काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको कार्यकाल पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष कायम गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था अघि बढाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधनसम्बन्धी विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार गभर्नर र डेपुटी गभर्नरले नियुक्तिपछि प्रारम्भिक रूपमा तीन वर्ष जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् ।

तर तीन वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनपछि सरकारले आवश्यक ठानेमा थप दुई वर्षका लागि पुनःनियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसअनुसार गभर्नरको कुल सम्भावित कार्यकाल पाँच वर्षसम्म कायम रहन सक्नेछ ।

समितिले मूल ऐनको दफा १८ को उपदफा (१) मा रहेको पाँच वर्षे कार्यकाललाई तीन वर्षमा झार्ने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै, उपदफा (२) प्रतिस्थापन गर्दै कार्यकाल पूरा भएपछि कार्यसम्पादनका आधारमा पुनःनियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

कार्यसम्पादनका आधारमा निरन्तरता

प्रस्तावित व्यवस्थाले राष्ट्र बैंकको नेतृत्व नियुक्ति तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणालीमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने देखिन्छ । हाल पाँच वर्षका लागि नियुक्त हुने गभर्नरलाई कार्यकालअघि हटाउने अवस्था सीमित छ । तर नयाँ व्यवस्था लागू भएमा तीन वर्षपछि कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने वा परिवर्तन गर्ने अधिकार सरकारसँग रहनेछ ।

समर्थकहरूले यसले गभर्नरलाई थप जवाफदेही बनाउने तर्क गरेका छन् । लामो कार्यकालका कारण कमजोर कार्यसम्पादन गर्ने नेतृत्वलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने र राम्रो काम गर्ने गभर्नरलाई थप दुई वर्ष जिम्मेवारी दिन सकिने उनीहरूको भनाइ छ ।

यस अर्थमा प्रस्तावित व्यवस्था कार्यकाल घटाउनेभन्दा कार्यसम्पादनका आधारमा निरन्तरता दिने मोडलका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि प्रश्न

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति निर्माण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्ने भएकाले यसको नेतृत्वको स्थिरता र स्वायत्तता महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

तीन वर्षपछि पुनःनियुक्ति सरकारको मूल्यांकनमा निर्भर हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा गभर्नरले नीतिगत निर्णय गर्दा सरकारको धारणा र अपेक्षालाई बढी महत्व दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त भएको छ ।

विशेषगरी मौद्रिक नीति सरकारको आर्थिक प्राथमिकतासँग बाझिन सक्ने अवस्थामा यस्तो व्यवस्था संवेदनशील हुन सक्छ । यदि पुनःनियुक्तिको अधिकार राजनीतिक प्रभावबाट प्रयोग भयो भने केन्द्रीय बैंकको नीतिगत स्वायत्तता कमजोर हुने र त्यसको असर बैंकिङ क्षेत्रको विश्वास तथा मौद्रिक नीतिको स्थिरतामा पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ ।

नेतृत्वमा नियमित परिवर्तनको जोखिम

प्रस्तावित व्यवस्था गभर्नरसँगै डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको हकमा पनि लागू हुनेछ । उनीहरूको पाँच वर्षे कार्यकाल तीन वर्षमा सीमित हुनेछ र कार्यसम्पादनका आधारमा थप दुई वर्षका लागि पुनःनियुक्ति गर्न सकिनेछ ।

यसले राष्ट्र बैंकको नेतृत्व संरचनामा तीन वर्षको अन्तरालमा मूल्यांकन र सम्भावित परिवर्तनको अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ । वित्तीय क्षेत्रले दीर्घकालीन नियामकीय नीतिको निरन्तरता खोज्ने भएकाले नेतृत्व परिवर्तनको सम्भावनाले नीतिगत स्थिरतामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हुनेछ ।

अझै कानुनी प्रक्रिया बाँकी

अर्थ समितिले संशोधन प्रस्ताव अघि बढाए पनि यो व्यवस्था तत्काल लागू हुने छैन । समितिबाट पारित संशोधन प्रस्ताव संसद्को पूर्ण बैठकमा पेस हुनेछ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै संशोधित व्यवस्था कानुनी रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

प्रस्तावित संशोधनले गभर्नरको प्रारम्भिक कार्यकाल तीन वर्षमा सीमित गरे पनि राम्रो कार्यसम्पादन भए पाँच वर्षसम्म निरन्तरता पाउने बाटो खुला राखेको छ । तर तीन वर्षपछि सरकारको भूमिका निर्णायक हुने भएकाले यो संशोधन कार्यकाल घटाउने विषयमा मात्र सीमित छैन । यसले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता, सरकारसँगको सम्बन्ध र मौद्रिक नीतिको स्थायित्वमा समेत दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ ।

Originally published on abcnews.com.np.