काठमाडौँ । सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचामा निर्माणाधीन संघीय संसद् भवन निर्माण सुरु भएको करिब सात वर्ष पुग्न लाग्दा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन। २०७९ साल असोजमा सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजना ६ पटक म्याद थपिसक्दा पनि अन्तिम चरणमा पुगेर सुस्त बनेको छ।

भवन निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायीले सातौँपटक म्याद थप गर्न सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागसमक्ष निवेदन दिएको छ। तर आवश्यक सबै कागजात प्राप्त नभएकाले हालसम्म म्याद थप भइनसकेको विभागको विशेष भवन निर्माण आयोजना निर्देशक रोशन श्रेष्ठले जानकारी दिए।

उनका अनुसार म्याद थपका लागि निवेदन आए पनि इन्स्युरेन्सलगायत केही कागजात अझै प्राप्त हुन बाँकी छन्।

६ अर्ब ९२ करोडको आयोजना

संघीय संसद् भवन निर्माणका लागि ६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ लागतमा १५६ रोपनी क्षेत्रफलमा आयोजना अघि बढाइएको हो। यहाँ प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा, भीभीआईपी कक्ष, पुस्तकालय, चमेना गृह, संसदीय दलका कार्यालय तथा सुरक्षाकर्मीका भवनसहित १२ वटा ठूला भवन निर्माण भइरहेका छन्।

आयोजनाको ठेक्का तुँदी–सेक जेभीले लिएको हो। हालसम्म करिब ९५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको निर्देशक श्रेष्ठले बताएका छन्।

बाँकी काम डेढ महिनाभित्रै सम्पन्न गर्न सकिने अवस्था रहे पनि निर्माण व्यवसायीको काम गर्ने गति सुस्त रहेको विभागको भनाइ छ। छैटौँपटक थप गरिएको म्याद गत जेठको पहिलो साता नै सकिएको थियो। त्यसपछि निर्माण कार्य थप सुस्त बनेको बताइएको छ।

निर्वाचनपछि पनि नयाँ भवनमा संसद् बस्न सकेन

२०७६ सालमा निर्माण सुरु गरिएको भवन २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि संसदीय गतिविधि नयाँ भवनबाटै सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर निर्धारित समयमै निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा त्यो योजना पूरा हुन सकेन।

त्यसपछि २०८२ सालमा निर्वाचन भएर नयाँ सांसदहरू निर्वाचित भइसक्दा पनि संघीय संसद्ले आफ्नै नयाँ भवन पाउन सकेको छैन।

इन्टेरियरको काम पनि प्रभावित

सिभिल निर्माण सम्पन्न नहुँदा भवनको इन्टेरियर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी कामसमेत प्रभावित भएको छ।

केसी–श्यामसुन्दर–बानियाँ जेभीले २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँमा आन्तरिक सजावट, फर्निचर, सूचना प्रविधि, साउण्ड सिस्टम तथा आवश्यक सफ्टवेयर र हार्डवेयर जडानको ठेक्का लिएको थियो।

२०७९ असारमा सम्झौता भएको उक्त काम २०८१ असारसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। तर मुख्य भवन निर्माण नै पूरा नभएपछि इन्टेरियरको काम पनि निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन सकेन। हाल यसको भौतिक प्रगति करिब ५५ प्रतिशत रहेको छ।

दुवै आयोजनाको म्याद थपिने

विशेष भवन निर्माण आयोजना निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार मुख्य भवन र इन्टेरियरको काम आपसमा जोडिएकाले दुवै आयोजनाको म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्था छ।

विभागले दुवैको म्याद करिब ६ महिना थप गर्ने तयारी गरेको छ। २०७६ साल असोज १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय संसद् भवन निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए। निर्धारित समयभन्दा वर्षौं ढिला भइसक्दा पनि आयोजना अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।

Originally published on abcnews.com.np.