काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक निकायबाट हुने खरिदमा स्वदेशी उत्पादन तथा सेवाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने भएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको निर्देशन तथा स्वदेशी उद्यमी–व्यवसायीसँगको परामर्शका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै सरकारी निकायलाई यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बिहीबार पत्र जारी गर्दै स्थानीय सीप तथा उद्यमको प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले संघीय मन्त्रालय, प्रदेश तथा स्थानीय तह र विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन अनुरोध गरेको छ।

पत्रअनुसार सरकारी निकायले स्टेशनरी, फर्निचर, निर्माण सामग्री तथा खाद्य वस्तु खरिद गर्दा नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ। सरकारी बैठक, समारोह तथा कोसेलीमा समेत नेपाली हस्तकलाका सामग्री प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको छ।

बोलपत्रमै स्वदेशी वस्तुको प्राथमिकता

सरकारी खरिद प्रक्रियामै स्वदेशी उत्पादनको प्राथमिकता सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक निकायले बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा स्वदेशी वस्तुलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने भएको छ।

त्यस्तै, स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्थाको नियमित अनुगमन तथा त्रैमासिक निरीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान पनि पत्रमा राखिएको छ।

सरकारले सरकारी खरिदमा नेपाली उत्पादनको प्रयोग बढाउँदा स्वदेशी उद्यम तथा स्थानीय सीपको प्रवर्द्धनसँगै रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहदेखि विदेशस्थित नेपाली नियोगसम्म स्वदेशी उत्पादन तथा सेवाको प्रयोग विस्तार गर्ने सरकारी निर्णयलाई नेपाली उत्पादनको बजार विस्तार गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.