काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रदेश सरकार गठन तथा सांसदको ह्विपसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले विगतमा प्रतिपादन गरेका नजिरलाई आधार मान्नुपर्ने बताएका छन्।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार गठन हुने प्रदेश सरकारमा दलको केन्द्रीय निर्णय नै निर्णायक हुने भन्दै उनले केन्द्रको निर्णयविपरीत प्रदेशमा गरिएको हस्ताक्षर कानुनी रूपमा मान्य नहुने जिकिर गरेका हुन्।

लिङ्देनले बागमती प्रदेशमा धारा १६८(२) अनुसार सरकार गठन भएकाले यो धारा १६८(५) अन्तर्गतको विशेष प्रकृतिको सरकार नभएको बताए। “बागमतीमा धारा १६८(२) प्रयोग भएको हुनाले धारा १६८ को उपधारा (५) को निर्दलीय वा स्वतन्त्र क्रस–पार्टी अभ्यास होइन। यो उपधारा (२) को दलीय सरकार हो, जहाँ दलको केन्द्रीय निर्णय नै सर्वोपरि हुनुपर्छ,” उनले भने।

उनका अनुसार केन्द्रको निर्णयविपरीत प्रादेशिक दल वा सांसदले गरेको समर्थन तथा हस्ताक्षर प्रारम्भदेखि नै अवैधानिक मानिनुपर्छ।

एमाले नेतृत्वको सरकारलाई संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले समर्थन जनाएपछि पार्टीको निर्णयविपरीत गएको भन्दै उनलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको विषयमा कानुनी प्रश्न उठेपछि लिङ्देनले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।

सर्वोच्चका नजिरलाई आधार बनाउनुपर्ने

लिङ्देनले कोशी, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका सत्ता विवादमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका नजिरलाई वर्तमान विवादमा समेत आधार बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

कोशी प्रदेशमा तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर प्रयोग गरी उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको विषयमा सर्वोच्च अदालत पुगेको विवादमा प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि प्रस्तुत गरिएको समर्थन संवैधानिक र वैध प्रक्रियाबाट आएको हो कि होइन भन्ने परीक्षण गर्नुपर्ने सिद्धान्त स्थापित भएको उनको भनाइ छ।

केन्द्रीय अधिकारप्राप्त निकायले समर्थन नगरेको जानकारी गराएको अवस्थामा केवल संसदीय दलका नेताको हस्ताक्षरलाई आधार बनाएर सरकार गठन गर्नु उक्त नजिरविपरीत हुने लिङ्देनको तर्क छ।

लुम्बिनी र गण्डकीको नजिर

लुम्बिनी प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीका सांसद तथा गण्डकी प्रदेशमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले पार्टीको केन्द्रीय निर्णयविपरीत मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गरेको विषयमा पनि सर्वोच्च अदालतमा विवाद पुगेको थियो।

लिङ्देनका अनुसार ती विवादमा सर्वोच्चले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनअनुसार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको दलको केन्द्रीय ह्विप तथा निर्देशनलाई प्रादेशिक संरचना वा व्यक्तिगत सांसदले चुनौती दिन नसक्ने सिद्धान्त स्थापित गरेको छ।

तर, दलले कारबाही गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र उचित कानुनी प्रक्रिया भने अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

धारा १६८(२) र १६८(५) फरक

लिङ्देनले संविधानको धारा १६८(२) र १६८(५) अन्तर्गत गठन हुने सरकारको प्रकृति फरक रहेको स्पष्ट पारे।

उनका अनुसार धारा १६८(२) अन्तर्गत गठन हुने सरकार दलीय गठबन्धनमा आधारित हुने भएकाले सांसदहरू दलको अनुशासन र निर्णयभन्दा बाहिर जान पाउँदैनन्। धारा १६८(५) भने उपधारा (२) अन्तर्गतको सरकार गठन असफल भएपछि उत्पन्न हुने विशेष अवस्थाको सरकार हो।

उनले भने, “बागमतीमा धारा १६८(२) प्रयोग भएको हुनाले धारा १६८ को उपधारा (५) को निर्दलीय वा स्वतन्त्र क्रस–पार्टी अभ्यास होइन। यो उपधारा (२) को दलीय सरकार हो, जहाँ दलको केन्द्रीय निर्णय नै सर्वोपरि हुनुपर्छ।”

यस आधारमा केन्द्रको निर्णयविपरीत प्रदेशमा गरिएको हस्ताक्षर प्रारम्भदेखि नै कानुनी रूपमा अमान्य हुने लिङ्देनको दाबी छ।

Originally published on abcnews.com.np.