काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन सभामुखले ‘रूलिङ’ गर्नुपर्ने अवस्था नेपालको संसदीय अभ्यासमा असाधारण घटनाका रूपमा देखिएको छ। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले भदौ १ गते प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई संसद्मा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन निर्देशन दिएका हुन्।

संसदीय मर्यादा र अभ्यासमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने परम्परा रहँदै आएको छ। तर प्रधानमन्त्री शाहले पदभार ग्रहण गरेपछि संसद्मा औपचारिक सम्बोधन नगरेको र नियमित प्रश्नोत्तरमा समेत सहभागी हुन अनिच्छा देखाएको आरोप छ।

करिब ७८ दिनअघि प्रधानमन्त्री शाह एकपटक आकस्मिक प्रश्नोत्तरमा सहभागी भएका थिए। तर प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा त्यस्तो आकस्मिक प्रश्नोत्तरको स्पष्ट व्यवस्था नरहेको भन्दै प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको थियो।

नियमावली उल्लंघनको प्रश्न

प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरका लागि सांसदले कम्तीमा तीन दिनअघि प्रश्न दर्ता गर्नुपर्ने र बढीमा १५ जना सांसदले प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था छ।

तर गत जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री शाह एकाएक रोस्ट्रममा उभिएर सांसदलाई प्रश्न सोध्न आग्रह गरेका थिए। त्यही क्रममा उनले भारतले नेपालको मात्र नभई नेपालले पनि भारतको विभिन्न स्थानमा जमिन मिचेको अभिव्यक्ति दिएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। उक्त विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत स्पष्टीकरण दिएको थियो।

विवादपछि संसद् अवरुद्ध

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि विपक्षी सांसदहरूले स्पष्टीकरण र माफी माग्नुपर्ने माग राख्दै संसद् अवरुद्ध गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित गराएर जवाफ दिनुपर्ने माग भइरहे पनि उनी उपस्थित नभएपछि विवाद लम्बिएको हो।

प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित गराउन सभामुखले व्यक्तिगत रूपमा समेत आग्रह गरेको सार्वजनिक भएको थियो। अन्ततः प्रधानमन्त्रीलाई सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन सभामुखबाटै रूलिङ जारी भएको हो।

संसद्प्रति सरकार जवाफदेही हुनुपर्ने

प्रधानमन्त्री संसद्प्रति जवाफदेही हुनु संसदीय लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता हो। सरकारका नीति, कार्यक्रम, बजेट तथा कामकारबाहीबारे संसद् र संसदीय समितिमा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिनु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको दायित्व हो।

सांसदहरू नागरिकका प्रतिनिधि भएकाले उनीहरूले उठाउने प्रश्नमार्फत जनताका सरोकार संसद्मा प्रस्तुत हुन्छन्। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको संसद्मा उपस्थिति र प्रश्नको जवाफदेहिता लोकतान्त्रिक शासनको महत्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ।

रूलिङ पालना गर्नुपर्ने दायित्व

सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित भएर प्रश्नको जवाफ दिन निर्देशन दिइसकेपछि त्यसको पालना गर्नु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को दायित्व हो। प्रधानमन्त्री पनि संसद्का सदस्य भएकाले संसद्को नियमावली र संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा माथि रहन नसक्ने संसदीय मान्यता छ।

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा कानुन र संसदीय नियम सबैका लागि समान रूपमा लागू हुन्छन्। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले संसद्को अवज्ञा वा प्रश्नोत्तरबाट पन्छिने प्रयास गरेमा त्यसले सरकारको जवाफदेहिता र संसदीय मर्यादामाथि प्रश्न उठाउन सक्ने देखिन्छ।

Originally published on abcnews.com.np.