ग्यासको वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्न तथा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न निगमले जीआईएस म्याप र क्यूआर कोड प्रणालीमार्फत सिलिन्डरको स्टक तथा आवागमन निगरानी गर्ने तयारी गरेको छ। निगमका अनुसार सुरुमा प्रणालीलाई म्यानुअल रूपमा परीक्षण गरी त्यसपछि देशभरका बोटलर्समा विस्तार गरिनेछ। यसबाट प्रत्येक सिलिन्डर कहाँ र कुन अवस्थामा रहेको छ भन्ने जानकारी लिन सकिनेछ।

मन्त्रालयले बजारमा ग्यासको अभाव नरहेको र आपूर्ति क्रमशः बढिरहेको जनाएको छ। उपभोक्तालाई अनावश्यक रूपमा ग्यास सञ्चय नगर्न तथा तत्काल आवश्यक पर्ने मात्रामा खरिद गर्न आग्रह गरिएको छ। कृत्रिम अभाव वा कालोबजारी भएको जानकारी पाए तत्काल सम्बन्धित निकायमा खबर गर्न पनि मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ।

दैनिक १ लाख ३२ हजार सिलिन्डर बजारमा

मन्त्रालयका अनुसार अहिले दैनिक औसत १ लाख ३२ हजार सिलिन्डर बजारमा पठाइएको छ। यसअघि दैनिक औसत १ लाख १० हजार सिलिन्डर आपूर्ति हुँदै आएको थियो।

आपूर्ति थप सुनिश्चित गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारसँग मासिक ६० हजार मेट्रिक टन एलपी ग्यास उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालले ५२ करोड ५ लाख केजीभन्दा बढी एलपी ग्यास आयात गरेको थियो। साउनदेखि पूर्ण क्षमताको १४.२ केजी सिलिन्डर वितरण सुरु भएपछि मागमा एक्कासि वृद्धि हुँदा बजारमा केही असहजता देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

तीन हजारभन्दा बढी गुनासा सम्बोधन

उपभोक्ताका गुनासा तत्काल सम्बोधन गर्न गठन गरिएको क्विक रेस्पोन्स टिमले साउन २० देखि २८ गतेसम्म ३ हजार ४४४ वटा गुनासा सम्बोधन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यस्तै, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाएका छन्। हालसम्म ५० भन्दा बढी ग्यास डिलरको अनुगमन गरिएको बताइएको छ।

सरकारले गलत मनसायले ग्यासको कारोबार गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने वा कालोबजारी गर्ने व्यवसायीमाथि कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।

इन्डक्सन र इन्फ्रारेड चुलोको माग बढ्दो

एलपी ग्यासको विकल्पका रूपमा पछिल्लो समय इन्डक्सन र इन्फ्रारेड चुलोको प्रयोग पनि बढ्दै गएको छ।

तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा करिब १० हजार थान मात्र इन्डक्सन तथा इन्फ्रारेड चुलो आयात भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म आइपुग्दा आयात ३ लाख ८२ हजारभन्दा बढी पुगेको छ।

सरकारले ग्यास आपूर्ति व्यवस्थापनसँगै विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढ्दै जानुलाई ऊर्जा उपयोगको विकल्प विस्तारका रूपमा समेत हेरेको छ।