्चस्तरीय प्रतिस्पर्धा गुमाइरहेका छन्। फुटबललाई व्यावसायिक करिअर बनाएका खेलाडीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता, प्रशिक्षण र विकास कार्यक्रम महत्वपूर्ण हुन्छन्।

निलम्बनका कारण एन्फाका सदस्य तथा पदाधिकारीले फिफा र एएफसीका विभिन्न विकास कार्यक्रम, तालिम तथा प्रशिक्षणबाट लाभ लिन पाउने अवस्था पनि प्रभावित भएको छ।

यसको दीर्घकालीन असर राष्ट्रिय टोलीको प्रदर्शनदेखि नयाँ खेलाडी उत्पादनसम्म पर्न सक्ने चिन्ता बढेको छ।

पूर्वखेलाडी भन्छन्– ‘फिफाको नियमअनुसार अघि बढ्नुपर्छ’

पूर्वराष्ट्रिय खेलाडी तथा एन्फाका प्राविधिक निर्देशक हरि खड्काले विवाद समाधानका लागि फिफाको नियम र निर्देशनलाई आधार बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्।

“फिफाको नियम पालना गरे मात्र समस्या समाधान हुन्छ, अन्यथा गाह्रो छ,” खड्काले भने।

उनका अनुसार अहिलेको परिस्थितिमा सरकार, एन्फा, खेलाडी तथा अन्य सरोकारवाला पक्षबीच संवाद र समन्वय आवश्यक छ।

“सरकारले सबै पक्षबीच संवाद, सहकार्य र समन्वय गरी नेपाली फुटबलको हितमा काम गर्नुपर्छ,” उनले भने।

उनले निलम्बनका कारण खेलाडी, प्रशिक्षक, रेफ्रीलगायत फुटबलका प्राविधिक जनशक्तिमा प्रत्यक्ष असर परेको भन्दै विवादलाई लामो समयसम्म तन्काउन नहुनेमा जोड दिए।

एन्फा भन्छ– ‘सरकारले गम्भीरता देखाएन’

एन्फाको निलम्बित कार्यसमितिका प्रवक्ता सुरेश साहले भने सरकार निलम्बन फुकुवाका लागि पर्याप्त गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन्।

“सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ। अहिले हामी सरकारको स्पष्ट धारणा र कदमको प्रतीक्षामा छौँ,” साहले भने।

एन्फा र राखेपबीचको विवाद नै पछिल्लो संकटको महत्वपूर्ण कारण भएको उनको दाबी छ।

विवाद कहाँबाट सुरु भयो ?

एन्फाको पछिल्लो संकटको पृष्ठभूमि निर्वाचन प्रक्रियासँग जोडिएको छ।

२०७९ असार ६ गते पंकजविक्रम नेम्वाङ नेतृत्वमा निर्वाचित एन्फा कार्यसमितिले समयअगावै निर्वाचन मिति सार्वजनिक गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो।

निलम्बित कार्यसमितिले बहुमतको आधारमा जिल्ला तथा प्रदेश तहको निर्वाचन नगरी केन्द्रीय निर्वाचनको मिति सार्वजनिक गरेको थियो।

राखेपले भने एन्फाको विधानअनुसार प्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै निर्वाचन रोक्न निर्देशन दिएको थियो।

यस क्रममा एन्फाको निर्वाचन प्रक्रिया, विधान र राखेपको अधिकार क्षेत्रलाई लिएर विवाद चर्कियो।

अदालतसम्म पुग्यो विवाद

एन्फा निर्वाचनसम्बन्धी विवाद अदालतसम्म पनि पुग्यो।

पाटन उच्च अदालतले निर्वाचन गतिविधि रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि राखेपले एन्फालाई राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनअनुसार विधान संशोधन गर्न निर्देशन दिएको थियो।

यसबीच एन्फा र सरकारी निकायबीचको सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बन्दै गयो।

