काठमाडौं । अमेरिकाले इरानमाथि आर्थिक दबाब थप कडा बनाउने क्रममा नयाँ प्रतिबन्ध घोषणा गरेपछि त्यसको प्रभाव इरानमा मात्र सीमित नहुने संकेत देखिएको छ। इरानसँग तेल, ऊर्जा तथा अन्य वस्तुको व्यापार गर्ने मुलुक र संस्थालाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउने अमेरिकी नीतिले चीन, टर्की, पाकिस्तान, संयुक्त अरब इमिरेट्सलगायत इरानका प्रमुख व्यापारिक साझेदारमाथि नयाँ दबाब सिर्जना गर्ने भएको छ।

इरानसँगको युद्धमा स्पष्ट विजय घोषणा गर्न नसकेको र युद्ध अन्त्यका लागि भएका वार्ताबाट अपेक्षित परिणाम नआएको पृष्ठभूमिमा अमेरिकाले आर्थिक प्रतिबन्धलाई थप प्रभावकारी बनाउने रणनीति अपनाएको बताइएको छ। अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले सोमबार घोषणा गरेको नयाँ कदमको उद्देश्य इरानी अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्ने आर्थिक सञ्जाललाई कमजोर बनाउनु रहेको छ।

अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बसेन्टले इरानको वर्तमान सत्तालाई आर्थिक रूपमा सहयोग गर्ने व्यक्ति, संस्था वा मुलुकलाई समेत लक्षित गर्न सकिने संकेत दिएका छन्। इरानी तेल खरिद गर्ने वा अन्य माध्यमबाट इरानको अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्ने पक्षले अब अमेरिकी कारबाहीको जोखिम सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

यससँगै अमेरिकी नीतिले इरानका व्यापारिक साझेदारलाई एउटा कठिन प्रश्न खडा गरिदिएको छ—अमेरिकासँगको आर्थिक सम्बन्ध जोगाउने कि इरानसँगको व्यापार निरन्तरता दिने?

४७ वर्षको प्रतिबन्ध इतिहास

इरानका लागि अमेरिकी प्रतिबन्ध कुनै नयाँ विषय होइन। सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिपछि सुरु भएको अमेरिका–इरान तनावसँगै तेहरानले विभिन्न स्वरूपमा आर्थिक प्रतिबन्ध सामना गर्दै आएको छ।

विभिन्न समयमा अमेरिका, युरोपेली संघ तथा राष्ट्रसंघसँग सम्बन्धित प्रतिबन्धहरूले इरानको बैंकिङ, तेल निर्यात, वित्तीय कारोबार, सैन्य तथा परमाणु कार्यक्रमसँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई लक्षित गरेका छन्।

सन् १९९५ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले इरानसँगको व्यापार र लगानीमा व्यापक प्रतिबन्ध लगाएका थिए। त्यसपछि विभिन्न चरणमा इरानी सरकारी संस्था, बैंक, ऊर्जा कम्पनी तथा तेल कारोबारमाथि प्रतिबन्ध थपिँदै गयो।

सन् २०१८ मा अमेरिकाले इरानी तेल निर्यातमाथि पुनः कडा प्रतिबन्ध लगाएपछि इरानको अर्थतन्त्रमा ठूलो दबाब परेको थियो।

तर लामो समयदेखि प्रतिबन्ध सामना गर्दै आएको इरानले समानान्तर व्यापारिक सम्बन्ध र वैकल्पिक आर्थिक साझेदारी विस्तार गर्दै आएको छ। विशेषगरी चीन, रूस, टर्की तथा छिमेकी मुलुकहरूसँगको व्यापारले इरानलाई पूर्ण आर्थिक एक्लोपनबाट जोगाउँदै आएको छ।

इरानले नयाँ प्रतिबन्धको सामना गर्न आफू तयार रहेको दाबी गरेको छ। इरानी पक्षका अनुसार आर्थिक दबाबलाई सामना गर्न दुई वर्षे कार्ययोजना तयार पारिएको छ र नयाँ अमेरिकी कदमले अपेक्षा गरेअनुसार इरानलाई कमजोर बनाउन नसक्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

चीन : इरानको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार

इरानमाथि नयाँ अमेरिकी दबाबको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा चीनसँगको सम्बन्धमा देखिन सक्छ।

उपलब्ध व्यापारिक तथ्यांकअनुसार चीन इरानको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदारमध्ये एक हो। सन् २०२५ मा इरानको कुल निर्यातको करिब २६.९ प्रतिशत हिस्सा चीनतर्फ गएको उल्लेख गरिएको छ।

