सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारमा मन्त्री छनोटको विषय थप जटिल बनेको छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले मन्त्री छनोटका लागि मापदण्ड तय गरे पनि पूर्वसमाजवादी धारका नेताहरूले पार्टी एकताको आधारमा आफ्नो पक्षबाट एकजना मन्त्री बनाउनुपर्ने अडान राखेपछि सहमति जुट्न नसकेको हो ।

नेकपाले यसअघि मन्त्री भइसकेका, विषयगत समितिका सभापति तथा प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी सम्हालिसकेकालाई पुनः अवसर नदिने र अहिलेसम्म महत्वपूर्ण जिम्मेवारी नपाएका सांसदलाई मन्त्री बनाउने मापदण्ड तय गरेको छ ।

तर, पार्टी एकताको क्रममा पूर्वसमाजवादी धारबाट पनि एकजना मन्त्री हुनुपर्ने माग उठेपछि मापदण्ड कार्यान्वयनमै विवाद देखिएको नेकपा स्रोतको भनाइ छ ।

नेकपाका एक नेताका अनुसार पार्टी एक भइसकेपछि पूर्वसमाजवादी र पूर्वमाओवादी धारका आधारमा छुट्टाछुट्टै भागबन्डा खोज्नु उचित हुँदैन । उनका अनुसार पूर्वसमाजवादीबाट एकजना समानुपातिक सांसद भए पनि पूर्वमाओवादी धारका १३ जना सांसद छन् ।

“हामीले मन्त्री छान्न एउटा मापदण्ड बनाएका छौँ । पूर्वमन्त्री, विषयगत समितिका सभापति र प्रमुख सचेतक भइसकेकालाई भन्दा अहिलेसम्म जिम्मेवारी नपाएका साथीहरूलाई अवसर दिने भन्ने हो,” ती नेताले भने, “तर एकताको नाममा हामीलाई पनि एक मन्त्री चाहियो भनेर पूर्वसमाजवादीका साथीहरूले अडान राखेका कारण सहमति हुन सकेको छैन ।”

मन्त्री छनोटमा पार्टीको प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी पूर्वसमाजवादी धारका चन्द्रबहादुर शाहीले सम्हालिरहनु पनि अर्को पेचिलो विषय बनेको स्रोतको दाबी छ ।

लामो समयदेखि सरकारमा अवसर नपाएका सांसदहरूले यसपटक आफूहरूलाई मन्त्री बनाइनुपर्ने दबाब नेतृत्वमाथि बढाइरहेका छन् । उनीहरूले पार्टीले तय गरेको मापदण्डअनुसार नै मन्त्री छनोट हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

“हामीले यत्रो कार्यकालसम्म अवसर चाहियो भनेर भनेनौँ । अहिले पार्टीले विधि र मापदण्ड बनाएपछि त्यसैअनुसार जानुपर्छ,” नेकपाका एक नेताले भने ।

यता, पूर्वसमाजवादी धारका एक नेताले भने अवसर नपाएकाभन्दा अवसर पाइसकेका नेताहरू नै मन्त्री बन्न नेतृत्वमाथि दबाब दिइरहेको दाबी गरेका छन् ।

मन्त्री छनोटको विषयमा नेकपाको प्रदेश पार्टी संरचना र कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलबीच पनि समन्वयको अभाव देखिएको छ । एक प्रदेशसभा सदस्यका अनुसार पार्टीले मन्त्री छनोटको मापदण्ड बनाउँदा संसदीय दलसँग पर्याप्त छलफल नगरेको गुनासो छ ।

बुधबार बसेको नेकपा कर्णाली प्रदेश पार्टी बैठकमा मन्त्री छनोटबारे छलफल भए पनि संसदीय दललाई जानकारी नदिई प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त भएको ती प्रदेशसभा सदस्यले बताए ।

अब पार्टी नेतृत्वले पूर्वसमाजवादी र पूर्वमाओवादी धारका आधारमा भागबन्डा गर्ने वा यसअघि तय गरेको मापदण्डअनुसार मन्त्री छनोट गर्ने भन्ने विषयले कर्णाली सरकार विस्तारको टुंगो लगाउनेछ ।

नेकपा कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले मन्त्री छनोटको टुंगो आज नभए भोलिसम्म लाग्ने बताएकी छन् ।

Originally published on abcnews.com.np.