काठमाडौं । सरकारले सानो क्यासिनोलाई ठूलो क्यासिनोमा स्तरोन्नति गर्न थप दस्तुर, जमानत र रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ। साथै, क्यासिनोको क्षमता विस्तार गर्दा समेत छुट्टै शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारले मौजुदा क्यासिनो नियमावली, २०८२ संशोधन गर्दै सानोबाट ठूलो क्यासिनोमा स्तरोन्नति तथा खेलस्थलको क्षमता विस्तारमा शुल्क लगाउने तयारी गरेको हो। पर्यटन ऐन, २०३५ को दफा ५६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले क्यासिनो (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ ल्याउन लागेको हो।

कानुन मन्त्रालयबाट नियमावली संशोधनको मस्यौदाको खाका तयार भइसकेको छ। नयाँ नियमावली लागू भएपछि सानो क्यासिनोलाई स्तरोन्नति गरी ठूलो क्यासिनो सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनीले तोकिएको दस्तुर, रोयल्टी र जमानतमा थप रकम बुझाउनुपर्नेछ।

स्तरोन्नतिका लागि अनुगमन

प्रस्तावित नियमावलीमा क्यासिनो नियमावली, २०८२ को नियम ८ पछि नियम ८क र ८ख थप गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सानो क्यासिनो सञ्चालनका लागि इजाजतपत्र लिएको कम्पनीले ठूलो क्यासिनो सञ्चालनको इजाजतपत्र लिन चाहेमा चुक्तापुँजी कायम गरी आवश्यक कागजात र निवेदन दस्तुरसहित पर्यटन विभागमा निवेदन दिनुपर्नेछ।

निवेदन प्राप्त भएपछि विभागले क्यासिनोले निर्धारित सर्त तथा मापदण्ड पूरा गरे नगरेको स्थलगत अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्नेछ। त्यसका लागि कर्मचारी वा अनुगमन टोली खटाइने र टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा मात्र स्तरोन्नतिको अनुमति दिइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

कम्पनीले ऐन तथा नियमावलीमा तोकिएका सर्त पूरा गरेको देखिएपछि मात्र तोकिएको इजाजतपत्र दस्तुर, रोयल्टी तथा जमानतमा नपुग रकम दाखिला गराएर स्तरोन्नतिको इजाजतपत्र पाउनेछ।

चालु आर्थिक वर्षको नवीकरण शुल्क पहिले नै तिरेको भए उक्त रकम घटाएर स्तरोन्नतिको दस्तुर, रोयल्टी र जमानतमा थप रकम निर्धारण गरिनेछ।

क्षमता विस्तारमा पनि शुल्क

क्यासिनो सञ्चालक कम्पनीले खेलस्थलको क्षेत्रफल, टेबल वा उपकरणको संख्या थप गरी क्षमता विस्तार गर्न चाहेमा पर्यटन विभागमा निवेदन दिनुपर्नेछ।

विभागले स्थलगत अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गरी सर्त र मापदण्ड पूरा भए नभएको यकिन गर्नेछ। अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा अनुमति दिन सकिने र त्यसअघि तोकिएको क्षमता विस्तार शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावित शुल्कअनुसार सानो क्यासिनोले इजाजतपत्र लिँदा स्वीकृत खेलस्थलको क्षेत्रफल ५० प्रतिशतसम्म विस्तार गरे ७५ लाख रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ। ५० प्रतिशतभन्दा बढी क्षमता विस्तार गरे एक करोड ५० लाख रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ।

त्यस्तै, ठूलो क्यासिनोले स्वीकृत खेलस्थलको क्षेत्रफल ५० प्रतिशतसम्म विस्तार गरे एक करोड ५० लाख रुपैयाँ र ५० प्रतिशतभन्दा बढी विस्तार गरे तीन करोड रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

अनुमति नलिई क्षमता विस्तार गर्नेलाई पनि व्यवस्था

नयाँ नियमावली लागू हुँदा विभागबाट अनुमति नलिई क्षमता विस्तार गरी सञ्चालनमा रहेका क्यासिनो कम्पनीले समेत नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले ९० दिनभित्र विभागमा पुनः निवेदन दिनुपर्नेछ।

यस्ता कम्पनीको निवेदन प्राप्त भएपछि विभागले प्रस्तावित नियमावलीमा तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी दस्तुर लिएर क्षमता विस्तारको अनुमति दिन सक्नेछ।

कानुन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार क्यासिनो नियमावलीको पहिलो संशोधनसम्बन्धी मस्यौदा अहिले अन्तिम चरणमा रहेको छ।

Originally published on abcnews.com.np.