सरकारले एन्फाको आन्तरिक प्रशासन र निर्वाचन प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरेको आरोप एन्फा पक्षबाट लाग्दै आएको छ। अर्कोतर्फ राखेपले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन तथा एन्फाको विधानअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।

यसअघि जेठ १ गते राखेपले एन्फामाथिको निलम्बन फुकुवा गरेको थियो।

त्यसपछि नेपाली राष्ट्रिय महिला टोलीले भारतमा आयोजित साफ च्याम्पियनसिपमा सहभागिता जनाएको थियो।

तर एन्फाको निर्वाचन प्रक्रिया तथा सरकारी हस्तक्षेपसम्बन्धी विवाद पुनः चर्किएपछि फिफाले एन्फामाथि कारबाही गरेको हो।

फिफा काउन्सिल ब्युरोले गत असारमा एन्फालाई विधानको धारा १४ बमोजिम निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ।

फिफाको दृष्टिमा एन्फाको आन्तरिक निर्वाचन प्रक्रिया र सरकारी हस्तक्षेपसम्बन्धी विषय गम्भीर बनेपछि निलम्बनको निर्णय भएको हो।

निलम्बन फुकुवाका लागि नेपालले अब तीनवटा प्रमुख चुनौती समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ।

पहिलो, फिफाको नियम र निर्देशनअनुसार एन्फाको आन्तरिक विवाद समाधान गर्नु।

दोस्रो, राखेप र एन्फाबीचको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी विवाद अन्त्य गर्नु।

र तेस्रो, स्वायत्त फुटबल प्रशासन र सरकारी नियमनबीच स्पष्ट सीमा निर्धारण गर्नु।

फिफाले सदस्य राष्ट्रको फुटबल संघमा सरकारी हस्तक्षेपलाई सामान्यतः स्वीकार गर्दैन। तर नेपालमा राष्ट्रिय खेलकुद संरचना, सरकारी अनुदान र खेल संघको प्रशासनबीचको सम्बन्धका कारण अधिकार क्षेत्रको प्रश्न जटिल बन्दै आएको छ।

‘फुटबलभन्दा ठूलो विवाद’ बन्न नदिनुपर्ने चुनौती

नेपालमा फुटबलको लोकप्रियता ठूलो भए पनि प्रशासनिक विवादका कारण मैदानबाहिरको संघर्षले खेल गतिविधिलाई नै ओझेलमा पार्दै आएको छ।

एन्फा नेतृत्व, राखेप र सरकारबीचको विवाद लामो समयसम्म जारी रहे त्यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य खेलाडीले चुकाउनुपर्नेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताबाट बाहिरिनु भनेको केवल एउटा प्रतियोगिता गुमाउनु मात्र होइन। यसले खेलाडीको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, फिफा र एएफसीका विकास कार्यक्रम, प्रशिक्षक तथा रेफ्रीको क्षमता अभिवृद्धि र नयाँ प्रतिभाको विकासमा समेत दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ।

विशेषगरी आगामी साफ च्याम्पियनसिप नेपालको तत्कालीन परीक्षा बनेको छ।

अब प्रश्न केवल एन्फाको निलम्बन कहिले फुकुवा हुन्छ भन्ने होइन, नेपाली फुटबलको प्रशासनिक विवाद फेरि दोहोरिन नदिने स्थायी संरचना कसरी निर्माण हुन्छ भन्ने हो।

सरकारले फिफासँगको संवादलाई तीव्र बनाएर समाधान खोज्नुपर्नेछ भने एन्फाले पनि फुटबलको अन्तर्राष्ट्रिय स्वायत्तता, पारदर्शिता र संस्थागत प्रक्रियाप्रति प्रतिबद्धता देखाउनुपर्नेछ।

अन्यथा मैदानमा खेलाडीले जित्न खोजिरहेको बेला मैदानबाहिरको प्रशासनिक विवादले नै नेपाली फुटबलको भविष्य पराजित गरिरहने जोखिम छ।

Originally published on abcnews.com.np.