मानव सभ्यता सत्य, निष्ठा र सामाजिक मूल्य–मान्यतामा आधारित हुँदै विकास भएको हो। राज्य र समाज निर्माणसँगै असल प्रवृत्तिको विकास भयो, तर त्यससँगै अपराधजन्य दुश्चरित्र पनि बढ्दै गए। प्रविधिको तीव्र विकासले अपराधको स्वरूपसमेत बदलिदिएको छ।

हिजो हत्या, हिंसा, चोरी र डकैतीजस्ता भौतिक अपराध प्रमुख चुनौती थिए। आज मोबाइल फोन, इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जाल अपराधका नयाँ माध्यम बनेका छन्। हातहातमा पुगेको मोबाइल सूचना, सञ्चार, ज्ञान र मनोरञ्जनको शक्तिशाली साधन भए पनि यसको दुरुपयोगले साइबर तथा वित्तीय अपराधलाई थप जटिल बनाइरहेको छ। बैंक खाताबाटै पैसा हराउने, सामाजिक सञ्जालमार्फत ठगी हुने र डिजिटल पहिचान दुरुपयोग हुने घटना बढिरहेका छन्।

डिजिटल सभ्यता र नयाँ चुनौती

सूचना प्रविधिले समाजलाई डिजिटल युगमा प्रवेश गराएको छ। यसले समय र लागत घटाएको छ, लगानी तथा रोजगारी विस्तारमा सहयोग गरेको छ र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई समेत सहज बनाएको छ। तर प्रविधिको यही विस्तार अपराधीका लागि पनि अवसर बनेको छ।

साइबर अपराधको विशेषता नै यसको सीमा नहुनु हो। अपराधी अर्को देशमा बसेर नेपालमा रहेको व्यक्तिको बैंक खाता, सामाजिक सञ्जाल वा डिजिटल प्रणालीलाई निशाना बनाउन सक्छ। त्यसैले यस्ता अपराधको अनुसन्धान परम्परागत प्रहरी अनुसन्धानभन्दा फरक र बढी प्राविधिक हुनुपर्छ।

वित्तीय ठगी, ह्याकिङ, नक्कली खाता, कुसूचना, डिपफेक तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत चरित्रहत्या जस्ता अपराधले नयाँ चुनौती थपेका छन्। अपराधको माध्यम बदलिँदै जाँदा अनुसन्धानको क्षमता पनि त्यही गतिमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

आरोप र अपराधबीचको भिन्नता

डिजिटल माध्यमको विस्तारसँगै आरोप लगाउने र चरित्रहत्या गर्ने प्रवृत्तिसमेत बढेको छ। उजुरी वा सामाजिक सञ्जालमा आएको दाबीलाई नै अपराध प्रमाणित भएको रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति न्यायको आधारभूत मान्यताविपरीत हो।

कुनै व्यक्तिमाथि उजुरी पर्नु र अदालतबाट दोषी ठहर हुनु दुई फरक कुरा हुन्। न्यायालयले दोषी प्रमाणित नगरेसम्म व्यक्ति आरोपित मात्रै हुन्छ। त्यसैले ‘आरोपित’ र ‘अपराधी’ बीचको कानुनी अन्तरलाई राज्य, सञ्चारमाध्यम र नागरिक सबैले सम्मान गर्नुपर्छ।

‘साधुलाई सुली र चोरलाई चौतारो’ हुने अवस्था न्यायको उद्देश्य होइन। प्रमाण र कानुनका आधारमा निष्पक्ष अनुसन्धान तथा फैसला हुनु आवश्यक छ। हजारौँ दोषी उम्किए पनि एक निर्दोषले सजाय नपाओस् भन्ने न्यायको मूल मान्यतालाई डिजिटल युगमा झनै गम्भीरतापूर्वक पालना गर्नुपर्छ।

प्रहरीको अनुसन्धान क्षमता बढाउनुपर्ने

अपराधको स्वरूप परिवर्तन भइरहँदा नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान क्षमता पनि परम्परागत शैलीबाट अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। साइबर अपराध, बैंकिङ कसुर, डिजिटल ठगी, डिपफेक र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगजस्ता अपराध अनुसन्धानका लागि दक्ष जनशक्ति, अत्याधुनिक प्रविधि र डिजिटल फरेन्सिक पूर्वाधार आवश्यक हुन्छ।

नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा देशभर ६१ हजार १६ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए। तीमध्ये डिजिटल अपराधतर्फ वित्तीय ठगीका ७ हजार ४१०, नक्कली खाताका ४ हजार ७८७, बुलिङ तथा हिंसाजन्य कार्यका ४ हजार ३६२ र ह्याक भएका खाताका २ हजार १७४ घटना दर्ता भएका छन्।

यी तथ्यांकले डिजिटल अपराध अब सामान्य वा सीमित प्रकृतिको समस्या नरहेको देखाउँछन्। नागरिकको बैंक खातादेखि व्यक्तिगत पहिचान र सामाजिक प्रतिष्ठासम्म डिजिटल माध्यमबाट जोखिममा पर्न थालेका छन्।

डिजिटल फरेन्सिकमा लगानी

अब अपराध अनुसन्धानका लागि घटनास्थलमा पुगेर भौतिक प्रमाण संकलन गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। डिजिटल प्रमाण सुरक्षित गर्ने, डेटा विश्लेषण गर्ने, साइबर ट्रेल पहिचान गर्ने र डिजिटल उपकरणबाट प्रमाण निकाल्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ।

त्यसका लागि डिजिटल फरेन्सिक प्रयोगशाला, दक्ष साइबर अनुसन्धानकर्ता, सूचना विश्लेषण प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। बैंक, दूरसञ्चार कम्पनी, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म र सुरक्षा निकायबीच प्रभावकारी समन्वय पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

साथै, नागरिकलाई डिजिटल सुरक्षा र वित्तीय साक्षरताबारे सचेत बनाउनु पनि अपराध नियन्त्रणको महत्वपूर्ण पक्ष हो। बलियो पासवर्ड, दुई तहको प्रमाणीकरण, शंकास्पद लिंकबाट सावधानी तथा व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षित प्रयोगजस्ता सामान्य सावधानीले पनि धेरै अपराध रोक्न सकिन्छ।

अबको बाटो

प्रविधिलाई रोक्नु समाधान होइन। प्रविधिको सुरक्षित र जिम्मेवार प्रयोग सुनिश्चित गर्नु नै समाधान हो। डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार भइरहँदा त्यससँगै डिजिटल सुरक्षा प्रणाली बलियो बनाउन नसकिए आर्थिक विकाससँगै जोखिम पनि बढ्नेछ।

त्यसैले कानुन, प्रविधि, अनुसन्धान र नागरिक सचेतना—चारै पक्षलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ। बदलिँदो अपराधको सामना गर्न राज्यको अनुसन्धान प्रणाली पनि बदलिनुपर्छ। डिजिटल फरेन्सिक र प्रविधिमैत्री अनुसन्धानको विस्तारबाट मात्रै सुरक्षित डिजिटल समाज निर्माण गर्न सकिन्छ।

डिजिटल सभ्यता निर्माणको यात्रा प्रविधिबाट मात्र पूरा हुँदैन; प्रविधिको सुरक्षित प्रयोग, कानुनी शासन र जिम्मेवार नागरिक संस्कृतिको विकाससँगै मात्र त्यसले पूर्णता पाउँछ।

Originally published on abcnews.com.np.