इरानबाट चीनतर्फ प्लास्टिक, फलाम तथा धातुसँग सम्बन्धित कच्चा पदार्थ, रासायनिक तथा अर्ग्यानिक रसायन र फलफूल निर्यात हुने गरेको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा पनि चीन इरानी तेलको महत्वपूर्ण बजारका रूपमा रहँदै आएको छ।

चीनले अमेरिकी एकतर्फी प्रतिबन्धको विरोध गर्दै इरानसँगको व्यापार अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र वैध आर्थिक सम्बन्धका आधारमा भइरहेको तर्क गरेको छ। बेइजिङले प्रतिबन्ध र आर्थिक दबाबले द्वन्द्व समाधान नहुने धारणा राख्दै आएको छ।

यही कारण अमेरिकाको नयाँ नीति केवल इरानसँगको सम्बन्धको विषय मात्र नभई अमेरिका–चीनबीचको व्यापक आर्थिक र भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धासँग पनि जोडिने देखिन्छ।

टर्कीका लागि अर्को कठिन सन्तुलन

इरानसँग व्यापार गर्ने प्रमुख मुलुकमध्ये टर्की पनि महत्वपूर्ण साझेदार हो।

टर्कीले इरानबाट एल्युमिनियम, तामा, जिंक, प्लास्टिक तथा फलफूललगायत विभिन्न वस्तु आयात गर्दै आएको छ। मुद्रास्फीति र आर्थिक चुनौतीसँग जुधिरहेको टर्कीका लागि क्षेत्रीय व्यापार बन्द गर्नु सहज विकल्प छैन।

अमेरिकी दबाब बढेमा अंकाराले दुई फरक हितबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेछ—एकातर्फ अमेरिकासहित पश्चिमी अर्थतन्त्रसँगको सम्बन्ध र अर्कोतर्फ आफ्नो छिमेकी इरानसँगको ऊर्जा तथा व्यापारिक सम्बन्ध।

टर्कीले इरानसँगको व्यापारलाई निरन्तरता दिने संकेत दिएको अवस्थामा अमेरिकी प्रतिबन्धको कार्यान्वयनले अमेरिका–टर्की सम्बन्धमा समेत नयाँ तनाव उत्पन्न हुन सक्छ।

पाकिस्तान पनि दबाबमा

इरान र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध सुधारका लागि वार्ता तथा कूटनीतिक पहलमा भूमिका खेलिरहेको पाकिस्तान स्वयं पनि इरानसँगको महत्वपूर्ण व्यापारिक सम्बन्ध राख्ने मुलुक हो।

पाकिस्तानले इरानबाट इन्धन तथा खनिज, फलाम तथा स्टिल, प्लास्टिक र फलफूललगायत वस्तु आयात गर्दै आएको छ।

यदि अमेरिकाले इरानसँग व्यापार गर्ने मुलुक वा संस्थामाथि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आर्थिक कारबाही गर्न थाल्यो भने पाकिस्तान जस्ता मुलुक दोहोरो दबाबमा पर्न सक्छन्।

पाकिस्तानका लागि समस्या केवल व्यापारिक मात्र छैन। इरानसँग उसको लामो सीमा जोडिएको छ र क्षेत्रीय सुरक्षा, ऊर्जा तथा सीमा व्यवस्थापनका विषय पनि दुई देशबीचको सम्बन्धसँग गाँसिएका छन्।

त्यसैले अमेरिकी प्रतिबन्धको कडा कार्यान्वयनले पाकिस्तानलाई इरानसँगको आर्थिक सम्बन्ध पुनर्समीक्षा गर्न बाध्य पार्न सक्छ।

अर्मेनिया र क्षेत्रीय व्यापारिक सञ्जाल

अर्मेनिया पनि इरानसँग उल्लेख्य व्यापार गर्ने मुलुकमध्ये पर्दछ। उसले फलाम–स्टिल, प्लास्टिक तथा रासायनिक वस्तुको व्यापार गर्दै आएको छ।

रूसमाथि पश्चिमी प्रतिबन्ध लागेपछि क्षेत्रीय व्यापारिक मार्ग र साझेदारीमा परिवर्तन आएको पृष्ठभूमिमा इरान–अर्मेनिया आर्थिक सम्बन्ध थप महत्वपूर्ण बनेको देखिन्छ।

अमेरिकाले इरानसँग कारोबार गर्ने तेस्रो मुलुकसम्म आफ्नो प्रतिबन्धको प्रभाव विस्तार गर्न खोजेमा दक्षिण ककेससदेखि मध्यपूर्व र दक्षिण एसियासम्मको व्यापारिक सञ्जाल प्रभावित हुन सक्छ।

प्रतिबन्धले इरानलाई कमजोर पार्ला कि व्यापारको नयाँ बाटो खुल्ला?

