काठमाडौँ । सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने सर्वोच्च अदालत प्रशासनको तयारीले न्यायिक क्षेत्रमै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

गत असार २६ गते न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सम्पत्ति जाँचबुझसम्बन्धी विवादमा महत्वपूर्ण अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मुद्दाको पूर्ण इजलासबाट टुंगो नलागेसम्म सम्बन्धित व्यक्तिलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न आदेश दिएको थियो। सोही इजलासले विवादलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेशसमेत गरेको थियो।

तर, पूर्ण इजलासमा विचाराधीन मुद्दालाई अब संवैधानिक इजलासमा पठाउने प्रक्रिया सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाट अघि बढेपछि न्यायिक अधिकार र प्रशासनिक भूमिकाको सीमाबारे बहस सुरु भएको छ।

इजलासको आदेशमाथि प्रशासनिक टिप्पणी?

सर्वोच्च प्रशासनले गत साउन १८ गते तयार गरेको टिप्पणीमा मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न रहेको भन्दै संविधानको धारा १३७ को उपधारा ३ बमोजिम संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ गर्न उपयुक्त हुने उल्लेख गरेको छ।

प्रशासनको टिप्पणीमा प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण इजलाससमक्ष विचाराधीन रहे पनि त्यसमा उठेका प्रश्नहरू गम्भीर संवैधानिक व्याख्यासँग सम्बन्धित भएकाले संवैधानिक इजलासमा पठाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यही प्रक्रियाले मूल प्रश्न जन्माएको छ—इजलासले कुनै मुद्दा पूर्ण इजलासबाट हेर्ने भनेर आदेश गरिसकेपछि त्यसको इजलास परिवर्तन गर्ने पहल प्रशासनिक तहबाट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन?

कानुन व्यवसायीको कडा आपत्ति

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायिक निर्णय गर्ने अधिकार इजलासमा निहित रहेको भन्दै प्रशासनले त्यसलाई प्रभावित गर्न नहुने बताएका छन्।

उनका अनुसार कुनै मुद्दा कुन इजलासले हेर्ने भन्ने विषयमा न्यायिक आदेश भइसकेपछि प्रशासनले टिप्पणी उठाएर त्यसलाई अर्को इजलासमा पठाउने प्रक्रिया उचित होइन।

“कुनै मुद्दालाई फलानो इजलासले हेर्छ भनेर इजलासले नै आदेश गरिसकेपछि प्रशासनले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। पूर्ण इजलासमा पठाएको मुद्दा यदि संवैधानिक इजलासमा पठाउने हो भने पनि इजलासले नै गर्नुपर्‍यो,” घिमिरेको भनाइ छ।

यो विवाद सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियाको प्रश्न मात्र नभई न्यायिक अधिकारको अन्तिम प्रयोग कसले गर्ने भन्ने संवैधानिक प्रश्नसँग जोडिएकोकानुन व्यवसायीहरूको तर्क छ।

संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको अधिकार

यता सर्वोच्च अदालत प्रशासनले भने आफ्नो प्रक्रिया संविधानमै आधारित रहेको दाबी गरेको छ।

संविधानको धारा १३७ को उपधारा ३ अनुसार सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा प्रधानन्यायाधीशले त्यस्तो मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट हेर्ने गरी तोक्न सक्ने व्यवस्था छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले यही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रशासनिक टिप्पणी उठाइएको बताएका छन्।

उनका अनुसार संयुक्त इजलासले मुद्दालाई पूर्ण इजलासबाट हेर्न आदेश गरे पनि संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको अधिकारअनुसार संवैधानिक इजलासमा पठाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

यसले विवादलाई दुई कोणमा विभाजित गरेको छ—एकातिर प्रधानन्यायाधीशको संवैधानिक अधिकार, अर्कोतिर इजलासले गरिसकेको न्यायिक आदेश।

‘सरकारलाई सहज हुने इजलास खोजिएको हो?’

