काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि रहँदै आएको सीमा विवाद तथा सीमासँग जोडिएका प्राविधिक समस्याको समाधानका लागि दुवै देशका अधिकारीहरूले तीन वर्षभित्र संयुक्त नक्साङ्कन पूरा गर्ने सहमति गरेका छन्।

सीमा क्षेत्रमा भूउपयोगमा आएको परिवर्तन, अतिक्रमण तथा नदीको धार परिवर्तनका कारण उत्पन्न विवादलाई प्राविधिक अध्ययन र संयुक्त नक्साङ्कनमार्फत समाधान गर्ने उद्देश्यले यस्तो सहमति गरिएको हो।

नेपाल–भारत सीमा करिब १ हजार ८८० किलोमिटर लामो छ र यो नेपालको २७ जिल्लासँग जोडिएको छ। नेपालको नापी विभागका अनुसार सीमामा हालसम्म ८ हजार ५५४ सीमा स्तम्भ स्थापना गरिएका छन्। तीमध्ये १ हजार ३२५ वटा हराएका छन् भने थप १ हजार ९५६ वटा पूर्ण वा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त अवस्थामा छन्।

सीमा स्तम्भको अवस्था, प्राकृतिक परिवर्तन र स्थानीय स्तरमा हुने भूउपयोगका कारण सीमासम्बन्धी विवादहरू देखिँदै आएका छन्।

ड्रोनबाट संयुक्त नक्साङ्कन गरिने

नयाँ सहमतिअनुसार नेपाल र भारतले मानवरहित हवाई उपकरण (ड्रोन) प्रयोग गरी साझा सीमा क्षेत्रको संयुक्त नक्साङ्कन गर्ने तयारी गरेका छन्।

यस क्रममा नदीको बहाव परिवर्तन, सीमास्तम्भको अवस्थालगायत प्राविधिक जटिलताको अध्ययन गरिनेछ। विवादित वा जटिल विषयलाई वार्ता, तथ्य र प्राविधिक प्रमाणका आधारमा समाधान गर्ने प्रयास गरिने बताइएको छ।

सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा शक्ति प्रदर्शन वा सार्वजनिक आरोप–प्रत्यारोपभन्दा प्राविधिक सहकार्य र कूटनीतिक संवाद प्रभावकारी हुने अधिकारीहरूको धारणा छ।

विगतका सहमति कार्यान्वयन हुन सकेनन्

नेपाल र भारतले यसअघि पनि सीमाङ्कनका लागि समयसीमा तोकेका थिए। सन् २०१५ मा तीन वर्षभित्र सीमाङ्कन पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर उक्त समयसीमा पूरा हुन सकेन।

त्यसपछि सन् २०१७ मा लक्ष्य संशोधन गर्दै सन् २०२२ सम्म काम सम्पन्न गर्ने भनिए पनि निर्धारित समयभित्र सीमाङ्कन प्रक्रिया टुंगिन सकेन।

विगतका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा वित्तीय स्रोतको अभाव, कोभिड–१९ महामारी, प्राकृतिक तथा मौसमी कठिनाइ र पटक–पटक उत्पन्न हुने विवादलाई कारणका रूपमा औंल्याइँदै आएको छ।

तर केवल प्राविधिक वा आर्थिक कारणले मात्र काम रोकिएको नभई राजनीतिक इच्छाशक्ति र संस्थागत प्राथमिकताको कमी पनि महत्वपूर्ण कारण भएको विश्लेषण हुँदै आएको छ।

यसपटक कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने

विगतमा समयसीमा तोकिए पनि काम पूरा हुन नसकेको अनुभवका कारण नयाँ तीनवर्षे लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न नेपालले विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

यसका लागि आवश्यक बजेट, दक्ष जनशक्ति र प्राविधिक स्रोत समयमै उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। साथै, सीमाङ्कन प्रक्रियाको नियमित अनुगमन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक देखिन्छ।

भारततर्फबाट कुनै प्राविधिक वा प्रशासनिक अवरोध उत्पन्न भए त्यसलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समयमै समाधान गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले जन्माएको बहस

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसद्मा नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसले राजनीतिक तथा सार्वजनिक बहस निम्त्याएको थियो। त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिबारे स्पष्टीकरण दिँदै त्यसलाई सच्याएको थियो।

सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक नेतृत्वबाट आउने अपुष्ट वा सामान्यीकृत अभिव्यक्तिले तत्काल जनभावना उत्तेजित पार्न सक्ने भए पनि दीर्घकालीन कूटनीतिक प्रक्रियालाई जटिल बनाउन सक्ने जानकारहरूको धारणा छ।

नेपाल र भारतबीच सीमा व्यवस्थापन तथा विवाद समाधानका लागि प्राविधिक तहमा भइरहेको कामलाई राजनीतिक अभिव्यक्तिका कारण प्रभावित हुन नदिन दुवै पक्षले संयमता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

तथ्यमा आधारित अभिव्यक्ति आवश्यक

सीमा विवाद राष्ट्रिय संवेदनशीलतासँग जोडिएको विषय भएकाले सरकारी अधिकारी, राजनीतिक नेतृत्व र सम्बन्धित निकायले प्रमाणित तथ्यका आधारमा मात्र सार्वजनिक धारणा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ।

भूमि अतिक्रमणजस्ता विषयमा अपुष्ट वा अतिरञ्जित अभिव्यक्ति दिँदा दुई देशबीच अनावश्यक तनाव सिर्जना हुन सक्छ। त्यसले सीमासम्बन्धी प्राविधिक तथा कूटनीतिक संवादका लागि आवश्यक विश्वासको वातावरणसमेत कमजोर पार्न सक्छ।

नेपाल–भारत सीमा विवादको दीर्घकालीन समाधानका लागि वार्ता, प्राविधिक सहकार्य, प्रमाणमा आधारित नक्साङ्कन र पारस्परिक विश्वास नै मुख्य आधार हुन्।

यसपटकको तीन वर्षे लक्ष्य पनि विगतका सहमतिजस्तै कागजमा सीमित नहोस् भन्नका लागि नेपालले समयसीमा, बजेट, जनशक्ति र प्रगतिको नियमित अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ। साथै, सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारको सञ्चार नीति पनि तथ्यमा आधारित, संयमित र जिम्मेवार हुन आवश्यक छ।

Originally published on abcnews.com.np.