काठमाडौँ । सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई सहज, गुणस्तरीय र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले उपचार प्रणालीमा सुधारको पहल थालेको छ। उपचारमा देखिने असमानता, अनावश्यक परीक्षण, महँगा औषधीको प्रयोग तथा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको प्रभावकारितासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सरकारले मानक उपचार प्रोटोकललाई स्वास्थ्य बिमासँग आबद्ध गर्ने तयारी गरेको हो।

प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्राडा जगदीशप्रसाद अग्रवालको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा विभिन्न विधाका विशेषज्ञ चिकित्सक तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी सहभागी थिए।

छलफलमा उपचारात्मक महाशाखाका निर्देशक डा. पवनजङ्ग रायमाझीसहित बालरोग, न्युरोलोजी, कार्डियोलोजी, हेमोफिलिया, ओरल हेल्थ, इएनटीलगायत १८ विधाका विशेषज्ञ चिकित्सकले आ–आफ्नो क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेका उपचार प्रोटोकल, कार्यान्वयनका समस्या र सुधारका उपायबारे सुझाव दिएका थिए।

प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. अग्रवालका अनुसार उपचार प्रोटोकललाई स्वास्थ्य बिमासँग आबद्ध गरेपछि बिरामीले आवश्यक उपचार सहज रूपमा पाउने वातावरण बन्नेछ।

“हामी कसरी नागरिकलाई सहज तरिकाले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन सकिन्छ भन्नेमा छौँ,” उनले भने, “उपचारमा एउटै प्रोटोकल लागू भएपछि बिरामीले गुणस्तरीय सेवा पाउने छन्।”

बिरामीको अवस्थाअनुसार कुन परीक्षण र उपचार आवश्यक हुन्छ भन्ने स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण भएपछि उपचारमा हुने अनावश्यक झन्झट र खर्च घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अनावश्यक परीक्षण र खर्च नियन्त्रण

डा. अग्रवालका अनुसार कतिपय अवस्थामा चिकित्सकीय आवश्यकताभन्दा बढी परीक्षण गराउने प्रवृत्ति देखिएको छ। यसले बिरामीमाथि आर्थिक भार बढाउनुका साथै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको खर्चसमेत बढाउने गरेको छ।

निश्चित उपचार प्रोटोकल लागू भएपछि आवश्यकताका आधारमा मात्र परीक्षण र औषधी प्रयोग गर्ने प्रणाली विकास गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

“कुन अवस्थामा के परीक्षण आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा प्रोटोकल प्रणालीमै राख्न सकिन्छ,” उनले भने, “यसले अनावश्यक परीक्षण घटाएर बिरामीको उपचारलाई सहज बनाउँछ।”

स्वास्थ्य बिमासँग उपचार प्रोटोकल आबद्ध भएपछि उपचार तथा परीक्षणको अनुगमनसमेत प्रभावकारी हुने सरकारको अपेक्षा छ।

बिमा भुक्तानीमा डिजिटल प्रणाली

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत उपचार सेवा दिएबापत स्वास्थ्य संस्थाले पाउने भुक्तानी प्रक्रियामा समेत सुधार आवश्यक रहेको डा. अग्रवालले बताए।

हाल धेरै विवरण म्यानुअल रूपमा परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले दाबी फर्स्योट तथा भुक्तानीमा समय लाग्ने गरेको उनको भनाइ छ।

“अहिले धेरै कुरा म्यानुअल्ली हेर्नुपर्ने अवस्था छ, यसलाई अनलाइन प्रणालीमा लैजानुपर्छ,” उनले भने, “आवश्यक ठाउँमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोग गरेर पनि अनुगमन गर्न सकिन्छ।”

डिजिटल प्रणालीमार्फत उपचार, परीक्षण, दाबी तथा भुक्तानीको अनुगमन गर्न सके स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको पारदर्शिता र प्रभावकारिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

१९ उपचार प्रोटोकल तयार

विभिन्न रोग तथा स्वास्थ्य उपचारलाई व्यवस्थित गर्न हालसम्म १९ वटा उपचार प्रोटोकल तयार भएका छन्। तीमध्ये केही स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् भने केही अझै प्रक्रियामा रहेका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले विशेषज्ञ चिकित्सकका सुझावका आधारमा विद्यमान उपचार प्रोटोकलको पुनरवलोकन तथा आवश्यक परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसपछि ती प्रोटोकललाई स्वास्थ्य बिमासँग आबद्ध गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

स्वास्थ्य संस्थाले उपचारबापतको भुक्तानी समयमा प्राप्त गर्न सके सेवा प्रवाहलाई निरन्तर र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने भएकाले बिमा दाबी फर्स्योट तथा भुक्तानी प्रणालीलाई पनि सुधार गर्ने सरकारको तयारी छ।

Originally published on abcnews.com.np.