कानुन व्यवसायीको एउटा समूहले भने यो प्रक्रियाप्रति थप गम्भीर आशंका व्यक्त गरेको छ।

सम्पत्ति छानबिन आयोग सरकारको महत्वपूर्ण राजनीतिक एजेन्डासँग जोडिएको विषय भएकाले मुद्दालाई आफूअनुकूल इजलासमा पुर्‍याउने प्रयास हुन सक्ने आशंका उनीहरूले गरेका छन्।

नेपाल बारका एक पदाधिकारीले प्रशासनिक टिप्पणीमार्फत मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउने प्रयासले न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाउने बताएका छन्।

उनको दाबीमा, सम्पत्ति छानबिनको विषयलाई सरकारले राजनीतिक तथा प्रतिशोधको मुद्दाका रूपमा अघि बढाएको अवस्थामा अदालतभित्रै इजलास छनोटसम्बन्धी विवाद देखिनु झन् संवेदनशील विषय हो।

तर, इजलास तोक्ने प्रक्रियालाई मात्र आधार बनाएर कुनै विशेष पक्षलाई फाइदा पुर्‍याउने नियत थियो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुअघि संवैधानिक व्यवस्थाको वास्तविक प्रयोग र सम्बन्धित आदेशको पूर्ण विवरण हेर्न आवश्यक हुन्छ।

न्यायालयभित्रै बढ्दै गएको विवाद

सम्पत्ति छानबिन आयोगसम्बन्धी विवाद त्यतिमै सीमित छैन। पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास गठन, वरिष्ठताको अभ्यास र मुद्दा तोक्ने प्रक्रियालाई लिएर नेपाल बारले समेत प्रश्न उठाउँदै आएको छ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्राडा विजयप्रसाद मिश्रले संवैधानिक इजलास वरिष्ठताको आधारमा वा गोलाप्रथाबाट गठन हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

यस्तो पृष्ठभूमिमा पूर्ण इजलासमा पठाइसकिएको सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी मुद्दालाई प्रशासनिक टिप्पणीका आधारमा संवैधानिक इजलासमा लैजाने प्रयासले न्यायालयभित्रको बहसलाई थप चर्काउने देखिन्छ।

प्रधानन्यायाधीशको निर्णय निर्णायक

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले प्रशासनको टिप्पणीलाई नै असंवैधानिक प्रक्रियाको संज्ञा दिएका छन्।

उनका अनुसार पूर्ण इजलासमा विचाराधीन मुद्दालाई इजलासमा प्रस्तुत नगरी प्रशासनले अर्को इजलासमा पठाउन सिफारिस गर्नु न्यायिक प्रक्रियाको दृष्टिले गम्भीर विषय हो।

अब मुख्य नजर प्रधानन्यायाधीशको निर्णयमा केन्द्रित भएको छ। प्रशासनको टिप्पणी सदर हुन्छ वा मुद्दा पूर्ण इजलासमै रहन्छ भन्ने विषयले आगामी न्यायिक प्रक्रियाको दिशा निर्धारण गर्नेछ।

विवादको केन्द्रमा सम्पत्ति आयोग

सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले पछिल्लो दुई दशकमा सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्चपदस्थ व्यक्ति तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश पाएको छ। आयोगको वैधता, क्षेत्राधिकार र संवैधानिक सीमालाई चुनौती दिँदै अधिवक्ता मणिराम उपाध्याय, डा. प्रेमराज सिलवाल, टोपबहादुर सिंहलगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि आयोगको छानबिन प्रक्रिया रोकिएको अवस्थामा मुद्दा कुन इजलासमा पुग्छ भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण बनेको छ।

यसकारण अहिलेको विवाद केवल सम्पत्ति छानबिन आयोगको वैधताको प्रश्नमा सीमित छैन। यसले सर्वोच्च अदालतभित्र न्यायिक इजलासको अधिकार, प्रधानन्यायाधीशको संवैधानिक शक्ति, प्रशासनको भूमिकाको सीमा र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

Originally published on abcnews.com.np.