पोखरा । आन्दोलनरत गण्डकी मेडिकल कलेजका इन्टर्न चिकित्सक र अस्पताल प्रशासनबीच दुईबुँदे सहमति भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा आइतबार भएको त्रिपक्षीय छलफलपछि सहमति जुटेसँगै इन्टर्न चिकित्सकहरूले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन्।

एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले पीजी रेजिडेन्ट चिकित्सक तथा एमबीबीएस/बीडीएस इन्टर्न विद्यार्थीलाई थप भत्ता तथा आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउन नसकिने भन्दै देशभरका निजी मेडिकल कलेज तथा अस्पताललाई पत्राचार गरेपछि गण्डकी मेडिकल कलेजका इन्टर्न चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।

आन्दोलनरत चिकित्सकहरूले आफूहरूले पाउँदै आएको निर्वाह भत्ता रोकिएको भन्दै त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा स्वास्थ्य र खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी विषयमा अस्पताल प्रशासन जिम्मेवार बन्नुपर्ने माग राखेका थिए।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमानसिंहको उपस्थितिमा भएको छलफलमा अस्पताल प्रशासन, इन्टर्न चिकित्सक तथा सम्बन्धित पक्षबीच सहमति भएको हो। सहमतिअनुसार निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत एमबीबीएस इन्टर्नसिपमा कार्यरत प्रशिक्षार्थी चिकित्सकलाई यसअघि उपलब्ध गराउँदै आएको मासिक निर्वाह भत्ता अस्पताल प्रशासनले निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ।

त्यस्तै, अन्य विषयमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय तथा सम्बन्धित नियमनकारी निकायबाट निर्देशन प्राप्त भए सोहीअनुसार कार्य गर्ने सहमति भएको छ।

गण्डकी मेडिकल कलेजमा कार्यरत इन्टर्न चिकित्सकहरूका अनुसार उनीहरूले यसअघि मासिक १२ हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता पाउँदै आएका थिए। निजी मेडिकल कलेजहरूको छाता संगठनले थप भत्ता तथा आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउन नसकिने भन्दै गरेको निर्णयप्रति उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए।

गण्डकी मेडिकल कलेजका इन्टर्न चिकित्सक प्रविण ओझाले आफूहरूले पाउँदै आएको भत्ता रोकिएपछि आन्दोलन गर्नुपरेको बताए। उनका अनुसार निजी मेडिकल कलेजहरूको छाता संगठनबाट आएको पत्रले इन्टर्न चिकित्सकको श्रम र योगदानलाई बेवास्ता गरेको भन्दै विरोध गरिएको थियो।

“हामी अहिले मासिक १२ हजार रुपैयाँमा इन्टर्न गरिरहेका छौँ। निजी अस्पतालहरूको छाता संगठनले गरेको निर्णय खेदपूर्ण थियो,” ओझाले भने। सहमति भएपछि आन्दोलन फिर्ता लिएको उनले जानकारी दिए।

पोखराको पृथ्वीचोकस्थित गण्डकी मेडिकल कलेजमा हाल करिब ७५ जना एमबीबीएस इन्टर्न चिकित्सक कार्यरत छन्। उनीहरूले बुधबारदेखि अस्पताल प्रशासनविरुद्ध आन्दोलन सुरु गरेका थिए।

इन्टर्न चिकित्सकहरूले आफूहरूले नियमित रूपमा अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा योगदान दिइरहेको अवस्थामा निर्वाह भत्तासमेत रोकिँदा आर्थिक तथा पेशागत समस्या उत्पन्न भएको बताएका थिए। सहमतिपछि तत्कालका लागि विवाद समाधान भए पनि निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत इन्टर्न चिकित्सकको भत्ता तथा सेवा–सुविधासम्बन्धी विषय भने देशव्यापी बहसको विषय बन्ने देखिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.