काठमाडौं । सरकारले हाल कार्यान्वयनमा रहेको सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदाको व्यवस्था तत्काल पुनरवलोकन नगर्ने स्पष्ट पारेको छ।

बिहीबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)को तर्फबाट जवाफ दिँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले दुई दिने बिदाको व्यवस्था तत्काल परिवर्तन गर्ने कुनै गृहकार्य नभएको जानकारी दिइन्।

सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय ‘असफल विधि’ भएको टिप्पणी गर्दै यसले शिक्षा, व्यापार तथा सरकारी सेवामा असर परेको बताएका थिए। उनले उक्त व्यवस्था खारेज गरी पुनः सातामा एक दिन मात्र सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए।

जवाफमा मन्त्री गौतमले तत्कालीन समयमा इन्धन आपूर्तिमा देखिएको असहजता, इन्धन खपत घटाउने आवश्यकता तथा सार्वजनिक प्रशासनलाई थप परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले २०८२ चैत २३ गतेदेखि दुई दिने बिदा कार्यान्वयनमा ल्याइएको स्मरण गराइन्।

उनका अनुसार कर्मचारीको कार्य–जीवन सन्तुलन, ऊर्जा तथा प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता र आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका दृष्टिले दुई दिने बिदा प्रभावकारी देखिएको छ।

कार्यालय समय र पर्यटनमा प्रभाव

मन्त्री गौतमले बिहान ९ बजेदेखि कार्यालय सञ्चालन हुने व्यवस्थाले सेवाग्राहीलाई सहजता भएको र कर्मचारीको मनोबल तथा कार्यक्षमतामा समेत सकारात्मक प्रभाव परेको दाबी गरिन्।

विशेषगरी आन्तरिक पर्यटकको संख्या बढ्दा स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग पुगेको सरकारको भनाइ छ।

सांसदहरूले दुई दिने बिदाका कारण पाठ्यक्रम पूरा गर्न कठिनाइ, विद्यार्थीमा असुरक्षा तथा सरकारी सेवामा सुस्तता आउन सक्ने विषय उठाएका थिए। मन्त्री गौतमले सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै प्राप्त सुझावलाई अध्ययनको विषय बनाउने जानकारी दिइन्।

तत्काल परिवर्तनको योजना छैन

पूरक प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले विद्यार्थीको चौतर्फी विकासका लागि अध्ययनसँगै सामाजिक घुलमिल र खेलकुद पनि आवश्यक रहेको बताइन्।

उनले भनिन्, “हाललाई यो व्यवस्था परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा कुनै गृहकार्य भएको छैन, यद्यपि प्राप्त सुझावहरूलाई सरकारले अध्ययनको विषय बनाउनेछ।”

मन्त्री गौतमले शिक्षालाई विद्यालयको घेराभन्दा बाहिर समाज र सिर्जनशीलतासँग जोडेर हेर्नुपर्ने धारणा समेत व्यक्त गरिन्।

Originally published on abcnews.com.np.