काठमाडौँ । एनसेल आजियाटाको सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले शुक्रबार टंकमणि शर्मा नेतृत्वको छानबिन समितिले २०८० माघ १५ गते सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न आदेश दिएको हो।

सरकारले २०८३ साउन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा सर्वोच्चको आदेश आएको हो।

एनसेल आजियाटा लिमिटेडका सचिव निशिका शर्माले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा कम्पनी तथा सम्बन्धित पक्षको संवैधानिक तथा कानुनी गोपनीयताको अधिकार उल्लंघन हुने दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्।

रिटमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा संविधानको धारा २८ अन्तर्गतको गोपनीयताको हक तथा वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ का विभिन्न प्रावधान उल्लंघन हुने जिकिर गरिएको छ। त्यस्तै, आयकर ऐन, २०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ का प्रावधानसमेत प्रभावित हुने दाबी निवेदकको छ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कानुनी विवादमा परेको छ। अब प्रतिवेदनमा समेटिएका विवरण सार्वजनिक गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषय अदालतको थप सुनुवाइ र आदेशमा निर्भर हुनेछ।

यो विवादले व्यावसायिक गोपनीयता, करसम्बन्धी सूचना, सार्वजनिक हितको सूचना र सूचनाको हकबीचको सीमाबारे समेत महत्वपूर्ण कानुनी प्रश्न उठाएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.