अमेरिकाको रणनीति इरानको आम्दानीका प्रमुख स्रोत बन्द गर्ने देखिन्छ। तर अर्थविद् तथा क्षेत्रीय मामिलाका जानकारहरू इरानलाई पूर्ण रूपमा आर्थिक रूपमा अलग पार्न कठिन हुने बताउँछन्।

इरानले विगत चार दशकभन्दा लामो समयदेखि प्रतिबन्धको सामना गर्दै आएको छ। यस अवधिमा उसले औपचारिक बैंकिङ प्रणालीबाहिरका वैकल्पिक भुक्तानी प्रणाली, क्षेत्रीय व्यापार, वस्तु विनिमय र नयाँ आर्थिक साझेदारीमार्फत प्रतिबन्धको प्रभाव कम गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ।

यद्यपि प्रतिबन्धको प्रत्यक्ष असर इरानी अर्थतन्त्रमा नपर्ने भन्ने पनि होइन।

अघिल्ला प्रतिबन्धहरूले इरानमा मुद्रास्फीति, मुद्राको अवमूल्यन, विदेशी लगानीमा कमी र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिजस्ता समस्या निम्त्याएका थिए। आलोचकहरूले आर्थिक प्रतिबन्धले सत्तारूढ राजनीतिक संरचनाभन्दा सर्वसाधारण नागरिकलाई बढी असर गर्ने तर्क गर्दै आएका छन्।

यही कारण नयाँ प्रतिबन्धले इरानको सरकारलाई कमजोर पार्ने कि इरानी जनताको आर्थिक कठिनाइ बढाउने भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण बनेको छ।

अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धाको अर्को मोर्चा

नयाँ प्रतिबन्धको सबैभन्दा जटिल पक्ष चीनको भूमिका हुन सक्छ।

यदि चीनले इरानसँगको ऊर्जा र व्यापारिक सम्बन्धलाई निरन्तरता दियो भने अमेरिकाले कति टाढासम्म प्रतिबन्धको दायरा विस्तार गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न उठ्नेछ।

चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएकाले इरानसँग कारोबार गर्ने चिनियाँ कम्पनीमाथि व्यापक कारबाही गर्नु अमेरिकाका लागि पनि आर्थिक र राजनीतिक रूपमा जटिल हुन सक्छ।

यसअघि अमेरिका र चीनबीच व्यापार, प्रविधि, सेमिकन्डक्टर, ऊर्जा तथा विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलालाई लिएर तनाव बढ्दै आएको छ। इरानमाथिको प्रतिबन्ध त्यस प्रतिस्पर्धाको अर्को मोर्चा बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ।

युद्धपछि आर्थिक युद्ध

अमेरिका र इरानबीचको प्रत्यक्ष सैन्य तथा राजनीतिक तनावपछि अब संघर्षको केन्द्र आर्थिक क्षेत्रमा सरेको देखिन्छ।

एकातर्फ अमेरिका इरानको तेल तथा व्यापारिक आम्दानीको स्रोत बन्द गर्न चाहन्छ। अर्कोतर्फ इरानले चीन, रूस, टर्की, पाकिस्तान, खाडी क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रीय साझेदारमार्फत आफ्नो आर्थिक जीवनरेखा कायम राख्ने प्रयास गरिरहेको छ।

नयाँ प्रतिबन्धको वास्तविक प्रभाव त्यसको घोषणा भन्दा बढी कार्यान्वयनको क्षमता मा निर्भर हुनेछ।

अमेरिकाले इरानसँग व्यापार गर्ने प्रत्येक मुलुकलाई दबाबमा राख्न खोजे पनि चीनजस्ता ठूला अर्थतन्त्र, टर्कीजस्ता क्षेत्रीय शक्ति र पाकिस्तान तथा अर्मेनियाजस्ता छिमेकी मुलुकको आफ्नै आर्थिक तथा रणनीतिक हित छन्।

त्यसैले इरानमाथिको नयाँ अमेरिकी प्रतिबन्ध केवल दुई देशबीचको आर्थिक संघर्ष मात्र होइन। यसले विश्वव्यापी व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, अमेरिकी प्रतिबन्ध नीतिको प्रभावकारिता र उदीयमान वैकल्पिक आर्थिक गठबन्धनको क्षमतामाथि समेत नयाँ परीक्षा सुरु गरेको छ।

अब मुख्य प्रश्न यही हुनेछ—अमेरिकाले इरानलाई आर्थिक रूपमा थप एक्ल्याउन सफल हुन्छ, वा इरानले प्रतिबन्धकै दबाबलाई प्रयोग गरेर चीन, रूस र अन्य गैरपश्चिमी साझेदारसँग नयाँ आर्थिक सञ्जाल अझ बलियो बनाउँछ?

Originally published on abcnews.com.np.