हेटौँडा । बागमती प्रदेशमा नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बीच नयाँ सत्ता समीकरणले औपचारिक रूप लिएको छ। मुख्यमन्त्री किरण थापामगर नेतृत्वको सरकार सञ्चालनका लागि तीन दलबीच साझा समझदारी भएको हो।

तीन दलले सरकारलाई प्रभावकारी र स्थिर रूपमा सञ्चालन गर्न साझा कार्यक्रम बनाएर सहकार्य गर्ने सहमति गरेका छन्। सत्ता साझेदारीअन्तर्गत हाल कायम मन्त्रालयको संख्या नबढाउने र आठ मन्त्रालयलाई नै कायम राख्ने समझदारी गरिएको छ।

सरकारमा दलहरूको सहभागिता र जिम्मेवारी भने प्रदेशसभामा रहेको उनीहरूको दलीय हैसियतका आधारमा तय गरिने भएको छ। त्यस्तै, प्रदेशसभामा रिक्त रहेको सभामुख पद नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको भागमा पर्ने समझदारीसमेत भएको छ।

सत्ता सञ्चालनका लागि ७ सदस्यीय संयन्त्र

तीन दलले सरकार सञ्चालन तथा राजनीतिक समन्वयका लागि सात सदस्यीय संयन्त्र गठन गरेका छन्।

संयन्त्रमा नेकपाबाट रत्नप्रसाद ढकाल, उर्मिला लामा र लक्ष्मण लम्साल, एमालेबाट दिनेशचन्द्र देवकोटा र केशवप्रसाद पोखरेल तथा राप्रपाबाट राजेन्द्र प्रजापति र नुरज बज्राचार्य रहेका छन्।

उक्त संयन्त्रले सत्ता साझेदार दलबीच आवश्यक समन्वय, सरकार सञ्चालनसम्बन्धी सुझाव तथा राजनीतिक समझदारी कायम गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नेछ।

सात दिनभित्र न्यूनतम साझा कार्यक्रम

समझदारीअनुसार आगामी सात दिनभित्र प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरी सार्वजनिक गरिनेछ। तीन दलले सोही साझा कार्यक्रमलाई आधार बनाएर सरकार सञ्चालन गर्ने बताएका छन्।

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्लाई महिला सहभागितासहित थप समावेशी बनाउने सहमति पनि भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को मर्यादाक्रममा मुख्यमन्त्रीपछि नेकपाको तर्फबाट एकजना र त्यसपछि राप्रपाको तर्फबाट एकजना रहने व्यवस्था मिलाइएको छ।

मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले विश्वासको मत लिनुअघि नै भएको यस समझदारीसँगै बागमती प्रदेशको सत्ता राजनीति थप स्पष्ट भएको छ। अब तीन दलले गठन गरेको संयन्त्र र उसले तयार गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रमले सरकारको प्राथमिकता, शक्ति बाँडफाँट र आगामी राजनीतिक दिशा तय गर्नेछ।

Originally published on abcnews.com.np.