काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग प्रतिनिधि सभामा हुने प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका लागि ११ जना सांसदले मात्र प्रश्न दर्ता गराएका छन्। १५ वटासम्म प्रश्न दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो भागमा परेको सबै कोटा प्रयोग नगर्दा चारवटा प्रश्नको स्थान रिक्त रहने भएको छ।

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरका लागि भदौ ५ गतेभित्र प्रश्न दर्ता गराउन सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। सो अवधिभित्र विभिन्न दलका ११ सांसदले प्रश्न दर्ता गराएका छन्। दर्ता भएका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री शाहले भदौ १० गते बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा दिने कार्यक्रम छ।

दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा प्रश्नको कोटा निर्धारण गरिएको थियो। सबै दललाई कम्तीमा एक/एक प्रश्नको अवसर सुनिश्चित गर्दै बाँकी प्रश्न प्रतिनिधि सभामा रहेको दलको संख्याका आधारमा बाँडफाँट गरिएको थियो।

यसअनुसार सत्तारूढ रास्वपाले सबैभन्दा धेरै सातवटा प्रश्न दर्ता गर्न पाउने थियो। तर रास्वपाका तर्फबाट अमरेशकुमार सिंह, कृष्णहरि बुढाथोकी र समीक्षा बाँस्कोटाले मात्र प्रश्न दर्ता गराएका छन्। अर्थात्, सातमध्ये चारवटा प्रश्नको अवसर प्रयोग भएको छैन।

अन्य दलले भने पूरा गरे आफ्नो कोटा

नेपाली कांग्रेसका लागि छुट्याइएका दुईवटै प्रश्न दर्ता भएका छन्। कांग्रेसबाट प्रमुख सचेतक बासना थापा र सांसद गीता गुरुङले प्रश्न दर्ता गराएका छन्।

त्यस्तै, नेकपा (एमाले) बाट प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महर र सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले प्रश्न दर्ता गराएका छन्। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाट वर्षमान पुन र प्रमेश हमालले प्रश्न सोध्ने भएका छन्।

श्रम संस्कृति पार्टीका संसदीय दलका नेता हर्कराज राई र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले पनि प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न दर्ता गराएका छन्।

यसरी रास्वपाबाहेक अन्य सबै दलले आफ्नो भागमा परेको प्रश्नको कोटा पूरा गरेका छन्।

आफ्नै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न रास्वपा सांसदको अरूचि ?

प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर संसदीय जवाफदेहिताको महत्वपूर्ण अभ्यास मानिन्छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलका सांसदले समेत जनताको चासो, निर्वाचन क्षेत्रका समस्या र सरकारी नीति तथा कार्यसम्पादनबारे प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न उठाउन सक्छन्।

तर सातवटा प्रश्नको अवसर पाएको रास्वपाबाट केवल तीन सांसदले मात्र प्रश्न दर्ता गर्नुले संसदीय अभ्यासप्रति सत्तारूढ दलभित्रको रुचि र प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

विशेषतः प्रधानमन्त्री शाहकै नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई संसद्भित्र जवाफदेही बनाउने अवसर सत्तारूढ दलका सांसदहरूले पूर्ण रूपमा प्रयोग नगर्नु अर्थपूर्ण देखिन्छ। यसलाई आफ्नै सरकारप्रति राजनीतिक असहजता, संसदीय प्रश्नोत्तरप्रतिको कम प्राथमिकता वा आन्तरिक राजनीतिक समीकरणमध्ये कुन कारणसँग जोड्ने भन्ने विषय भने खुल्न बाँकी छ।

विगतमा मागभन्दा बढी प्रश्न

यसअघिका प्रधानमन्त्रीसँग हुने प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा तोकिएको संख्याभन्दा बढी प्रश्न दर्ता हुने गरेको अभ्यास छ। पहिलो पटक २०७५ माघ ४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भएको प्रश्नोत्तरमा १८ वटा प्रश्न दर्ता भएका थिए र ओलीले ती सबै प्रश्नको जवाफ दिएका थिए।

तर यसपटक १५ प्रश्नको सीमा हुँदाहुँदै ११ वटा मात्र प्रश्न दर्ता भएका छन्। त्यसमध्ये पनि कमी अन्य दलका कारण होइन, सत्तारूढ रास्वपाले आफ्नो भागमा परेको सातमध्ये चारवटा प्रश्न दर्ता नगरेका कारण भएको हो।

अब भदौ १० गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले दर्ता भएका ११ प्रश्नको जवाफ दिनेछन्। प्रश्नोत्तरको दिन नजिकिँदै जाँदा चासो भने एउटा विषयमा केन्द्रित भएको छ—संसद्मा प्रधानमन्त्रीलाई जवाफदेही बनाउने अवसर पाउँदा पनि सत्तारूढ दलका सांसदहरूले किन आफ्नै पूर्ण कोटा प्रयोग गरेनन्?

Originally published on abcnews.com.np.