काठमाडौं । ६७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। विद्युत् नियमन आयोगले आयोजनाका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएसँगै ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढेको हो।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायूकुमार श्रेष्ठले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए। यसअघि एक हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण आयोजनाबाट विश्व बैंक पछि हटेपछि दूधकोशीमा पनि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को लगानी अनिश्चित हुने आशंका गरिएको थियो। तर, पछिल्लो समय एडीबीले दूधकोशीका लागि ऋण स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

प्राधिकरणले आयोजनाका लागि सैद्धान्तिक सहमति लिन विद्युत् नियमन आयोगमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो। आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले सो प्रस्तावमा सहमति दिइएको जानकारी दिए।

अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्माका अनुसार एडीबीसँग दूधकोशी आयोजनाका लागि ऋण लिने विषय आन्तरिक प्रक्रियामा छ। ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने जलाशययुक्त आयोजना भएकाले वित्तीय योजनाबारे निरन्तर छलफल भइरहेको उनले बताए।

‘हामी निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ। एडीबी पनि आन्तरिक छलफल र बैठकहरू गरिरहेको छ,’ शर्माले भने। उनका अनुसार ठूलो जलाशययुक्त आयोजनामा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले निष्कर्षमा पुग्न समय लागेको हो, तर प्रक्रिया अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

नेपालले दूधकोशी आयोजनाका लागि सन् २०२० देखि नै एडीबीसँग ऋण सहयोगबारे प्रस्ताव अघि बढाउँदै आएको हो। यसअघि माथिल्लो अरुणमा विश्व बैंक र दूधकोशीमा एडीबीको नेतृत्वमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी दातृ निकायसँग छलफल भएको थियो।

करिब २ खर्ब ४ अर्ब लागत

खोटाङ र ओखलढुंगाको सीमामा निर्माण हुने दूधकोशी आयोजनाको जलाशय क्षेत्रले सोलुखुम्बुको केही भूभागसमेत समेट्नेछ। आयोजनाको अनुमानित लागत करिब २ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।

आयोजनाको विस्तृत अध्ययन तथा डिजाइनमा समेत एडीबीको सहयोग रहेको छ। पछिल्लो अध्ययनअनुसार निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यवृद्धिलगायत कारण आयोजनाको लागत बढेको हो।

आयोजनाबाट वार्षिक औसत करिब ३ अर्ब ४४ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ। जलाशययुक्त आयोजना भएकाले हिउँदमा नदीको बहाव घट्दा पनि विद्युत् उत्पादन गर्न सकिनेछ। वर्षायाममा बढी हुने पानी सञ्चित गरी सुख्खायाममा विद्युत् उत्पादन बढाउन सकिने भएकाले दूधकोशीलाई नेपालको ऊर्जा प्रणालीका लागि रणनीतिक आयोजनाका रूपमा हेरिएको छ।

बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाको सहवित्तीयकरण

आयोजनाका लागि एडीबीसहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी जुटाउने योजना छ।

प्रस्तावित वित्तीय संरचनाअनुसार एडीबीबाट करिब ५५ करोड अमेरिकी डलर, युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट ५० करोड डलर, विश्व बैंकबाट २० करोड डलर, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट २० करोड डलर, ओपेक फन्डबाट १० करोड डलर र साउदी फन्ड फर डेभलपमेन्टबाट १० करोड डलर जुटाउने योजना छ।

बाँकी रकम नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जुटाउने प्रस्ताव गरिएको छ। यद्यपि दातृ निकायको लगानी अन्तिम स्वीकृति तथा सम्झौता भएपछि मात्र सुनिश्चित हुनेछ।

आयोजनाको जडित क्षमता ६७० मेगावाट रहनेछ। मुख्य विद्युत्गृहसम्म पानी पुर्‍याउन करिब १३.२ किलोमिटर लामो हेडरेस सुरुङ निर्माण गर्ने योजना छ। आयोजनामा करिब २२० मिटर अग्लो र ६३० मिटर लामो कंक्रीट फेस रकफिल बाँध निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

साढे ३ हजार गिगावाट आवरभन्दा बढी उत्पादन

अध्ययनअनुसार आयोजनाको जलाशयको कुल भण्डारण क्षमता करिब १ अर्ब ५८ करोड घनमिटर र उपयोगी भण्डारण क्षमता करिब १ अर्ब ३४ करोड घनमिटर रहनेछ।

पछिल्लो अध्ययनले आयोजनाबाट वार्षिक औसत ३ हजार ३७७ गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरेको छ। त्यसमध्ये वर्षायाममा करिब २ हजार १२५ गिगावाट आवर र सुख्खायाममा करिब १ हजार २५२ गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान छ।

उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न करिब ८२ किलोमिटर लामो ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना छ।

हजारौँ परिवार प्रभावित हुने

आयोजनाबाट खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुका बासिन्दा प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्। जलाशय तथा अन्य संरचनाका कारण निजी, वन र सरकारी जमिन प्रभावित हुने अध्ययनले देखाएको छ।

वातावरणीय तथा सामाजिक अध्ययनअनुसार करिब २ हजार ४०५ हेक्टर जमिन स्थायी रूपमा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ। त्यसमध्ये करिब १ हजार १५५ हेक्टर निजी, ६९४ हेक्टर वन र ५१७ हेक्टर सरकारी जमिन रहेको छ।

आयोजनाबाट करिब ३ हजार ३०० परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने तथा करिब २९० परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनुपर्ने अध्ययनमा उल्लेख छ।

जलाशययुक्त आयोजनाका रूपमा दूधकोशीमा सेडिमेन्ट व्यवस्थापनसमेत प्रमुख प्राविधिक चुनौतीका रूपमा रहेको छ। आयोजना अघि बढाउँदा वित्तीय व्यवस्थापनसँगै पुनर्वास, वातावरणीय प्रभाव र प्रभावित समुदायको व्यवस्थापनलाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.