काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी)ले गरेको धितो लिलामी बिक्रीको नियमित प्रक्रियालाई लिएर बैंकका नेतृत्वदायी व्यक्तिमाथि अनुसन्धान तथा मुद्दा दायर भएको घटनाप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ।

सिबिफिनले विज्ञप्ति जारी गर्दै बैंकले कानुनबमोजिम सिर्जना गरेको धितो तथा सुरक्षण अधिकारलाई पछि आएका क्षेत्रगत कानुन तथा नियमले निष्प्रभावी बनाउन सक्ने वा नसक्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्याख्या आवश्यक रहेको जनाएको छ। व्यवसायको अनुमतिपत्र खारेज हुँदैमा त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सम्पत्ति स्वतः राज्यको स्वामित्वमा जाने हो वा त्यसअघि नै बैंकको पक्षमा सिर्जना भएको धितो तथा सुरक्षण अधिकार कायम रहने हो भन्ने विषयमा समेत स्पष्टता आवश्यक रहेको उसको भनाइ छ।

सिबिफिनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह र असुली गर्दा कुन कानुन र अधिकारमा भरोसा गर्ने भन्ने विषयमा कानुनी निश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। संस्थागत रूपमा भएका कर्जा प्रवाह, धितो सुरक्षण, कर्जा असुली तथा लिलामीसम्बन्धी निर्णयको प्राविधिक र नियामकीय परीक्षण गर्ने प्राथमिक अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको भन्दै थप अनुसन्धान वा कारबाही अघि बढाउनुअघि राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक परीक्षण तथा राय लिनुपर्ने सिबिफिनको भनाइ छ।

विचाराधीन विषयमा अदालतको गरिमा, स्वतन्त्रता र न्यायिक प्रक्रियाप्रति पूर्ण सम्मान रहेको जनाउँदै सिबिफिनले संविधान, प्रचलित कानुन, स्थापित नजिर तथा न्यायिक अभ्यासअनुसार विवादको उचित निरूपण हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

सिबिफिनका अनुसार धितो लिलामी तथा त्यससँग सम्बन्धित संस्थागत निर्णयको परीक्षण गर्दा त्यसको प्राविधिक, व्यावसायिक र नियामकीय प्रकृतिलाई समेत मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ। व्यावसायिक बैंकिङ निर्णय, नियामकीय त्रुटि र आपराधिक कार्यबीचको कानुनी भिन्नता स्पष्ट नगरी अनुसन्धान तथा अभियोजन अघि बढाउँदा बैंकिङ क्षेत्रको निर्णय क्षमता, संस्थागत सुशासन, नेतृत्वको मनोबल र आम जनविश्वासमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने उसले चेतावनी दिएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त ग्राहकसम्बन्धी सूचना, बैंकका आन्तरिक निर्णय, व्यावसायिक विवरण तथा व्यक्तिगत तथ्यको गोपनीयता र संवेदनशीलतालाई कानुनबमोजिम संरक्षण गर्नुपर्नेमा पनि सिबिफिनले जोड दिएको छ।

यस घटनाले जलविद्युत्, दूरसञ्चार, पूर्वाधारलगायत सरकारी अनुमतिपत्रमा आधारित राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा निर्देशित क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिमसम्बन्धी नीतिगत प्रश्नसमेत उठाएको सिबिफिनको भनाइ छ। बैंकले पहिले नै सिर्जना गरेको धितो वा सुरक्षण अधिकार अनुमतिपत्रसम्बन्धी पछिल्लो निर्णयका कारण अनिश्चित हुने अवस्था आएमा त्यस्ता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले जोखिम मूल्यांकन कसरी गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने उसको माग छ।

सरकार वा नियामक निकायले प्राथमिकता दिएको वा अनिवार्य गरेको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा उत्पन्न हुने अतिरिक्त जोखिम कसले वहन गर्ने भन्नेबारे पनि स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको सिबिफिनले जनाएको छ। यस्तो कानुनी तथा नीतिगत अनिश्चितताले राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, कर्जाको लागत, वित्तीय स्थायित्व र समग्र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने उसको भनाइ छ।

स्पष्ट आपराधिक मनसाय वा कसुरजन्य कार्यको वस्तुगत आधार नभएको अवस्थामा बैंक, ऋणी र सरकारबीचका मूलतः देवानी तथा नियामकीय प्रकृतिका विवादलाई फौजदारीकरण गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न सिबिफिनले आग्रह गरेको छ। यस्ता विवादलाई प्रचलित देवानी, व्यावसायिक तथा नियामकीय प्रक्रियामार्फत समाधान गर्नुपर्ने उसले जनाएको छ।

कानुनभन्दा माथि कोही नरहेको स्पष्ट गर्दै सिबिफिनले बैंकिङ कानुन र मान्यताको सीमाभित्र निष्पक्ष तथा न्यायोचित अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएको छ। कानुनविपरीतका क्रियाकलाप प्रमाणित भए कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्नेमा आफूहरू स्पष्ट रहेको जनाउँदै सिबिफिनले समग्र बैंकिङ क्षेत्रको दिगो विकास, कानुनी शासन र सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय तथा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.